5th December | 2020 | Saturday | 10:43:45 AM

मौद्रिक नीति र विद्यमान अर्थतन्त्र

रिसव गौतम   POSTED ON : असार ३१, २०७५ (१२:२८ PM)

मौद्रिक नीति र विद्यमान अर्थतन्त्र

सामान्यतयाः सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखापरेको अवस्थामा नयाँ मैद्रिक नीति निर्माण गर्दछ । हाम्रो सरकारले प्रायः वार्षिक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि यस्तो नीति ल्याउँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व र विकासमाथि सरोकार राख्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले हालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले बहससमेत चलाएको थियो । 

विशेषगरी मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउने, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने, वचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ ल्याउने गरिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपाली अर्थतन्त्र केही सुधार भएको छ । विगत दुई वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदरले सुधारको क्रम देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेकामा आर्थिक वव २०७४÷७५ मा ५.९ प्रतिशत रहने सरकारी अनुमान छ । यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रगति अहिले पनि अत्यन्त न्यून छ । व्यापारघाटाले बजेटको सिलिङ छुन खोज्दैछ । व्यापार घाटा १० खर्ब नाघेको छ र यो कठिन अवस्था हो । 

मुलुकको वैदेशिक व्यापार विस्तार भएर १५२ मुलुकसम्म पुगेको छ तर यति मुलुकमध्ये ४४ मुलुकसँग त दुईपक्षीय व्यापार नै छैन । नेपालले ४४ मुलुकसँग त आयातमात्र गर्छ, निर्यात शून्यको अवस्था छ । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ६.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भई विनिमय दर ११० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा, उत्पादनमा ह्रास, डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनलगायतको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि चिन्ताजनक अवस्थामा छ । लगभग रेमिटयान्स्ले नै मुलुक धानिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ४.५ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को एघार महिनामा ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले विगत वर्षदेखि थालेको कालोबजारी नियन्त्रण अभियानले पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको देखिन्छ । तर, तरलता संकटको मारमा भने यस वर्ष पनि अर्थतन्त्र लामो समय रुमलिएको हो । मंसिरमा सुरु भएको तरलता संकटका कारण बैंकहरू वैशाखसम्म त नयाँ ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । 

यस्तो परिस्थितिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा खासै भिन्न देखिँदैन । सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिले दिशा तय गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले लिने तथा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट बैंकले गर्दै आएको अधिक मुनाफा कम भई समग्र जनता लाभान्वित हुने आशा गरिएको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले तरलता संकट हल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने र बैंकहरूको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ । 

त्यसैगरी शेयर लगानीकर्तालाई पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । शेयर मूल्य २० प्रतिशतसम्म घट्दा पनि शेयर धितो राखेर ऋण लिएकाहरूलाई बैंकहरूले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यद्यपि शेयर धितोमार्फत ४० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था उल्टाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसैगरी यस पटकको मौद्रिक नीतिले भारतबाट ८ करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्यरूपमा प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भारतबाट हुने अबैध ब्यापार कम भई कर छलीसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ । 

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ । अब शेयर दलालका रूपमा बैंकहरूले पनि काम गर्न पाउने भएका छन् । अनिवार्य लगानीका क्षेत्रहरूको विस्तार गरिएको छ । अब बैंकले ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत, कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिले गरेको यस व्यवस्थाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सघाउ पु¥याउनेछ । 

त्यसैगरी संघीयतामा सघाउ पु¥याउन बैंकहरूले प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोल्न पनि मौद्रिक नीतिले निर्देश गरेको छ । यस व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सहज र वित्तीय पहुँच विस्तार हुने आशा गरिएको छ । यसरी माथि उल्लेखित व्यवस्था यस पटकको मौद्रिक नीतिको मुलभूत विशेषता हुन् । त्यस आलवा पनि मौद्रिक नीतिले अन्य ससाना विषयमा सम्बोधन गरेको छ । बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति बेगर पनि नगरपालिकाहरूको सिफारिसमा बंैकका शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यसपटकको मौद्रिक नीति खास ठूलो प्रभाव पार्ने गरी नआएको भए पनि सानाठूला विषय सम्बोधन गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा हाल नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन बरु विगतको राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले भएका थोरै उद्योगधन्दा पनि बन्द हुँदै गएका छन् । शेयर बजारले खासै प्रगति गर्न नसकेको र नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूको आबद्धता हुन नसकेको अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै जर्जर छ । मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी भिœयाउन केही सम्बोधन त गरेको छ तर शेयर बजार उकास्न यथोचित सम्बोधन गरेको छैन । फलतः मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टको शेयर बजार पूरै राताम्मे भएको छ र शेयर लगानीकर्ता निराश भएका देखिन्छन् ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारीलाई पनि केही सम्बोधन हुने आशा थियो तर यस पटकको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारको नीति घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने भएका कारण पनि होला त्यो सम्बोधन नभएको हुनसक्छ । 

मौद्रिक नीतिले मात्रै पनि अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन  । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएका हुन्छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । अधिक तरलता, वचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले अहिले मौद्रिक नीतिको माग गरेकै हुन्छ । तर, मौद्रिक नीति सार्थक हुन अवश्यक छ । ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइने नीतिले  शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लान सक्नेछैन । 

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँघुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाहृय ऋणग्रस्त अवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमानता रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । सरकारले वर्षेनि ल्याउने यस्ता नीति प्रभावकारी नहुँदा सरकार र सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने संस्थामात्र असफल हुने होइनन् यसबाट सिंगो देश नै पछाडि धकेलिन्छ । 

तसर्थ, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । खाली मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वितीय संस्थाको नियमनकारी भूमिकामा जोड दिएर, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेर, कर्जासीमा निर्धारण गरेर मात्र हुँदैन । लगानी आर्कषण गर्नेतर्फ सोच्न सक्नुपर्छ  । बजेटले ल्याएको पुँजीगत खर्चका लक्ष्य वर्षेनि पूरा नभएको अवस्था छ । एक त विकास खर्चमा विनियोजित हुने रकम नै अपर्याप्त हुनु र अर्काे त्यो पनि खर्च हुनै नसकेको अवस्थाले विकास निर्माण हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य नै लक्ष्य चुम्न चाहनु हो तर त्यस्ता नीति तथा कर्याक्रम जोडदाररूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्ने उपाय साथ पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दामात्र यस्ता नीतिको सार्थकता रहन्छ । 

सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाहरूले के कसरी अर्थतन्त्रको हालको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म त्यो प्रयास गरेको छ । 


Views: 184