5th December | 2020 | Saturday | 10:50:49 AM

सुस्त बिमस्टेक र चौथो सम्मेलन

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : श्रावण २, २०७५ (१०:५२ AM)

सुस्त बिमस्टेक र चौथो सम्मेलन

बिमस्टेक भन्नाले बहुपक्षीय प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी वरपरका देशको प्रयासलाई जनाउँछ । चौथो विमस्टेक सम्मेलन काठमाडौंमा २०७५ भदौ १४ र १५ मा हुने भनिएको छ । बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन हुन सकेको छैन । नेपाल चार वर्ष अघिदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष रहिआएको छ । डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यो संगठन सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । यसमा नेपाल, बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइलैण्ड सदस्य छन् । यसको पहिलो सम्मेलन थाइलैण्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो भने सन् २०१४ मा म्यानमारमा तेस्रो सम्मेलन भएको थियो । यसपछि नेपाल यसको अध्यक्ष रहेको छ । बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनले अति कम विकसित देश अर्थात एलडीसीलाई ती देशका चुनौती समाधानमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै सकिएको थियो । 

सार्क र बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता क्षेत्रीय सगठनमा नेपालको संलग्ता छ । २०७२ मा बिमस्टेकको सचिवालय बंगलादेशमा स्थापना भएको थियो । उल्लिखित सदस्य देशहरू सम्मिलित उक्त संगठन सार्क र पूर्वी एसियाली संगठन आसियानको पुलका रूपमा स्थापना भएको थियो । बिमस्टेकमा सार्क सदस्यका तिन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य छैनन् । यही कारण बिमस्टेकलाई माइनस पाकिस्तान समेत भनिदै आएको छ । सन् २०१७ मा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन हुने भनिएको पाकिस्तानका कारण समयमा नै हुन सकेन । 

१५ औं बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक २०७४ साउन २६ र २७ मा भएको थियो । यस्ता बैठकमा चौथो बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी गर्दै आएको बताइन्छ । अघिल्ला बैठकहरूमा पहिचान भएका व्यापार, लगानी, प्रतिआतंक, गरिबी निवारण, यातायात, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा, कषि, जनसंख्या, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा छलफल हुँदै आएको छ । तेस्रो शिखर सम्मेलन र अघिका मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षाका साथै बिमस्टेकअन्तर्गतका पारस्परिक सहयोगका विषय द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्नेबारे १५औं बैठक केन्द्रित भएको थियो । पन्ध्रौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सचिवस्तरीय बैठक भएको थियो । पन्ध्रौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सन् २०१४ मार्चमा म्यानमारमा तेस्रो बिमस्टेक लगतै १४औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । 

सार्क र बिमस्टेक फरकफरक संगठन हुन् । दुबैको फरक फरक महŒव रहेकाले एउटाको विकल्प अर्को नभएको तर समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने संगठनका रूपमा बुझन आवश्यक रहेको बताइन्छ । व्यापार प्रबद्र्धनका लागि बिमस्टेक खुला व्यापार सम्झौता जतिसक्दो छिटो गर्न सहमति हुँदै आएको देखिन्छ । बिमस्टेक बैठकमा मोटर भेहिकल पारवहन, यातायात सहजलगायतका समेत सम्झौताको तयारी हुँदैछ भनिएको छ । साथै प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार सहजीकरणलाई पनि अन्तिम रूप दिने कार्य अगाडि बढ्दैछ । 

बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताअनुसार सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढने आर्थिक तथा व्यापार गतिविधिको संयोजन गर्ने सहमति भएको थियो । बिमस्टेक विशेषतः व्यापार तथा लगानी, प्रविधिक, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, प्रतिआतंक, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनताबीचको सम्पर्क, विकासका विविध आयाम र साझा चासोका १४ विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । 

विगतमा बिमस्टेक सांस्कृतिक आयोग र मौसम तथा बिमस्टेक जलवायु स्थापनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । बिमस्टेकमा सिपिङ एग्रिमेन्ट तथा एशियाली राजमार्ग सञ्जालको निर्माणका लागि सम्झौतासमेत भएको थियो तर यसतर्फ उपलब्धि भएको छैन । फास्ट ट्र्याक र नरमल ट्र्याकका प्रतिबद्धता पनि समयमा पूरा भएको देखिदैन । मूलतः आयात व्यापार उदार बनाउने क्रममा डब्लुटीओ सम्झौता अनुरूप कृषिक्षेत्रको औसत भन्सार दर ४२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको भन्सार दरको २३ प्रतिशत कायम राख्ने, साफ्टाले शुन्यदेखि ५ प्रतिशत भन्सार दर लगाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । बिमस्टेकले शुन्य भन्सार अर्थात पूर्णरूपमा स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरेको थियो तर कार्यान्वयन भने धिमा गतिमा रहि आएको छ । 

बिमस्टेकका साझा लक्ष्य हासिल गर्न पारस्पारिक सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका विषयहरू सार्क र आसियानमा पनि प्राथमिकताकै विषयभित्र पर्ने भएकाले आसियान, सार्क र बिमस्टेकबीच पनि सहकार्य, सहयोग र मेलमिलाप आवश्यक छ । सार्कजस्तै संगठन आसियानले तुलनात्मकरूपमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ । 

सार्क तथा आसियान देशका सदस्याहरू बीचको व्यापार अंक ७३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी छैन । अर्थात यो अंक यी देशले गर्ने कूल व्यापारको ४ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । बिमस्टेक सदस्यहरू देशहरूबीच यो अंकभन्दा तलको व्यापार छ । बिमस्टेकले सन् २०१७ सम्ममा आफ्ना बजारलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सञ्जालमा समावेश गर्ने नीति तय गरेको थियो तर सन् २०१८ सकिँदा पनि यो पूर्ण लागू भएको छैन । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशमध्ये बंगलादेशले अल्पविकसित देश भएका कारण भविष्यमा राजस्व नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन । तापनि भारत, श्रीलंका थाइलैण्डजस्ता तुलनात्मकरूपमा बढी विकसित देशले आफ्नो बजारलाई सन् २०१२ सम्ममा आयातमा लगाएको भन्सार दर पूर्णरूपमा हटाई खुला प्रणाली अंगीकार गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेका र म्यानमार, भूटान र नेपालका लागि अरू ५ वर्षको समयावधि थप भई सन् २०१७ सम्ममा आयात भन्सार दर पूर्णरूपमा अटाउने भनिए पनि सन् २०१८ हुँदा पनि सो अनुसार भएको छैन । बिमस्टेकका प्रतिबद्धताका गति पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । 


Views: 263