4th March | 2021 | Thursday | 5:36:06 AM

नेपालमा चिनियाँ रेल सपना

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : श्रावण ४, २०७५ (११:३४ AM)

नेपालमा चिनियाँ रेल सपना

पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर नेपालका एकजना परराष्ट्रविदले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘चीन र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कटुता रहुन्जेलसम्म मात्रै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अर्थ र महŒव रहन्छ ।’ विसं २०१७ देखि अहिलेसम्म यो साबित पनि भइआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माको दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा गत महिना सम्पन्न चीन भ्रमण र पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २७ महिनापूर्व सम्पन्न चीन भ्रमणलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि उपरोक्त टिप्पणी शतप्रतिशत सही प्रमाणित हुन्छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले पहिलोपटक सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणको उत्साह, आकर्षण एवं रौनक यसपालि देखिएन । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा सर्वाधिक महŒवपूर्ण मानिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तय हुन सकेन । तीन वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हुन पुगेको चीनस“गको एकमात्र सुविधासम्पन्न व्यापारिक नाका तातोपानी अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँन सकेको छैन । कथम् कदाचित दक्षिणी छिमेकीस“गको हाम्रो सम्बन्ध लामो समयसम्म चिसिएको भए देशको अवस्था कस्तो हुने थियो होला ? उत्तरी छिमेकीलाई आप्mनो सुरक्षाको चिन्ता छ, हाम्रो समस्याको चिन्ता छैन । होइन भने तातोपानी नाकाको मरमतसम्भार तथा सञ्चालन चीनको निम्ति चुट्कीको खेल हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तथापि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान विभिन्न २७ वटा विषयमा छलफल भए, जसमध्ये १४ वटा विषयमा सहमति भएका छन् । यीमध्ये चारवटा जलविद्युत् आयोजनास“ग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक सिमेन्ट उद्योग, फलपूmल प्रशोधन उद्योगको स्थापना, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चिनिया“ रेल ल्याउने सम्झौता नै गरेर फर्कने छन् भनेर विश्वास गर्नेहरू धेरै थिए । त्यसो नभए पनि आशलाग्दो प्रगति भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङले नेपालमा चिनियाँ रेल गुड्नेछ भने भन्ने समाचारले नेपाली सञ्चारमाध्यममा उच्च प्राथमिकता पायो । 

रेलका विषयमा सम्झौता नभए पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पूर्वी तराईको सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । राजा महेन्द्रको पालामा चीनसित भएको एभरेष्ट सम्झौतापश्चात् निरन्तर रूपमा प्रयोग हु“दै आएका शब्दावलीहरूलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ । खासगरी दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको चासो सम्बोधन गर्नेसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाले नेपालको विश्वास जित्ने प्रयास भएको देखिन्छ । नेपालले पनि चीनको विश्वास जितेको छ । तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो । तिब्बतमा रेल सेवाको सञ्चालन पनि कठिन नै थियो । छिङहाइ–तिब्बत रेलमार्गको निर्माण सन् २००१ मा सुरु भएको थियो । सन् २००६ को जुलाईबाट यो सञ्चालनमा आयो । यसको निर्माणमा त्यतिबेला नै चार अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा पनि निकै ठूलो लगानी लाग्नेछ । यो रेलमार्ग नेपालको विकासमा सहयोगी सावित हुनसक्दछ तर सबै कोण र दृष्टिबाट यसमा मन्थन हुनु आवश्यक छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा चिनिया“ पुँजी र प्रवृत्ति रहने निश्चित छ । यसको निर्माणमा आउने लागतको बारेमा टुंगो लाग्नु आवश्यक छ । अनुदान, ऋण र लगानीमा नेपालले के कति हिस्सा लिने हो भन्ने विषयले पनि महŒव राख्दछ । यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । अनुदान, ऋण वा नेपाली हिस्साको निर्णय निकै गम्भीर भएर दीर्घकालस्न सोचका साथ गर्नुपर्नेछ । 

उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालबाट यस सम्बन्धमा प्रष्ट धारणाको अपेक्षा राखेको हुनसक्छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अत्यधिक चासो देखाए पनि तिनले चिनिया“ धारणाको विश्लेषण गरेको पाइ“दैन । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तार गर्न चीनको रुचिले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कतिपय चीन समर्थक नेपाली बुद्धिजीवीहरूका अनुसार ल्हासाबाट सिगात्से पुगेको रेल केही वर्षपछि केरुङ पुग्नेछ । चीनले केरुङ पु¥याएको रेलको आधा उपभोग त नेपालले नै गरिसकेको हुनेछ । भौगोलिक विकटताका कारण नेपालको पहाडी भेगमा रेलमार्गको निर्माण एवं सञ्चालन सस्तो, सहज र सरल छैन । 

चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलवे विस्तार गर्ने तथा काठमाडौं लुम्बिनी रेलवेको विस्तार गर्नुपूर्व त्यसबाट हुने लाभहानीको हिसाब पनि पक्कै गर्नेछ । चीनले खर्बौं लगानी गरेर नेपालमा रेलमार्गको निर्माण अनुदानस्वरूप नै गरिदिने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ । यदि हामीले चिनिया“ ऋणको माध्यमबाट त्यसको निर्माण गर्ने हो भने त्यस ऋणलाई हामी तत्कालै चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं कि छैनौं त्यस दिशामा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न हामीले आप्mनो जिडिपीको कति प्रतिशत खर्च गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ भन्ने दिशामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि यो निकै महŒवपूर्ण विषय हुनेछ ।  

कतै हाम्रो अवस्था पनि डिजबोटी, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, फिलिपिन्स, लाओसलगायत देशहरूको जस्तो त हुने छैन कि जिडिपीको अधिकांश रकम ऋण र ब्याजको रूपमा चीनलाई बुझाउनु परोस् अथवा श्रीलंकाको मट्टाला एयरपोर्ट र हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षसम्मका लागि दिएको जस्तो हामीले पनि त्यो रेलमार्ग सञ्चालनको जिम्मा उत्तरी छिमेकीलाई दिने अवस्था आओस् । यसलैले गम्भीरता र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ भनिएको हो । 

ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्पmत चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेर अगाडि बढ्न चाहन्छ । कथमकदाचित उसले रेलमार्गको विस्तारमा योगदान ग¥यो भने पनि उसको लक्ष्य भारतको सर्वाधिक जनसंख्या भएका राज्यहरू उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगाल हुनेछन् । नेपालको विकास उसको प्राथमिकतामा रहेको देखिँदैन किनभने उसलाई राम्ररी थाहा छ कि चीनबाट आउने रेल नेपालबाट रित्तो फर्कनेछ । न त नेपाली उत्पादनको खपत चिनिया“ बजारमा सम्भव छ, न त चीनले सहजरूपमा नेपाली उत्पादनलाई आप्mनो बजार नै उपलब्ध गराउनेछ । 

वर्तमान अवस्थामा तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसित हुने गर्छ । हाम्रो उत्पादनले तिब्बतमा पनि बजार पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान नेपाली उत्पादनले सहजरूपमा चिनिया“ बजार पाउने तथा चीनस“गको ठूलो आयतनको व्यापार घाटालाई कम गर्नमा सहयोग प्राप्त हुने खालको विषयमा खासै चर्चा र सहमति भएको देखिएन । यद्यपि नेपालमा पनि रेलमार्गको विस्तार हुने तथा यसमा उत्तरी छिमेकी चीनको महŒवपूर्ण सहयोग रहने जनआकांक्षाले यथाशीघ्र मूर्तरूप ग्रहण गरोस् भन्ने कामना गर्नु स्वाभाविक नै हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान ८७९ मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना निर्माणमा पनि सम्झौता भएको छ । ६०० मेगावाट मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा चिनिया“ कम्पनी एससिआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड जिङचेङ इन्टरनेशनल इनभेष्टमेन्ट कम्पनी लि. र क्युवाइइसीको शेयर लगानी रहनेछ । 

त्यसैगरी सिद्धकाली पावर कम्पनीको संयोजनमा डोङप्mयाङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढा“चामा निर्माण गर्ने सम्बन्धित सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चिनिया“ लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने सन्धि सम्झौतालाई सामान्य अर्थमा मात्रै लिन चीन सक्दैन किनभने चिनिया“ लगानी तथा टेन्डरका जलविद्युत् आयोजनाहरू अहिलेसम्म नेपालको हितमा सावित भएका छैनन् । चिनिया““ ठेकेदारहरू सुरुमा कम रकममा टेन्डर लिने तथा पछि गएर पैसा र समय बढाउने माग गर्दै समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा नगरेको उदाहरणहरू धेरै छन् । नेपालमा उत्पादित बिजुली न त चीनलाई चाहिएको छ न त सीमावर्ती तिब्बतलाई नै । तसर्थ हामीले चिनिया“ लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा निम्त्याउनुपूर्व बजारको विश्लेषण गर्न पनि आवश्यक छ । समष्टिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ तर यसबाट बढी उत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । चीनसँग र चीनको मार्ग भएर व्यापार पारवहन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको क्षेत्र भने अवश्य पनि फराकिलो भएको छ । 


Views: 188