5th December | 2020 | Saturday | 11:16:26 AM

अन्याय र शोषणको हदबन्दी

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : श्रावण ७, २०७५ (११:३४ AM)

अन्याय र शोषणको हदबन्दी

शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने कामको शृंखलामा लागू गरिएको भनिएको भूमिसुधारले केही सामाजिक र आर्थिक सुधार गरेको थियो । यो कुरालाई नराम्रो भएकै भनेर त्यस व्यवस्थाका आलोचकहरूले पनि भन्न सकेका छैनन् । बरु अझ नेपाली कांग्रेसले त यो हाम्रो योजना थियो त्यो चोरेर पञ्चायतले लागू ग¥यो भनेर दावी पनि गर्ने गरेको छ । वामपन्थीहरूले पनि सिद्धान्ततः राम्रो कुरा थियो तर व्यवहारमा इमानदारी भएन भन्ने गरेका छन् । अर्थात् यस कुरामा साम्यवादी सिद्धान्तका पक्षधर, समाजवादका पक्षधर तथा पु“जीवादका पक्षधर कसैको पनि सैद्धान्तिक विरोध रहेको पाइएको छैन ।

पञ्चायतको बेला विरोध गर्न साहस नपुगेको तर्क दिन सक्छ । २०४७ देखि यताका कालखण्डमा पञ्चायती व्यवस्थाको खोइरो खन्नु नै अग्रगमन भएको छ । तापनि भूमिसुधारको तार्किक विरोध गरेको सुन्न वा पढन पाइन्न । त्यसभन्दा अग्रगामी देखिन त्यस कदमको बेढंगसँग नक्कल गर्ने चलन चलेको छ । जमिनको हदबन्दी घटाउन खोजिएको कुराको हल्ला चल्ने गर्छ । त्यसै होइन ४७ देखि अहिलेसम्म कयौं आयोग गठन भइसकेका छन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा पाएका वा रगत पसिना गरेर केही जग्गा जोडेकाहरू थरहरी हुन थाल्छन् । दलका बलियाबांगाले यस्तै थरहरी हुनेका जग्गामा बिना लगानी प्लटिङ गर्छन् ।

उनीहरूको लगानी भनेको त्यहा“ बाटोको नक्सा कोर्नु र बिजुलीको पोल ठड्याउनु मात्र हो । जग्गाधनीको काम जब कुनै प्लट बिक्री हुन्छ त्यसलाई नामसारी गरिदिनुमात्र हो । यस्ता जग्गा जतिजति बिक्री हु“दै जान्छन् त्यसको अनुपातमा पहिल्यै तय गरिएको रकम जग्गाधनीले पाउने हो । अर्थात् प्लटिङ गर्नेका निमित्त यो वनको चरो वनको ढुंगा हो । सत्ताले कुनैपनि बेला आफ्नो जग्गा खोस्ने त्रासले जग्गाधनी यो शोषण खप्न बाध्य छ वा एकै ओछ्यानमा सँगै सुत्ने दम्पत्तिको बीचमा पारपाचुके गरेर पनि आफ्नो सम्पत्ति बचाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् जग्गा हुनेहरू जघन्य अपराधी हुन्, तिनलाई हिटलरले यहुदीमाथि गरेको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति अहिलेका क्रान्तिकारी मानिने युवामा दलले भरेका छन् ।

सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न आयोग गठन गरेर जग्गाविहीनलाई जग्गा बाँड्ने कार्यको गतिमा कुनै शिथिलता छैन । सबै कामको कार्यान्वनयनको इमानदारीमा प्रश्न उठ्न पनि छोडको छैन । काम गर्ने अधिकार पाएकाले ‘काग कराउ“दै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखानलाई मूलमन्त्र बनाउँछन् । त्यसैले आजकल सत्ता परिवर्तनसँगै हुलै बा“धेर सेना, प्रहरी र कर्मचारीको जेल यात्रा हुन्छ । अहिले मौका छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच भरिएकाले राष्ट्रसेवकहरू दुषित भएका छन् । त्यसैले सत्ता परिवर्तनको आसपास यस्ता जेलयात्रा, कारबाही आदिका समाचारले देशै तरंगित बनाउ“छ । तर, केही समयपछि त्यो सबै सामसुम हुन्छ । यी कारबाही र सामसुमका बीचको अन्तरकथा केलाउने हो भने विषयान्तर हुन्छ ।

जुन समूह राजनीतिक नारामा बल प्रयोग गर्न सक्छ वा प्रभावशाली राजनीतिक नेताको छत्रछायामा छ त्यसले जग्गामा झण्डा गाडेर कब्जा गर्ने गर्छ । यो जग्गाको स्वामित्व हुनु अपराध हो जस्तो लाग्ने सोचको विकसित रूप हो । पञ्चायतले समय दिएर जग्गा लुकाउन दियो अनि मात्र हदबन्दी लगायो भनेर वामपन्थी सोचमा दीक्षित युवा भन्ने गर्छन् । सम्पत्तिको अन्य स्वरूपबारेमा उनीहरूलाई कुनै चासो हुँदैन तर कसैसँग भएको जग्गाको क्षेत्रफल मात्रलाई सामन्तीको मापदण्ड मान्छन् । यो सबै भूमिसुधारको बेढंगा नक्कल गर्ने क्रममा भएका परिभाषा हुन् । समग्रमा भूमिसुधार कृषि उत्पादन बढाउन, कृषियोग्य जग्गा उपयोगविहीन हुन नदिन, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न लागू गरिएको थियो । अहिले भूमिसुधार भनेकै हदबन्दी घटाउने अर्थमा बुभ्mनु नै बेडंगा नक्कल हो ।

भूमिसुधार कार्यक्रमले पार्नसक्ने नकरात्मक असर कम गर्न उठाइएका कदम धेरैजसो अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइराखेका छन् । तर, यसको मूल कार्यक्रमसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरिएको छ । शोषकको ऋण लिन नपरोस्, ठेकी कोसेली अनि चक्रवृद्धि ब्याजको मारमा जनता नपरून् भनेर स्थापना गरिएको धर्मभकारी पद्धति त आजकल छैन । तैपनि साझा, सहकारी र कृषि विकास बंैक अभैm क्रियाशील छन् । जनतालाई साहु महाजनको चर्को चक्रवृद्धि ब्याज अनि ठेकी कोशेलीको मारबाट मुक्त गर्न खुलेका यस्ता संरचनाले सेवा शुल्क, हर्जना ब्याज तथा ऋण पुनर्तालिकीकरणको नाममा तिनै शोषक साहु महाजनको बाटो अनुसरण गर्दैछन् ।

गाउँले साहुले लगानी गरेको ऋणले शोषण ग¥यो भनेर तमसुक च्यात्न लगाउने शक्ति बैंकले सेवाभन्दा कयांै गुणा ब्याज लगाएर तिर्न नसकेको ऋण मिनाहा गर्नेतर्पm नभएर अशुल गराउन उद्धत छन् । सामूहिकरूपमा ऋणको करोबार गर्दा देश विकासमा योगदान दिएको ठहर्ने व्यक्तिगत ऋण कारोबार गर्दा शोषक सामन्ति ठहरिने तथ्य बुझेर देशमा बैंकको बाढी आउन थालेको छ । व्यक्तिले गरेको अन्याय वा शोषण र संगठित संस्था वा सरकारले गरेको अन्याय वा शोषणको परिभाषा अलग हुन सक्दैन । कसैले पनि कुनै तरिकाले गर्ने शोषण र अन्याय बन्द हुनैपर्छ । यदि बन्द गर्न सकिँदैन भने पनि हदबन्दी त पक्कै हुनुपर्छ ।

एक कठ्टा जमिन अर्थात् ३६ सय ४५ वर्गफुटमा तरकारी खेती गराएर वा एक माउ बाख्रा पाल्न दिएर गरिबी वा शोषणको अन्तः हु“दैन । उत्पादनशील काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने साधन वा स्रोत छरिएर राष्ट्रिय आयमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको मूल्यांकन नगरी विभिन्न क्षेत्रबाट बा“डिएका यस्ता बिलो र पु“जी तथा जग्गाजस्ता संसाधनको खण्डीकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा पैदा भएको बेरोजगारीले विदेशिएका श्रमशक्तिले पैदा गरेको शून्यता भरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न असम्भवप्राय बन्दै गएको छ ।

कुनै देशीविदेशी गैरसरकारी संस्था, दाता वा सरकारको आशमा आफ्ना वरिपरि भएका साधन स्रोतको पनि उपयोग नगरेर बस्ने बानी पारिएका जनताले कसरी देशको विकास गर्न सक्छन् हेर्न बा“की छ । आज हरेक क्षेत्रमा देखिएको राज्य वा सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्ने आग्रह गर्ने चलनले आफ्नो महŒव बढेको घातक सोच राज्य वा सम्बन्धित भनिएका निकायले राख्छन् भने कही आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन । आत्मनिर्भर स्वाभिमानी र स्वावलम्बी जनता भएमा मात्र देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यो तŒवज्ञान बिर्सेर परमुखापेक्षी जनता बनाउने हो भने जय जयकार त अवश्य पाइनेछ तर परेको बेला कठिनाइबाट पार लगाउने बल जनताबाट प्राप्त हुने छैन । 

आमाले मुखमा चारो हालिदेलिन् र पेट भरिएला भनेर गु“डमा मुख बाएर बस्ने बचरालाई पनि चराले केही समयभित्रै आत्मनिर्भर पार्ने गर्छ । आर्थिक र सामाजिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर परमुखापेक्षी जनता बनाउनुको साटो आर्थिक र सामाजिकरूपमा स्वतन्त्र छोडिदिएर अन्याय र शोषणको मात्र अन्त गर्ने आफ्नो अभिभावकीय दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हो । तर, भोट ब्यांक र तुष्टीकरणलाई सत्तारोहणको सा“चो ठान्ने नेताको बाहुल्यमा यो चाहना दिवास्वप्न मात्र हो ।

जेसिसहरूले पाठ गर्ने गरेको आस्थामध्येको एक आस्था छ ‘आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबाट हुन सक्दछ ।’ यो सुगा रटाइ गर्ने विषय होइन धेरै मुलुकको परीक्षणमा खरो गरेर सफल भएको विकासको सिद्धान्त हो । जनतामाथि हुने कुनै प्रकारको थिचोमिचो हुन नदिन यो सिद्धान्तले कुनै बाधा गर्दैन बरु राज्यले पनि जनतामाथि कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्दैन भन्ने संकल्प गर्छ ।

 सरकारले अर्काको सम्पत्ति वा जग्गा जमिन खोसेर हामीलाई बा“ड्छ वा कुनै गैरसरकारी संस्था आएर हाम्रो मुखमा माड हालिदिन्छ भन्ने मृगतृष्णामा जनतालाई अल्झाएर परमुखापेक्षी बनाउने र उनीहरूको समर्थनले आफू हमेशा सत्तामा हालिमुहाली गरिराख्ने सोच देश विकासका निमित्त हानिकारक हो । यही सोचले काम गर्ने हो भने केही समयपछि जग्गा वा सम्पत्ति प्राप्त गर्नेहरूबाट फेरि खोसेर पहिले खोसिएकालाई दिनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने अब पहिलेका सम्पत्तिवाला अहिले सर्वहारा बन्न पुगेका छन् र पहिलेका सर्वहारा अहिले सम्पत्तिवाला हुन पुगेका छन् । यदि यसो नभएमा पनि बिना परिश्रमको आर्जन फजुल खर्च गरेर फेरि सर्वहारा नै हुन बेर लाग्दैन । यसरी हमेशा राज्यले सम्पत्ति दिँदै रहने हो भने आफूले परिश्रम गर्नुपर्ने कारण नै रहँदैन ।

वर्तमान आवश्यकता सम्पत्तिको होइन अन्याय र शोषणको हदबन्दी हुनुपर्छ भन्ने हो । अन्याय र शोषणको परिभाषा गर्नेको जु“गा हेरेर होइन काम हेरेर हुनुपर्छ । समानता, सहअस्तित्व, अवसरको प्रचुरता हुने वातावरण निर्माण गर्ने काम राज्यको हो । दुई बिरालाको झगडामा बा“दर न्यायाधीश भएर रोटी जम्मै आफूले खाने काम गर्ने हो भने जनताले तिरेको करवापत जनतालाई के प्राप्त भयो ? दाना, नाना र छाना उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने राज्यको काम हो । घरघर चियाएर भागको गा“स खोज्ने काम राज्यको होइन । यो नै लोककल्याणकारी राज्यको परिभाषा हो जनताको दैनिकीमा हस्तक्षेप गर्ने तानाशाही राज्य हो ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)


Views: 260