5th December | 2020 | Saturday | 11:40:24 AM

सत्याग्रहमा राजनीति

रामजीप्रसाद दाहाल   POSTED ON : श्रावण ७, २०७५ (११:३६ AM)

सत्याग्रहमा राजनीति

नेपालको मेडिकल शिक्षाको विषयलाई लिएर भएको सत्याग्रह पन्ध्रौं पटकसम्म आइपुग्दा समाज दुई पक्षमा विभक्त भएको छ । समाजलार्ई स्पष्ट बाटोमा डो¥याउने सपथ खाएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता तर्क र वितर्कभन्दा राजनीतिक नाफा र घाटामा लागिरहेका छन् । कसैलाई यही मुद्दाका माध्यमबाट समाजमा आफूलाई बलियो सावित गर्नुछ । 

डा.केसीको सत्याग्रहमा वहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र स्वर्गीय सुशील कोइराला सबैले पालैसित सम्झौता गरेका थिए । अहिले उनीहरूका ती हस्ताक्षर जनता र डा. केसीलाई झुक्याउने प्रयोजनका लागि मात्र थिए जस्तो देखिएको छ । नत्र उनले एउटै मुद्दाका लागि पन्ध्रौं पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने थिएन । 

व्यक्तिगत लाभ र हानीको ख्याल नगर्ने हो भने एउटै व्यक्तिले ज्यान जोखिममा पारेर किन यत्रो आन्दोलन गरिरहन्छन् पटकपटक । आन्दोलनकर्ता उही तर सरकार सात ओटा फेरिइसके । सबैले उनको मागलाई तुहाउनमात्र सम्झौताको नाटक गरेका हुन् त ? होइन भने उनलाई यति ठूलो सजाय किन दिइन्छ ? डा. केसीका समर्थक र विरोधी सबैले आफ्नो पर्टीले गरेका सबै निर्णय सही भन्नुभन्दा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नसक्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नसके उचित हुन्थ्यो ।

नेपालको सन्दर्भमा विकास हुन नसकेको प्रवृत्ति पनि यही हो जुन हुनु अति नै आवश्यक छ । आफू सत्तामा भएका बेला त्यही कुरालाई एउटा नजरले हेर्ने र सत्ताबाहिर रहँदा त्यसैलाई अर्को नजरले हेर्ने प्रवृत्ति हाम्रा सबै दलका नेताहरूमा देखिएको व्यवहार हो । फरक अवस्थामा छँदा फरक दृष्टिले त्यही कुरालाई हेर्ने कमजोरीलाई उनीहरूले शीघ्र परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने यो उनीहरूको सत्तालिप्सा मात्र हो भन्ने सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने तथ्य हो । 

डा. केसीले लगातारको सत्याग्रहमार्फत् उठाएका माग कुनै पनि पूरा नभएका होइन । बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या करिब दुई हजारबाट झरेर चारदेखि पाचसयमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आंशिकमात्रमा भए पनि सुधार आएको छ । न्यायालयमा सुधार भएको छ भने कर्मचारी वा राजनीतिमा पनि नैतिकताको ख्याल गर्न थालिएको छ । 

समाजको उत्थानका लागि लड्ने डा. केसीको लक्ष्य र उनको सत्याग्रहलाई सरकार पक्षबाट जुन दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ त्यो गलत छ । उनका मागलाई सरकार पक्षीय र प्रतिपक्षीय नजरले होइन आवश्वकीय हो कि होइन भन्ने नजरले हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । इतिहासमा व्यक्ति आफै संस्था बन्ने निकै कम घटनामध्येको एउटा घटना हो यो आन्दोलन जसमा नेता छैनन्, कार्यकर्ता छैनन्, दल छैन तर माग जायज छ । त्यसैले त सरकार हेलिकप्टर लिएर उनलाई लिन पुग्छ । 

संसारका मै हुँ भन्नेहरू पनि ढल्दै गएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विचार र सत्य मागका अगाडि तगारो बन्ने व्यक्ति र संस्थाको हार हुन्छ । हालका दिनमा सरकार निजको मागप्रति संवेदनशील हुनुको साटो यो गलत हो भनेर चिच्याइरहेको छ । सरकार भनेको सबै जनताको अभिभावक हो । त्यसैले यसले कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई पाखा लाउने काम गर्नु हुँदैन ।

हो सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतको सर्मथन छ र डा. केसीलाई त्यस्तो स्पष्ट राजनीतिक साथ छैन तर उनका पक्षमा भएको जनसमर्थन दुई तिहाइको समर्थनभन्दा मजबुत छ । जनताको आवाज सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । 

डा. केसीले भनेजस्तो चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने त्यसका लागि कार्ययोजना नै बनाएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले हिजो मेडिकल कलेज खोलेकालाई सक्दो कमाएर खान र अब खोल्नै नदिएर अरूलाई रोक्न मिल्दैन, सरकारका लागि लगानीकर्ता सबै समान हुन् । बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर थालनी गरेको व्यवसायलाई असर गर्दा सतहमा जो व्यक्ति देखिए पनि डुब्ने नेपाली नै हुन् । यसतर्फ केसी र उनका समर्थकहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ । 

विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभइरहेको वास्तविकता थाहा हुँदाहुँदै माथेमा आयोग बन्यो । तत्कालीन सरकारको पालामा बनेको माथेमा आयोगका सदस्य गैरराजनीतिक थिए । त्यस आयोगमा बसेर काम गरेका विज्ञहरूले संसारभरका मेडिकल शिक्षा र व्यवस्थापनको विषयलाई अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएका थिए । 

यसलाई अहिले राजनीतिको आँखाले हेरेर पुरानो भयो भन्नु हास्यास्पद छ । सो आयोगका सदस्य न सरकारका थिए न व्यावसायीका । यिनीहरू डा. केसीका पक्षका पनि थिएनन् । तसर्थ त्यसलाई जे प्रयोजनका लागि तयार गरिएको थियो सोही काममा लगाई भोलिका दिनमा बन्ने आयोगको विश्वसनीयता बढाउनु आवश्यक छ । डा. केसीका समर्थकहरूले पनि उनको सत्याग्रहलाई माध्यम बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर लाग्नु हुँदैन । यो बेला आफ्ना कार्यकर्ता वा आफ्ना पक्षका व्यावसायीको माग सम्बोधन भयो कि भएन भनेर हेर्ने बेला होइन । 

यो गम्भीर विषय भएकाले तत्कालै सरकारले तत्कालीन आयोगका सदस्य सत्याग्रहका पक्षधर र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भने पनि जबरजस्ती नगरी सबैको सहमतिमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने काममा संलग्न र समर्पित हुनुपर्छ । देशको हितका यस्ता कार्यका लागि कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीको स्वार्थमा लागेर सामूहिक हितलाई तिलाञ्जली दिनु राम्रो होइन । 





Views: 177