5th December | 2020 | Saturday | 11:52:22 AM

अनशन र सार्वभौम संसद

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : श्रावण ८, २०७५ (११:५४ AM)

अनशन र सार्वभौम संसद

तत्कालीन नेकपा एमालेका स्वनामधन्यहरू प्रत्येक व्यक्तिको रुद्रघन्टीको रिमोट हामीसँग छ, तदनुरूप कुनै पनि घटना परिघटनाको सन्दर्भमा हामीले जे विश्लेषण ग¥यो त्यही सत्य बन्छ भनी चुट्की बजाइरहन्थे । तदनुरूपको अनुभूति डा. केसी प्रकरणमा सही प्रतिविम्बित हुन सकेन । २६०० एमाले कार्यकर्ता र अन्यले लगानी गरेको मनमोहन मोडिकल कलेजले २०७० सालमा स्वीकृति पाएपछि मेडिकल माफियाको चक्रव्यूहमा परेर टिचिङ हस्पिटलका प्रा.डा. गोविन्द केसी पटकपटक गरेर यतिबेला पन्ध्र पटकको आमरण अनशनमा छन् । यो आलेख तयार पार्दा अनशनको २४ दिन भएको छ । उनीबाट सुरु गरिएको यो अनशनको ब्यानरमा राजनीति गर्नेहरू मुख्यतः दुई कित्तामा विभक्त देखिन्छन् । 

एउटा पंक्ति मेडिकल माफियालाई निर्णायक बनाउने पक्षमा छ भने अर्को पंक्ति अनवरतरूपमा चल्दै आएको यस्तो गलत प्रणाली सधैँलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ । माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनबमोजिमको कानुन हुुनुपर्छ अर्थात् पूर्ववर्ती देउवा सरकारले संसद्मा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जस्ताको तस्तै ओली सरकारले पनि पेश गर्नुपर्छ र दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडान कांग्रेस र उसका समर्थकको छ । डा. केसीलाई माध्यम बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सडक दुवैतिर आन्दोलन गरिरहेको छ । सम्भवतः यसले कांग्रेसमा ऊर्जा थप्नेछ । उसले यही साउन १५ गते ७७ जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार लामो संघर्षबाट आएका हुन् तर ती अगाडि बढ्नुको सट्टा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेका छन् भन्ने आरोप उसले लगाएको छ । सरकारले पूर्ववर्ती कांग्र्रेस सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार नगरेको, ७० वर्षबाट ६५ वर्ष कायम गरेको वृद्धभत्ता कार्यान्वयन नगरेको, मिर्गाैला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता गम्भीर बिमारीलाई मासिक पाँच हजार रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश आफूले भनेबमोजिमको नभए एवं केसीको अनशनबाट अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएमा सोको जवाफदेहिता वर्तमान सरकार हुनुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ । 

गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्नो छोराको हत्यारामाथि कानुनी कारबाहीको माग राख्दै अनशनमा बस्दाबस्दै कांग्रेसकै सरकार रहँदा अस्पतालमा प्राण त्याग गरे । यिनको शव अस्पतालको एक कुनामा अद्यापि छँदैछ । छोराले लाश बुझ्न चाहेनन्, पाँचवर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कुनै पनि सरकारले उनको मृत देहको दाह संस्कार गर्न सकेका छैनन् । उनकी श्रीमती गंगामाया अझै अस्पतालमा छिन्, अनशन गर्दैछिन् यद्यपि केही दिनअघि उनले दश दिनको अल्टिमेटम दिएर अनशन स्थगन गरेको जानकारी गराएकी छन् ।  

कांग्रेसको पालामा अधिकारीले जीवन दिएजस्तै कसैको स्वार्थको लागि गोविन्द केसी पनि आफ्नो जीवन आहुति दिन उद्यत छन् । जुम्लामा नियोजितरूपमा आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर यसै हप्ता काठमाडांै शिक्षण अस्पतालमा ल्याएपछि पनि केसीले मर्छु नै भनेर अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । डा. केसीको मृत्यु भएमा सत्ता नै उल्टाउन पाउँछौँ भन्ने निराधार सपनामा सरकारका विपक्षी छन् । 

कांग्रेस एवं अन्य अदृश्य शक्तिको दबाबमा देशका बेथितिलाई निरन्तरता दिन खोजेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी आलीको सरकारले सही बाटोमा हिँडाउन खोजेको हुँदा कसैले थर्काउँदैमा र दबाब दिँदैमा आफ्नो लक्ष्य परिवर्तन गर्दैन भन्ने तर्क छ । सुशासन ल्याउने प्रतिबद्धताबाट आफू विचलित भइँदैन, संविधान, नियम कानुन र विधिअनुसार सरकारले काम गर्छ भन्छन् उनी । उद्देश्यमूलक सरकार भएकाले यस्ता धम्कीबाट डगमगाउँदैन भन्दै समृद्धि दुई चार महिनामै नआउने हुँदा धैर्य गर्न पनि सर्वसाधारणलाई उनले आग्रह गरेका छन् । 

सार्वभौम संसद् भएको देशमा एक दुई व्यक्तिले आमरण अनशन गर्दैमा सरकार अत्तालिन थाल्यो भने यो पनि विगतको सरकारजस्तै हुनपुग्छ । त्यस्तो सरकारबाट जनताले कुनै कुराको आशा राख्न सक्दैनन् । सार्वभौम संसद्भन्दा बाहिरबाट प्रत्येक समस्याको समाधान अरूले नै खोज्ने गरेका छन् । तर, बाहिरबाट यो सम्भवै छैन । संसद्मा आएर निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्येकलाई संविधानले दिएको छ । तसर्थ अनशन बसेर वा जागिरे भएर होइन निर्वाचित भएर निर्णय लिने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ । विधेयकमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्ने संसदको सार्वभौम अधिकारमा कतैबाट पनि धावा बोल्नु हुँदैन । 

मागेर पाइने भए सबैले त्यसै गर्थे भन्ने कुरा बुद्धिजीवीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । केसीसँग सती जाँदैमा गणतन्त्र र संविधान उल्टिँदैन, बढीमा एकदुई दिन अशान्ति मच्चिएला त्यत्ति हो । किन दूध उम्लियो पोखिन भनेजस्तै मात्र हुन्छ । तसर्थ सार्वभौम संसद्भन्दा माथि हुन खोज्ने केसी प्रवृत्त केही व्यक्ति यस पटकबाट सधैँका लागि थन्किनेछन् । कुनै पनि समस्याको पोकोमा त्यहीँ समाधानका सुता पनि निस्किरहेका हुन्छन् । 

तसर्थ कुनै पनि समस्या पर्छ, त्यहीँ नै समाधान आफैँ उत्पन्न हुन्छ । जसरी पनि डा. केसी मर्दिए हुन्थ्यो भन्ने लगानीकर्ताको चिन्तन हुनसक्छ । तँ चिता म पु¥याउँछु भन्ने सोच परमात्माको पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सनातन सोच छ । विपक्षी धेरै उत्तेजित भयो भने आफू मजबुत रहेछु भनेर सरकारले मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड हो । आफ्नो नागरिकको ज्यान बचाउनु सरकारको कर्तव्य हो । डा. केसीका हकमा पनि सरकारले यही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

सत्ता र संविधान उलटपुलट पार्नु आफ्नो बायाँ हातको खेलजस्तो गरेर केही विद्वानले अक्षरको खेती गरेजस्तो देखिन्छ । संसद्लाई देखावटी संस्थाका रूपमा राखेर काम जति बाहिरबाटै टुंग्याउने गरौं नत्र सबै तासको सत्ता पल्टाएझँै पल्टाइदिउँला भन्ने आशय उनीहरूको छ जुन उनीहरूको आत्मारतिमात्र हो । उनीहरू के भन्छन् भने सांसद तथा मन्त्री निर्वाचित गर्ने पनि यिनै जनता हुन् । त्यसैले मतदाताले उठाएको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, ती सांसद र मन्त्रीभन्दा पनि ठूला हुन् भन्ने भनाइ स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूको छ । ओलीले सतिसालझैँ ठडिएर अडान लिँदा उनको कद पुड्को भएको देख्नेहरू पनि रहेछन् । 

सडकमा जहिले पनि भीडभाड हुन्छ । व्यस्त शहरमा त्यहाँ कसैले चटक देखाउन थाल्यो भने पनि रमिते त्यत्तिकै जम्मा हुँदै जान्छन् । ती सबै अभियन्ताका सहकर्मी होइनन भन्ने सबैलाई थाहा छ । केसी प्रकरणमा कालजयी निर्णय सडकबाटै भइहाल्छ भन्ने कल्पना कोही आसुकविको छ भने त्यो तिनको क्षणिक भावुकता मात्रै हो । निर्दोष जनतामाथिको आलोचनाले उनीहरूप्रति असहिष्णुता र विपक्षीको मानमार्दनले सरकारलाई शक्तिहीन बनाउँछ । सरकारले संविधान, प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । कतैको दबाब पनि यही हदसम्म स्वीकार गर्नुपर्छ ।  

शक्तिका उपासकले अपनाउने दमन नीति नैतिक स्खलनसितै राजनीतिक अस्थिरताको मुहान बन्छ । नियन्त्रण र प्रतिशोधले विरोध बढ्दै गए समझदारी र सम्झौताद्वारा स्थिति व्यवस्थापन गर्न नसकिए समस्या आउन सक्छ भनेर विद्वानहरूले लेखेका छन् । राष्ट्र सञ्चालनका नियम र संयमताको हेक्का राख्न नसक्नेहरूले राष्ट्रको लगाम पक्रेका हुँदैनन् भन्ने पनि विद्वत वर्गलाई अवगत हुनुपर्ने हो । 

संसद् र सडकको दबाब र प्रतिवादबाट वर्तमान सकार यदि ढलेन भने नेपालमा अधिनायकवाद उदाएछ भन्ने स्वीकार्नुपर्छ भनेर एकजना विद्वानले लेखेका छन् । तिनको जवाफमा नाङ्लो ठटाउँदैमा हात्ती तर्सदैन भन्न सकिन्छ । सामूहिक अनशन वा सत्याग्रह चलिरिहेका सन्दर्भमा निष्कर्षस्वरूप अन्त्यमा एउटा लोकोक्ति उद्धृत गर्न सकिन्छ । लोकोक्तिले भन्छ ‘हठ तीन किसिमका हुन्छन्– राजहठ, बालहठ र स्त्रीहठ ।’ यस्तै, प्रकृतिको हठ हो– यो आमरण अनशन । हठबाट सरकार पनि मुक्त हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्र तथा संसद्लाई गौण स्थान दिई अनशनलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तै हठलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नराम्रो परम्पराको विकास हुन जान्छ । झण्डै एक महिनादेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वर र हाउभाउ टिभीमा हेर्दा उनी सिकिस्त बिरामी नभएर झन् तगडा भएको अनुभूति गरियो । अनशन बस्दा झन् ऊर्जा मिल्ने भिटामिन के खुवाइदो रहेछ भन्ने प्रश्न टिभीका दर्शकले उठाएका छन् । 

सडकमा भने निकै उत्तेजित र चर्का नारा लाग्ने गरेका छन् । यी दबाबका लागि हुन् भने सबैले बुझेका छन् र सरकाले पनि बुझेको छ । यसले अर्को छयालीस साल वा त्रिसठ्ठी साल ल्याउन खोजिएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि आमजनतामा सिर्जना हुन पुगेको छ । सरकारले समस्याको बेवास्ता भने गर्नु हुँदैन । सरकार सबैको अभिभावक हो । डा. गोविन्द केसीको पनि हो । यही अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । 


Views: 104