8th March | 2021 | Monday | 6:40:29 AM

सुख, शान्ति र समृद्धिको चाहना

लक्ष्मण बेल्बासे   POSTED ON : श्रावण ८, २०७५ (११:५७ AM)

सुख, शान्ति र समृद्धिको चाहना

जोत्न जानुभन्दा पहिले हलो, जुवा, फाली सम्पूर्ण पूर्वतयारीका विषय हुन् । त्यसपछि गोरु जोताउनु र हलीको व्यवस्था त झनै महŒवपूर्ण भयो । यी सबैको समुचित व्यवस्थापनबाटै दिनभरिको कामको परिणाम निस्कन्छ । वर्षभरि खाने खानेकुराको उत्पादन हुन्छ । यसैको समुचित वितरक तथा कुशल व्यवस्थापनको भूमिका परिवारका प्रमुख वा मुख्य सदस्यले निर्वाह गरेका हुन्छन् । यसले गर्दा परिवार तथा घर समृद्ध हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासँगै राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ र पनि संघीयतालगायत कतिपय राजनीतिक निर्णय घाँटीको गलपासो बन्ने सम्भावना अझै पनि उत्तिकै रहेको छ । तर, पनि यही संविधानअन्तर्गत तिनै निकायका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । जनमत विभिन्नरूपमा अभिव्यक्त भएका छन् । कतिपय कुरा विवेकपूर्ण ढंगले अभिव्यक्त भए भने कति लोभमा, मूल्यमा वा आश्वासनमा । तत्कालीन अवस्थामा देखिएका उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि तथा कार्यकर्ताका गतिविधिबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो । अझै पनि नेपाली जनता सचेत छैनन् र तिनका भावनासँग सजिलै खेल्न सकिन्छ भन्ने राजनीति वृत्तमा छाएको विश्वास प्रष्ट देखिएकै हो । यही मिश्रित अभिव्यक्ति अहिलेको सत्ताको वृत्त र यसका सदस्यमा प्रष्ट देखिन्छ नै । 

मतको अभिव्यक्ति जसरी भएको भएपनि यो सत्तासँग जनताका अपेक्षा अनगिन्ति थिए । सत्ताको जोडघटाउ तथा नेतृत्वको राजनीतिक सुरक्षाको आवश्यकताका कारण यो सत्ता शक्तिशालीरूपमा परिणत भएको छ । इच्छाशक्ति मात्र हुने हो भने अहिले विगतमा जस्तो संख्या बाधक हुने अवस्था छैन । लामो राजनीतिक यात्रा पार गरेर तथा विगतको नाकाबन्दीमा अडान देखाएर राष्ट्रवादी नेताको परिचय बनाएका प्रखर वक्ता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि लामो समय भइसक्यो । 

जुन आमनेपालीका लागि सुखद् अवसर पनि भएको थियो । सबैलाई एउटा विश्वास जागेको थियो । अब हाम्रो देशमा पनि समृद्धिको सञ्चार हुन्छ । सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, स्वाधीन अर्थतन्त्रसँगै सार्वभौम तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको यात्रा सुरु हुनेछ । जनताका आकांक्षा यही सत्तामा मुखरित हुँदै पूर्णतातर्फ अग्रसर हुनेछन् । 

नेपालमा केही खराब काम नगर्दा मात्रै पनि धेरै राम्रो गरेको सूचना प्रवाह हुन्छ । सिन्डिकेट हटाउने, खराब ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, तस्करको जालो भत्काउनेजस्ता कुरा भए तर यिनको अहिलेसम्म कुनै परिणाम देखिएको छैन । यिनै सकारात्मक हल्लाले मात्रै पनि ओली सरकारप्रति एक प्रकारको विश्वास जागेको थियो । तर, जनताले अनुभूति गर्ने गरी यो सरकारबाट कुनै परिवर्तनका काम भएनन् र हुने सम्भावना पनि अब न्यून हुँदै गएको आभाष भएको छ । 

सार्वजनिक यातायातमा यात्रारत जनता अझै पनि सम्मानित नागरिक भएको अनुुभूति गरिरहेका छैनन् । ठेकेदार कारबाहीको कुरा बिरालोले सर्प जिस्क्याएजत्तिकै भएको छ । कोही यही सत्ता साझेदार त कोही यिनै पार्टीमा लगानी गरेर जनताका भावना किन्नसक्ने क्षमता राखेका निर्वाचित सदस्य छन् । तस्करको त झन् कुरै भएन, सञ्जाल सत्तासम्मै रहृयो । गैरसरकारी संस्था नियमन, सबैभन्दा जटिल समस्या बन्यो । सत्ताधारीको सुशासनको कुरा हास्यास्पद देखियो । ढुंगेल खोरबाहिर डा. केसी खोरभित्र हुने सम्भावना । गंगामाया वीर अस्पतालबाट न्यायको भीख माग्ने डा. केसी जुम्ला पुगेर कठघरामा अनशन बस्ने । यी घटनाले ओली सरकारको सुशासनको जामा पनि खुस्किँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । 

वामपन्थीको सरकार प्रगतिशील सत्ता समाजवाद उन्मुख संविधान तथा यसका पालक तथा कार्यकारी प्रमुख क.ओली सीमित व्यावसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी स्वास्थ्य विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठासम्म पु¥याउन चाहन्छन् । योभन्दा जनविरोधी काम अरू के हुन सक्छ र ¤ 

जसरी पनि अहिलेको सत्तामा नेकपाकै पकड रहेको छ । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादविहीन हुनै सक्दैन । माक्र्सवादले सधैँ समाजवाद र साम्यवादसम्मको यात्राको तय गर्न चाहन्छ । अवस्था यस्तो बन्दै गएको प्रतीत हँुदैछ कि अब माक्र्सवाद कतै हराएको छ । माक्र्सको फोटा सजिलो माध्यम भएको छ कम्युनिस्टहरूका लागि । 

आवश्यकता अनुकूल हुँदा झुन्ड्याए पनि भयो प्रतिकूल हुँदा झिके पनि भयो । पार्टीको नाम त नेकपा छँदैछ । कहिले कहीँ यही पनि भारी भएको महसुस हुन्छ । सिन्डिकेटधारी सबै प्रतिनिधि सत्तामा रहेका छन् । जसले तिनैका हक, हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन प्रयत्न गर्ने नै भए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो एउटा नोकरशाही दलाल पुँजिपतिकै सत्ता हो । 

गरी खाने तथा हुँदा खाने वर्गको पक्षमा यो सरकार सहयोगी बन्ने सम्भावना कहीँ देखिँदैन । यस्ता धेरै अपेक्षा गरिएको सरकारले मधुमास पार गरिसक्यो । आधारभूत वर्गले, महसुस गर्ने कुनै पनि सकारात्मक कार्य यसले गरेको छैन । बाटाघाटा, फोहोर व्यावस्थापन, सार्वजनिक यातायात तथा आधारभूत दैनिक सरोकारका सरकारी कार्यालयमा कहीँ पनि परिवर्तनको आभाष झल्किँदैन । 

नदीमा जहाज तथा चिनियाँ रेलभन्दा नजिकैका समस्यातर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने हो । कलंकी नागढुंगाको सडक सुधार, महंगी नियन्त्रण, सुलभ स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको व्यापारीकरणमा रोकतर्फ यो सरकारले दृष्टि दिन सकेन । जन्ताले जबरजस्ती तिर्नेपर्ने कर केका लागि औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । 

भ्रष्ट कर्मचारीलाई अनुचित लाभको मार्ग प्रशस्त गर्ने वा भ्रष्ट ठेकेदारलाई रातारात असारे विकासमार्फत् कुम्ल्याउने मौका दिने काम भइरहेका छन् । बलात्कृत छोरी बुहारीको पोष्टमार्टमको खर्च वा अपहरित परिवारजनको फिरौतीको रकम जनता आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्छ भने सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर तिर्न जनतालाई किन बाध्य बनाइँदैछ । जनता आफूले तिरेको पैसा कहाँ कसरी खर्च भएको छ जानकारी माग्ने हैसियत छैनन् । उनीहरू जबरजस्ती कर तिर्न बाध्य छन् । योभन्दा समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको उपहास अरू हुन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्री ओली तथा केही माननीय मन्त्रीबाट केही सकारात्मक कार्य गर्न खोजेजस्तो नदेखिएको होइन । प्रधानमन्त्रीको छिमेकी देशको भ्रमणले दिन खोजेको केही सकारात्मक सन्देश तथा गृहमन्त्रीका लोकप्रियजस्ता देखिने निर्णय सबै सुधारोन्मख देखिन्छन् । तर, यी सबैका कार्यान्वयन पक्ष असफलसिद्ध भइसकेका छन् ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य तथा २०७२ को संविधान घोषणासँगै राजनीतिक कोर्ष पूरा भएको प्रचार खुबै गरियो । अबको यात्रा समृद्धिको हो भन्ने जनजनको बोली भइसकेको छ । तर, अहिलको अवस्थाले कुनै परिवर्तनको आभाष गराएको छैन । कर्मचारीतन्त्र तथा पुँजिपति वर्गको वरिपरि नेपालको राज्यसत्ता घुमिरहेको प्रष्ट छ । 

मन्त्रीको सामान्य व्यक्तिगत जीवनको विषयमा कुरा गर्दा पत्रकारको कलम भाँचिन्छ । गृहमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीका हरेक कुरामा उखानटुक्का जोडिन्छन् तर ती उखानमै मात्र सीमित रहन्छन् । यसले प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको संसदीय अभ्यास निमुखा जनताको प्रतिकूल हँुदैछ । निमुखाको हक अधिकारका लागि अझै राजनीतिक लडाइँ लड्न बाँकी नै छ । यस्तो लडाइँको नेतृत्व पनि तिनै निमुखा जनताले गर्नु आवश्यक छ । 

लोभमा, मूल्यमा तथा आश्वासनमा आफ्नै मतको प्रयोग गर्ने वर्ग पनि अवश्य विवेकको प्रयोग गर्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । आफूले जबरजस्ती तिर्नैपर्ने करको हिसाब त्यसबेला उनीहरूले माग्नेछन् । तुइनमा झुण्डिएर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीले पनि अवश्य सुन्दर नेपालको परिकल्पना गर्नेछन् ।


Views: 171