8th March | 2021 | Monday | 6:11:22 AM

सूचनाको हक प्रचलनमा चुकेको सरकार

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : श्रावण ९, २०७५ (११:३२ AM)

सूचनाको हक प्रचलनमा चुकेको सरकार

बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने नेपाली उखान बुझेर सरकारले आफ्ना काम कारबाही, प्रयास र उपलब्धि अधिकतम् खुला र पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । नागरिक बडापत्रमार्फत सेवाको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्य प्रवाह तालीकामार्फत सेवाग्राही जजनतालाई सेवा प्राप्तिमा लाग्ने समयको जानकारी दिनुपर्छ । होर्डिङ बोर्डमार्फत विकास–निर्माणको कामको जिम्मेवारी लिने निजी क्षेत्रको नाम, योजना सम्पन्न हुने मिति र लागतको जानकारी गराउनुपर्छ । घुम्ती सेवामार्फत घर दैलोमा पुग्नुपर्छ र जनताले सरकारप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । कुनै गुनासो भएमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन स्ट्याण्डर अपरेशन प्रोसेड्युरल (एसओपी) तयार गरी लागू गर्नुपर्छ र सेवाग्राही जनतालाई लाइनमा राखी टोकनद्वारा ‘फस्ट कम फस्ट सर्व’ गर्नुपर्छ । हरेक निर्णयमा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नियमितरूपमा ‘मिट द’ प्रेस गर्नुपर्छ । सेवाग्राही जनताको राय सुझाव प्राप्त गर्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । यसरी सेवाको बजारीकरण गरी पारदर्शिताको माध्यमद्वारा सरकारको लोकप्रियता वृद्धि गर्न सरकारका कुनै पनि पदाधिकारी पछि पर्नु हुँदैन । विशेषगरी यी काममा प्रशासनिक क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सरकारी कार्यालयहरू खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुने कुरा लेखिएको छ । यसको अनुभूति आम जनतामा दिलाउनुपर्छ । सबै सरकारी कार्यालयले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसर्थ, सूचना माग गर्ने नागरिकप्रति सरकारी कर्मचारीहरू विनयशील हुनुपर्छ । कानूनले सूचना प्रवाहमा आमकर्मचारीलाई दक्ष बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी तालीम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले तालीमका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनमा जनताले बुझ्ने भाषामा सरकारी काम कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा १२३ ओटा भाषा छन् तर केही सिमित कार्यालयहरूले सिमित भाषामा मात्रै आफ्ना सामग्री सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी, कानूनले सूचना प्रवाह गर्न आम सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न निर्देश गरेको छ तर अधिकांश कार्यालय पत्रपत्रिकामा केही सूचना प्रकाशित गर्ने काममा मात्रै सिमित छन् । रेडियो र टिभीको उपयोग गर्ने निकै कम छन् । यसैगरी अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, इमेल लगायतका डिजिटल प्रविधिबाट सूचना प्रवाह गर्ने सरकारी निकायहरू औँलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् । यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना प्रवाहमा बाध्य हुनु नपर्ने पाँच प्रकारका सूचनाभित्र पर्ने सूचनाहरूको सूची तयार गरी बढीमा ३० वर्षसम्म राष्ट्र र जनताको हितमा केही सूचना संरक्षण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी कानुनले तोकेको छ । तर, कैयौँ वर्षदेखि सूचना वर्गीकरणको काम नहुँदा आम कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्यौल छ । यसलाई चिर्न उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पहल नगरेको अनुभूति आम कर्मचारीले गरेका छन् । यसर्थ यथाशीघ्र सूचना वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गरी विशेषतः सूचना अधिकारीहरूलाई यी सूचना प्रवाह गर्ने र यी सूचना यस अवधिका लागि संरक्षण गर्ने भनी निर्देश गर्न जरुरी छ । 

यसै सन्दर्भमा, प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीलाई तत् कार्यालयका सबै कर्मचारीले समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ र निजले हासिल गरेका सूचना आम जनतामा प्रवाह गर्न पुनः कुनै पनि पदाधिकारीको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारी संयन्त्र चुकेको छ । सूचना अधिकारीहरू पनि सूचना माग भएको १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने मनस्थितिमा रहेका पाइन्छन् । जबकि कानूनमा माग भएको सूचना तत्कालै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अपवाद स्वरूप सूचना संकलन गरेर दिनु पर्ने भएमा सोको लिखित कारणसहित सूचना मागकर्तालाई यति दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने छु भनी प्रत्याभूतिपूर्ण पत्र दिनुपर्छ । 

अर्को कुरा, आफ्नो निकाय सम्बन्धी सूचना माग गर्नु भनेको तत् निकायप्रति चासो देखाउनु हो । यसरी चासो देखाई सूचना माग गर्ने नागरिकलाई तत् निकायको कार्यक्रममा अभिनन्दन गर्नुपर्छ । हाम्रो परिवेशमा सूचना मागकर्तालाई झन्झट दिने व्यक्तिका रूपमा बुझ्ने गलत सोच हाबी छ । गोपनीयता कायम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई उत्कृष्ट मान्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसलाई परिवर्तन गरी जनतामा अधिक सूचना प्रवाह गर्न सक्नेलाई पदोन्नति गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सन्देश नै यही हो । 

लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक जति बढी प्रचलनमा ल्यायो सोही हदमा मुलुकमा सुशासन फस्टाउने हुन्छ । सूचना लुकाउन्ले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ । सूचना लुकाउनेलाई विधिको शासनको पालना नगरेको आरोप लाग्ने गर्छ । जनता–जनता बीच पनपक्ष गरेपछि सूचना लुकाइन्छ । राजनीतिक दलको स्वार्थले गरिने निर्णयबाट कसैलाई पुग्ने लाभ र कसैलाई हानी पुग्ने कुरा उजागर होला कि भनेर सूचना लुकाइन्छ । जबकि राज्य प्रणाली जनताको पक्षमा हरपल जुटिरहेको छ भनी देखाउन सूचना प्रवाह गर्ने गरिन्छ । सूचना प्रवाहले नै जनताको मन जित्न सकिन्छ । सूचना नै शक्ति भएकाले सूचना बाँड्नु भन्नाले शक्ति बाँड्नु भन्ने बुझिन्छ । यसले यथार्थमा जनताको शासन, जनताको लागि र जनताद्वारा शासित भन्ने प्रमाणित गर्न सक्तछ । यो भावना राजनीतिक सरकार र प्रशासनिक सरकारमा भरपुररुपमा हुनुपर्छ । यसैलाई अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्तका रूपमा बुझिन्छ, जसलाई जनताबाट अनुमोदित सरकारले अक्षरशः पालना गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । 

मुलुकमा प्रचलित सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सूचनादाताको संरक्षणको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनको मनसाय सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले जनतामा सूचना प्रवाह गरून् भन्ने नै हो । यसर्थ, कसैलाई सूचना प्रवाह गरेकोमा पुरस्कृत गर्नुको विपरित दण्डित गरेमा त्यस्तो निर्णय खारेज हुने र सूचना प्रवाह गर्नेलाई पुगेको हानी नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्न गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्छ । यस कुरा आमराष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनुभूत गर्न जरुरी छ । यस अतिरिक्त असल नियतले गरेको काममा दण्डित हुनु नपर्ने गरी कानूनले आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो निकायमा रहेको सूचनामध्ये कनुै त्रुटीपूर्ण सूचना अद्यावधिक भएको भए त्यसलाई सच्याएर राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यी कानूनी प्रावधानको हुबहु पालन गर्ने कर्मचारी नै यथार्थमा सच्चा राष्ट्रसेवक कहलिन योग्य हुनेछ । 

अन्त्यमा, सूचनाको हक प्रचलनका सन्दर्भमा सरकार चुकेका केही थप बुँदामध्ये पहिलो, कर्मचारीको शपथबाट गोपनीय शब्द हटाउन नसक्नु हो । दोस्रो, हाल विद्यमान गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउने प्रचलन हटाउन नसक्नु हो । तेस्रो, एक दशकको अबधि व्यतित हुँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन गर्न नसक्नु हो । 

(नेपालमा सूचना नदिने पदाधिकारीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म दण्ड हुन्छ भने श्रीलंकामा दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुन्छ । नेपालमा पहिलो दश पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क दिइन्छ भने भारतमा ५० पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क हुन्छ । नेपालमा एकमात्र राष्ट्रिय सूचना आयोग छ भने बंगलादेशमा ६६ जिल्लामै एघार एघार सदस्यीय सूचना प्रवाहको संयन्त्र छ । भारतमा केन्द्रीय सूचना आयोग र सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था छ ।) चौथो, राज्यका काम कारबाही जनतासम्म पु¥याउने गरी आरटिआई बजेटको अवधारणा लागू गर्न सकिएको छैन । यसैगरी सरकारको तर्फबाट आरटिआई अडिटको प्रणाली पनि अघि बढाइएको छ । यी कुरामा सरकार उदासीन हुनु लोकतन्त्रलाई गिज्याउनु सरह हुनेछ । पाचौँ, विश्वव्यापीरूपमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू भएको स्थितिमा नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई दिएको यससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा खासै चासो र बहस गराउन सकिएको छैन । यसमा सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले आवश्यक सक्रियता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसैगरी, सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारी पदाधिकारीले समयमा निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयको कारण र आधार खुलाउनु पर्छ । निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ । आफ्ना निर्णय पारदर्शी गर्नुपर्छ । 

यी कुराको हेक्का राखी काम गर्दा सरकार अतिरिक्तरूपमा खुला, पारदर्शी र जिम्मेवार रहेको सन्देश जनतामा प्रवाह हुनेछ । यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुनेछ । सुशासनको बलबुतामा मुलुकले समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने कुरामा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले भरोसा गर्न जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अनुभूत गर्नुपर्छ । राष्ट्रको हित यसैमा छ । 

(बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)


Views: 145