15th August | 2020 | Saturday | 8:09:37 PM

निजी सम्पत्तिमा किन अंकुश ?

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : श्रावण १५, २०७५ (१२:४० PM)

निजी सम्पत्तिमा किन अंकुश ?

विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अचेल १९ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दछ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीतिअनुरूप २०७४ साउन २६ गते सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट (रित्याएर) निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका थिए । यसैवर्ष फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसलामा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सही भएको भन्दै केही कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा कृषियोग्य जमिन अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिट्टै कानुन बनाएर जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक एवं वनक्षेत्रको जमिनको निर्धारण गरेरमात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । 

त्यसैगरी कानुन नबनेसम्म वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यही प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाका लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सोलाई भूउपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी नीतिमा परिवर्तन गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । कित्ताकाट फुकुवा गरिएका ठाउँमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको बाटो, खुलाक्षेत्रलगायत पूर्वाधार तयार गरेर व्यक्ति वा संस्था दुवैले कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् । 

संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यलाई भूमिसुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्दैै थप कानुन बनाउने र व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती बसिसकेको ठाउँ वरपर, उब्जाउभूमि नभएको ठाउँ र सरकारले नै बस्ती विकासका लागि सिफारिश गरेको ठाउँमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । 

बस्तीका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पुगिसकेका जमिनमा बाहेक कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएका ठाउँमा भने घर निर्माण वा बस्ती विकास गर्न पाइँने छैन भनिएको छ । यस्तो कृषियोग्य जमिनमा अंशवण्डापछि पाइने आफ्नो अंशमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाउने कानुन बन्दैछ । ९२ प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा कृषि रहेको देशमा आफ्नो गर्जो टार्ने माध्यम भनेको आफ्नो सम्पत्ति वा भूमि नै हो । यसैलाई बेचबिखन गरेर बैंकमा राखेर समस्या टार्दै आएका सामान्य जनता ५ वर्षदेखि कित्ताकाट रोक्काका कारण साँवा हराएको खेलाडीजस्तो बिलखबन्दमा परेजस्तो भएका छन् । घुसपेसको बलबाट खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । रोक्काले घुस्याहा कर्मचारीलाई सहज बनाइदिएको छ । 

अतः अघिल्लो सरकारले कित्ताकाट रोक्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिगत रूपमा रोक्का छ, मागेजति दिन सक्नेका लागि प्रतिबन्धित छैन । सम्बन्धित कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको र परिवारमा विखण्डन आएको भन्दै सरकारले फुकुवाको तयारी गर्दैछ, खास नियम बनाएर । नगरपालिकाहरू देशमा घनिभूत छन् तर कित्ताकाट रोकिएकाले आयस्रोतमा समेत असर परिरहेछ । सम्पत्तिमाथिको आफ्नो मौलिक अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न नपाउँदा घरघरमा अशान्ति फैलिएको छ । निजी सम्पत्तिमाथि सरकारले सिन्डिकेट थोपरेको अनुभूति हुँदैछ । 

गतवर्ष सरकारले रोकेको कित्ताकाटलाई आंशिक मानिसको करबलमा फुकुवा ग¥यो भनेर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले राजनीतिक संक्रमण तथा चुनावी माहोल पारेर भूमाफियाको पक्षमा फुकुवा निर्णय भएको भन्दै अटेर गरेको थियो । आफ्नो लगानी डुब्न लागेको भन्दै लगानीकर्ता र आफ्नो पैतृक सम्पत्तिवालाहरू खरिद बिक्रीमा सक्रिय हुनथालेका छन् । अर्काको जमिन सरकारी आडमा कब्जा गर्न उद्यतहरू भने बाउबाजेबाट सित्तैमा आएको जमिन हुनाले जग्गावाल भन्नेहरूको यसमा लगानी नै नभएकाले सरकारले कानुन बनाएर कब्जा गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको देखिन्छ । 

एकातिर २७ ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गरिँदैछ । गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको संख्या बढी छन् । साँच्चै शहरीकरण भइरहेको हो भने जनतालाई घडेरी किन्न र बेच्नमा प्रतिबन्ध लगाउन हँुदैन, बरु प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँ चारवटा स्मार्टसिटी बनाउने भनेर क्षेत्र अगाडि सारेको छ । एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटिएको छ यो ठाउँमा तीन वर्षसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर जग्गा रोक्का गरिएको अवस्था छ । 

राजाको शासनकालमा देशलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर उत्तरमा फलफूल र जडिबुटी, पहाडमा पशुपालन र तराईमा खेती भनेर विभक्त गरिएको थियो । अहिले यस्तो प्रष्ट खाका देखिँदैन । आयातित विषाक्त मलले उर्वर माटो सबै नष्ट भइसकेको छ । बजारमा हाइजेनिक खाद्यान्न प्राय छैनन् । त्यस्ता विषाक्त मल र बिउमा सरकार र उसका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । 

आफ्नो लागि माम काम नपुगेर त्यसका लागि ज्यान अर्पेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न यही काम गर कृषि उत्पादन बढाऊ भनेर कृषियोग्य जमिनमा खण्डीकरण नगर भनेर नयाँ उपाय निकालेको हुनुपर्छ । वास्तविकता के हो भने तराईको एउटा जिल्लाको कृषि उत्पादनले एउटा अञ्चललाई धान्न सक्छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय बिउबिजन, कम्पोष्ट मल र सिँचाइको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ । सुरुवातिमै गलत काम गरेपछि परिणाम पनि गलतै निस्कन्छ । 

दृष्टान्तको निम्ति विगतको गलत रासायनिक मल र बिउविजनको परिणति आजको पुस्ताले भौग्दै छ । यहाँ हातेट्रयाक्टर र अन्य आवश्यकीय व्यवस्था गर्ने हो भने युवाहरू आफ्नो देश छोडेर अरूका देशमा रोजगारीका लागि किमार्थ जाँदैनथे । सुविधाहीन गाउँमा बसेका नागरिकलाई सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने हो भने निजी सम्पत्तिमाथि कुनै अंकुश लगाउनै पर्दैन थियो । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि, वन, सिँचाइ, बजार, पशुपालन, विद्यालय, खानेपानी, बत्ती, यातायात, अस्पताल आदिको आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने हो भने जनता स्वतः यसतर्फ अग्रसर हुने थिए । नीति बनाउँन नसक्ता वा तिनको कार्यान्वयनगर्न नसक्ता जहिले पनि अस्तव्यस्तता मात्रै हुने गरेको छ । अहिलेका प्रत्येक मानिसको जीवन विषाक्त खानपनिबाट अस्तव्यस्त बनेको छ । 

कृषि मूलश्च जीवनम् । अन्न पानीदेखि औषधिमूलो जीवनका लागि अपरिहार्य छ । हाम्रो पाखाभित्तामा रहेका वनमारा, तीतेपाती, कदमजस्ता वनस्पति औषधीय र ऊर्जाशक्ति भनेर चिन्दा हाल व्यावसायिक बन्दै गएका छन् । हाम्रो हिमाली तथा पहाडी भेग आफ्नै रैथाने जातका करिब ७ हजार औषधीय र सुगन्धित बोटविरुवाको व्यावसायिक मुकाम हुनसक्ने सम्भावना छ । 

रूखो जग्गामा धङेरी, धतुरो, असुरोजस्ता खेतीले मलेसिया र जापानमा व्यावसायिकीकरण फस्टाएको छ । धङेरीको फूलले पखाला लाग्दा ठकि पार्छ, अल्सर छिटो निको पार्छ । दाँत दुख्दा कुल्ला (गार्गल) का रूपमा प्रयोग गर्न र टाउको दुख्ता लेपनले निको पार्छ । यसको बोक्रा कुष्ठरोगको औषधि हो । यसले रगत सफा गर्छ, खटिरा निको पार्छ र जराको धुलोले भाँचिएको हड्डीलाई जोड्छ । पाकिस्तानमा हाइवेटिक सप्लिमेन्ट (मधुमेहको पूरक) असुरोको प्रयोग हँुदै आएको छ । 

गाउँमा हुने रिठ्ठाका गेडा भारतदेखि अमेरिकासम्म पुग्दछन् । यो क्यानडामा साबुन र स्याम्पुको सट्टा विलासी स्नानमा प्राकृतिक साबुन वेरीसोपका नाममा प्रयुक्त छ । एन्टिक्यान्सर पिल्स बनेको र संसारकै आजसम्मको उत्कृष्ट इम्युन बुष्टको सारथीको पहिचान बनाएको बेसार होस् वा रिठ्ठा, हलेदो, अदुवा आदिलाई खेत चाहिँदैन । आम्दानी भने मनग्य दिन्छन् । धतुरोलाई शिवजीको बुटी मानिन्छ, वास्तवमा धतुरो विष नै हो । धतुरोको रसले कपाल झर्ने समस्या निदान गर्छ र चाया पर्न दिँदैन । 

गाँजाले संसारभर वैधानिक हैसियत पाउँदैछ । धतुरोको तेल उच्चकोटीको औषधीमा पर्छ । यसले पेनकिलरको काम गर्छ । मिलाटोनिङ प्राकृतिक रूपमै हाम्रो शरीरमा पाइने हार्मोन हो । यो हाम्रो शरीरको आन्तरिक घडीको चक्र सञ्चालन गर्ने हार्मोन हो । यसले निद्रा पार्ने काम गर्छ । दिन र रातको अनुभूत गराउँदा मानिसहरू अल्जाइमर, सिनोफेर्निया, डिमेन्सिया, अटिज्म, फोक्सोको रोग, मेमोरी लसमा मिलाटोनिङ खाने गर्छन् । सिन्थेटिक प्रक्रियाबाट बनाइन्छ, मूलामा प्रतिग्राम ६५७ पिकोग्राम मिलाटोनिङ हुने गर्छ । 

आयुर्वेदले डाइवेटिक, ज्वरो, चिसो, कफ, दम, घाँटी दुख्दा र एलर्जी हुँदा मूला नियमित खानुपर्छ भन्छ । यसको तात्पर्य के हो भने यस्तै रैथाने उब्जनीबाट समृद्धि ल्याउँन सकिँन्छ । तसर्थ जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिसम्म ग्राहृय हो, नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि उत्पादन वृद्धिका नाममा अंकुश लगाउनु नवतानाशाही हो । समयको सचेतनासँगै नयाँ नयाँ आकर्षण बढाउनु सुशासन मान्न सकिन्छ । 


Views: 130

सम्बन्धित सामग्री:

कथा– श्वेत न्याय

राजेश अधिकारी : श्रावण २७, २०७७ (३:१५ PM)