5th December | 2020 | Saturday | 11:32:53 AM

संघीयता असफल पार्ने दाउ

निनाम कुलुङ ‘मंगले’   POSTED ON : भदौ २०, २०७५ (११:५६ AM)

संघीयता असफल पार्ने दाउ

कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि हाम्रो देश नेपाल विश्वका केही बहुजातीय र बहुल–राष्ट्र भएको विशिष्ट देशमध्ये एक हो । यस्तो विशिष्टता भएकोमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार हाम्रो देशमा १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको फरकफरक जातीय अस्तित्व जीवित छ । तर, यो तथ्य राजनीतिकरूपमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसी– मसाल, सीपी मैनाली नेकपा– माले, नारायणमान विजुक्छे– नेमकिपा, कमल थापा– राप्रपा नेपाल लगायत राजनीतिक पार्टीहरू र नेपालका घगडान बुद्धिजीवी, लेखक, विश्लेषक भनिने÷भनिएकाहरू अभैm पनि यो तथ्य अन्तर–मनमा स्वीकार्दैनन् । यी तथ्य उनीहरूलाई झिना–मसिना नै लाग्ला÷लाग्छ । त्यसैले त सदियौंदेखि (लिखितरूपमा जंगबहादुरको पालादेखि) राज्यद्वारा ऐन, कानुन, नियम, विनियम, धारा, दफा, उपदफा आदिको व्यवस्था गरेरै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, कमैयालगायत उत्पीडित समुदाय र वर्गको आवाज नसुनीकनै त्यो बेलाका ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी आदि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी र नेताहरूको चाकरी गर्ने झोला बोक्ने र हनुमानगिरी गर्ने ‘चाकरीवाज’ ‘हनुमान’ र ‘झोलेपोके’लाई हतार–हतारमा गाउँ पठाएर हा हु गर्दै भीड जम्मा गरेर जनअनुमोद गरेको भन्दै २०७२ मा संविधान जारी गरे । नामबिनाको प्रदेश घोषणा गरे । 

फलतः यतिबेला एउटा सानो (स्थानीय निकायले जथाभावी कर उठायो भनेर) निहुँमा यथास्थतिवादी र पुरातनवादीहरूले संघीयता नै समाप्त गराउन सकिन्छ कि भनेर धमिलो पानीमा माछा पार्ने प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूले खुलेआम ढंगले अब संघीयताबाट पछाडि फर्कने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप गर्न थालेका छन् । 

हुन त सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, मोहनविक्रम सिंह र चत्रबहादुर केसी– मसाल, सीपी मैनाली नेकपा– माले, नारायणमान बिजुक्छे– नेमकिपा, कमल थापा– राप्रपा नेपाल लगायत राजनीतिक पार्टीहरू तिनका नेताहरू अनि नेपालका घगडान बुद्धीजीवी, लेखक, विश्लेषक भनिएका शासक वर्गका मान्छेहरूले संघीयता, समावेशी (अझ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी) त उनीहरू शब्द नै उच्चारण गर्न चाहँदैनन् । धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भाषिक अधिकार आदिप्रति अनुदार नै छन् । उनीहरूको अन्तरमनले भन्छ– अभैm पनि नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनियोस् ! भाषा पनि सबै नेपालीलाई ‘गोर्खा भाषा’ अर्थात् पर्वते÷खस नेपाली भाषा नै लाद्न पाइयोस् । त्यस्तै, चाडबाड पनि बडा दसैं र तिहार लगायत हिन्दु धर्मालम्बीहरूले मान्दै र प्रोत्साहन गर्दै आएको नै मानियोस् । यी विषयहरू उठान गर्दा कतिपयलाई अतिशय र झिना–मसिना नै लाग्न सक्छ । नेपालका मूलधारका मिडिया हौं भनी दाबी गर्ने मिडियाहरूले पनि सोहीअनुसार समाचार, लेखरचना, अन्तर्वार्ता छाप्ने, प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छन् । 

यस सम्बन्धमा यहाँ एउटा पत्रिकामा प्रकाशित अलि पुराना केही लेखका अंश उद्धृत गरेको छु– खासगरी २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामबारे प्रकाशित केही लेखकका लेखरचनाका अंश ः  

‘नेपाली जनताले जातपात र टुटफुटको राजनीतिलाई तिरस्कार ग¥यो । जनजाति र मधेशी भनिने क्षेत्रबाट प्राप्त मतले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ’ भनी प्रदीप नेपालले लेखेका थिए । ‘जनताले स्पष्टरूपले एमाओवादीले नेतृत्व गरेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी गठबन्धनविरुद्ध मतदान गरेका छन् । ... एमाओवादीको ठूलो पैमानाको हारको कारण जातीय राज्य, पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार र बहु–राष्ट्रवादको नीति हो’ भनी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले लेखेका थिए । सूर्य थापाले ‘मध्यरातमा अकारण संविधानसभा विघटन गरी एकल जातीय पहिचान र एक मधेश एक प्रदेशको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न उद्यत शक्तिहरूलाई सबक मात्र सिकाएको छैन, यस निर्वाचनले तिनीहरूलाई उचित दण्डसमेत दिएको छ । जुन दलले गणतन्त्रलाई आर्थिक प्रगतिको आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र संघीयतालाई राजनीतिक मुद्दा र सामाजिक पहिचानको उपकरण समेत बनाउने अप्राकृतिक एजेण्डा प्रस्तुत गरे, उनीहरूले पराजय भोग्नुप¥यो’ भनी लेखेका थिए । त्यस्तै जुगल भुर्तेलले ‘पहिचान र संघीयता विरोधी शक्तिको कृत्रिम ट्याग भिराइदिएपछि कांग्रेस र एमाले ठहरै हुने छन् ... तर पहाडदेखि मधेससम्म सबै जाति र क्षेत्रका जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुपहिचान र सामथ्र्यसहितको फर्मूलालाई रुचाए’ लेखे । अनि डा. निरञ्जन अधिकारीले ‘जातीय संगठनहरू आफ्नै आधार क्षेत्रमा कमजोर देखिए । जनादेश के छ भने, जातीय पहिचानको आधारमा भिन्नभिन्न प्रान्त बनाउनु आवश्यक छैन’ लेखेका थिए । 

यसरी हेर्दा २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको माग उठाउने आदिवासी जनजाति र मधेसी लगायत सबैसबैको हार भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, महिला, मजदुर, कमैया, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, तेस्रोलिंगी सबै सबैको हार भएको मात्रै होइन कि, पत्तासाफ नै भए । मानौं अब उनीहरूले आफ्नो बाँकी जीवनमा कहिल्यै पनि जातीय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतका विषय उठाउने आँट गर्ने छैनन् !  

अन्जानमै भए पनि मूलधारका मिडिया हौं भन्ने नेपाली मिडिया र ती मिडियामा कार्यरत सम्पादक तथा पत्रकारहरूका साथै नेपालका घगडान भनिएका बुद्धिजीवी, लेखक र विश्लेषकहरूले पनि नेपालमा वास्तविकरूपमा राज्यले उपेक्षा गरेका जातजाति, भाषाभाषी र वर्गहरू छन् तर हामीले औपचारिकरूपमा कहिल्यै र कतै पनि सार्वजनिकरूपमा लेखेर–बोलेर स्वीकार नगरौं है भनेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । 

अझ त्यो बेला कतिपय पत्रपत्रिकाका समाचारका शीर्षक र लेखकको विचार त अतिशय नै लाग्ने खालका थिए । जस्तै पत्रपत्रिकाको समाचारको शीर्षक नै ‘जातिवाद माथिको ... विरुद्ध’, ‘एजेण्डा नै पराजित’, ‘निर्वाचन परिणामले दिएको शिक्षा र जनमतको चेतावनी’ भन्दै निर्वाचन कुनै राजनीतिक पार्टीले हारेको होइन कि बरु पहिचानवादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी अभैm स्पष्टरूपमा भन्ने हो भने, एकजना कट्टर जातिवादी लिम्बूले हा¥यो, एकजना क्टर जातिवादी मगरले हा¥यो, एकजना कट्टर मन्दिरवादी दलितले हा¥यो, एजना कट्टर विखण्डनवादी मधेशीले हा¥यो, साम्प्रदायिक र विखण्डवादी पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यकले हा¥यो भने भैंm गरी सामाचार लेखिएका छापिएका थिए । लेखरचना पनि यस्तैगरी प्रकाशित थिए ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली मिडियाहरूले नै समाजमा विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउने गरी प्रचारप्रसार गरेका थिए भन्ने आधार माथिका उदाहरणहरूले दिन्छन् । यसलाई बाहुनवादी अभिमत किन नमान्ने ? प्रश्न गम्भीर छ 


Views: 234