15th August | 2020 | Saturday | 5:28:59 AM

निजगढ विमानस्थल वहस

दीपक बराल   POSTED ON : आश्विन २, २०७५ (११:५१ AM)

निजगढ विमानस्थल वहस

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । काठमाडौंमा भएको हवाई मैदानमा चराहरूको आतंक त कहिले धावनमार्गमै स्याल, कुकुर, बाँदर, बिरालोलगायतको अवरोध झेल्नुपर्ने लाजमर्दो स्थिति छ । मध्य तराईको बारा जिल्लामा पर्ने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ र यो बन्नुपर्छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्रस्तावित सो विमानस्थल निर्माण गर्न २५५६ हेक्टर जग्गामा रूख काट्ने आदेशका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । यो पत्रसँगै निजगढ विमानस्थलबारे चासो र बहस सुरु भएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी योजनासँगै यसको विशालता, आवश्यकता, लाभ, निर्माणबाट पर्ने वातावरणीय प्रभाव लगायतका विषयमा वहस चर्किन थालेको छ । कोही विकासका पक्षधर र कोही विकास विरोधीका रूपमा चित्रित हुन थालेको छ । तर, अति अधारभूत अध्ययन मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का विषयमा भने धेरैको ध्यान गएको छैन ।  

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बन्ने प्रक्रियामा छ । यो बनेपछि निजगढ–काठमाडौं सवारी दूरी करिब एक घण्टाको हुनेछ । दूरीका हिसाबले यो निकै छोटो हो । निजगढ विमानस्थलसँग पर्यावरणीय र जैविक संवेदनशीलता छ । यो विमानस्थल जंगल काटेर नै बनाउने हो । यस क्षेत्रमा सालका रूख छन् । पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष जोडिने यो जंगल बाघ, हात्तीसँगै कैयन जनावर र चराचुरुंगीको वासस्थान र जैविक मार्ग पनि हो । पर्यावरणीय र पशुपंक्षीमा पर्ने असर कम गर्न सकेसम्म रूखहरू कम काट्नुपर्छ । अहिलेको मूल विवाद निजगढमा कत्रो र कस्तो विमानस्थल बनाउने र कति जंगल रूख काट्ने भन्ने हो । पर्यटनले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेजस्तो निजगढमा २५५६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्नु जरुरी छ कि छैन वा, त्योभन्दा कम जग्गा ओगटेर पनि नेपाललाई भविष्यसम्म चाहिने विमानस्थल बनाउन सकिन्छ कि ¤

प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट तयार गर्दा गम्भीर लापरबाही गरेको कुरो सार्वजनिक भएको छ । जिइओसिई कन्सल्ट्यान्टले तयार गरेको इआईए रिपोर्ट ७.३ को ‘विकल्पको तुलना’ (कम्प्यारिजन अफ अल्टरनेटिभ) शीर्षकमा विमानस्थललाई जलविद्युत् आयोजनासँग तुलना गरिएको छ ।

‘विकल्पको तुलना’ को सुरुमै नेपालले सार्वजनिक तथा निजी स्तरमा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको र आयोजनाबाट वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भई त्यसले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान हुने उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थललाई बिल्कुलै असम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएको इआईए तयार गर्दा खेलाँची गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यही वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन हो जो गत जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित स्थान वातावरणीय तथा जैविक विविधताका हिसाबले महŒवपूर्ण पनि हो । उक्त ठाउँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा कुनै जलविद्युत् आयोजनाको रिपोर्ट ‘कपी पेष्ट’ गरिएको हो भन्ने शंका हुन्छ । 

यसमा सरोकारवाला मन्त्रालय र कन्सल्ट्यान्सीको दोष देखिन्छ । उक्त इआइए रिपोर्ट वातावरण विज्ञ सुवर्णबहादुर जोशी, नारायण सिंह, ज्याकर गौचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ र सुशीलकुमार श्रेष्ठको टोलीले तयार पारेका हुन् । वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । 

निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन एक खर्बभन्दा बढीको परियोजनाका लागि ६० लाख खर्चेर बनाइएको हो जो किनै दिक्दार लाग्दो छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरूको वैकल्पिक स्थानको कुरा छ । कतिपय डाटाहरू बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्लासँग मिल्न गाएको छ । हाइड्रोपावर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय मूल्यांकनमा हेरिनुपर्ने पारामिटर वास्ता गरिएको छैन । जंगलको बीचमा र वन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणीय मूल्याकंनमा वन्यजन्तुको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । वन्यजस्तु आरक्षनजिकै विमानस्थल बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभावबारे रिपोर्ट मौन छ । यस्तै रिपोर्ट सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माणका कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्न नै इआइए गर्नुपरेको हो । विकास र वातावरण एकीकृत गरी विभिन्न प्रकृतिमा विकास कार्यको वातावरणीय अवधारणा समावेश गर्ने र वातावरण संरक्षणमा निर्णायक सुझाव दिनु नै इआइएको मुख्य उद्देश्य हो । इआइए प्रतिवेदनको चौथो च्याप्टरको १० नम्बर पेजमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनसमेत आकर्षित हुने उल्लेख छ । यो बुँदाले गौरीशंकर क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाको इआइएबाट मिलाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यस्तै, प्रतिवेदनको च्याप्टर ७ को पेज २ मा ‘विकल्पहरूको तुलना गर्दा नेपाल सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यो आयोजना (अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) ले वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनेछ’ भनी अंग्रेजीमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमैत्री ऊर्जा कहाँबाट आउँछ भन्नेजस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफललाई १२ वटा ब्लकमा ७५४ वटा प्लट बनाएर रूखको नाप गरिएको उल्लेख गरिए पनि अनुसूची हेर्दा १२ ब्लकमा १२ प्लट बनाएर रूखको नापजाँच गरेको देखिन्छ, ७४२ वटा प्लट नै लुकाइएको छ । कुन ब्लकबाट कतिवटा प्लटमा नाप लिने भन्ने ब्लकको क्षेत्रफलमा भर पर्छ  तर प्रतिवेदनमा १२ सय हेक्टर ब्लकलाई पनि एक प्लट र ६९.८ हेक्टर ब्लकलाई पनि १ प्लट नाप गरी काटिने रूखको संख्या निकालिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आठ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिने विमानस्थल बनाउन २४ लाख ५० हजार ३१९ वटा रूख काट्नुपर्छ  । त्यसको बजार मूल्य करिब ६ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी प्रस्तावित क्षेत्र हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तु पूर्वपश्चिम ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य करिडोरसमेत हो । तर, प्रतिवेदनमा वन्यजन्तु करिडोरको महŒव र त्यसको विनाशपछि निम्तिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणबारे कतै उल्लेख नहुनुले पनि रिपोट फितालो र झारा टार्ने किसिमको रहेको प्रष्ट हुन्छ । 

यो हदैसम्मको लापरबाही हो । भित्र लेखिएका कतिपय डाटा नै गलत रहेको जानकारहरूले नेपाल वन प्रविधिक संघमा आयोजित छलफलमा बताए । सो छलफलमा वन मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सिन्धु ढुंगानाले यो प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिए । मन्त्रालय यस विषयमा लाचार छ । इआइए रिपोर्ट तयार पार्ने र स्वीकृत गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण महाशाखाका कर्मचारी संलग्न छन् ।

उदाहरणका लागि, एउटा सालको रूखको आयतन एक घनमिटर हुन्छ भनिएको छ तर उचाइ, गोलाइ र क्लास अनुसार आयतन फरक फरक पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि यो रिपोर्ट नै झारा टार्ने र विधि पु¥याउने किसिमको मात्रै । वातावरणको नाममा आवश्यक विकास रोकिनु हुन्न तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला विकासका काम गर्दा वातावरणमा पर्ने असर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

अझ अचम्म त यो प्रतिवेदन सरकारले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुमा छ । परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन कसैले पढ्नु नपर्ने, रिभ्यु गर्नु नपर्ने, जे दिए पनि सही मानिने कुरा अचम्मलाग्दो छ । यहाँ जिम्मेवारी र भिजनसहितको प्रतिबद्धताको अभाव देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भिजन र प्रतिबद्धताविहीन हालको वन मन्त्रालय नेतृत्व यो विषयमा नीतिगतरूपले उदासीन बनेको छ । 

यी विषयमा वन मन्त्रालयलको नेतृत्व वर्गले ध्यान दिनु जरुरी छ । समयमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । गलत रिर्पोट तयार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? गलत प्रतिवेदन सदर गर्नेको दोष हुने कि नहुने ? बारा जिल्लामा बन्ने योजनामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एरिया किन यति ठूलो (८ हजार हेक्टर) आवश्यक हो कि होइन भन्ने पनि छलफलको विषय हो । यो एयरपोर्टको निम्ति केही वन क्षेत्रको आवश्यकता पर्न सक्छ, केही रूखहरू काटिन सक्छन् तर जसरी फाइल अगाडि बढेको सूचना प्राप्त भएको छ, यो प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहनको तरिका हो भन्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई प्रबुद्ध भन्नेहरूले एउटा कुरामा ध्यान दिन सकेका छैनन् । त्यो हो, यति ठूलो निजगढ अहिले आवश्यक पर्ने हो कि होइन ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, निजगढमा बन्न पनि आपत्ति नहोला तर वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालसम्म हाम्रो आवश्यकताका बारे गम्भीरतापूर्व विज्ञ तहमा छलफल हुनुपर्छ र ठोस निष्कर्ष निष्कनु पर्छ । 


Views: 807

सम्बन्धित सामग्री:

कथा– श्वेत न्याय

राजेश अधिकारी : श्रावण २७, २०७७ (३:१५ PM)

स्कुटरमा घाँसको भारी

: श्रावण ११, २०७७ (६:५७ PM)