28th September | 2020 | Monday | 11:45:27 PM

सरकार मानवता खै ?

सन्दिप लुईटेल   POSTED ON : चैत्र २३, २०७६ (३:३३ PM)

सरकार मानवता खै ?

देश बचाउन जनता लागेका हुन्थे तर आज जनता बचाउन देश लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला कोरोना भाइरसबाट जोगिन विश्व मानव समुदाय अनेक उपाय गरिरहेका छन् । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिसकेको छ । यो बेला विश्वका अधिकांश मुलुक घोषित वा अघोषित रुपमा लकडाउनको अवस्थामा छन् । करीब–करीब विश्व बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । सिंगो मानव समाज नै त्रासपुर्ण जिवन बिताइरहेका छन् । 

हजारौं  मानिस क्यारेन्टाइन वा वाइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्  । सरकारलाई देश बचाउन जनताले सहयोग गरिरहेका छन । कोरोना भाइरसले आज विज्ञानलाइ नै चुनौती दिएको छ ।  संक्रमण अझै फैलदो अवस्थामा छ । कहिले सम्म यसले निरन्तरता पाउने हो विश्व मानव समुदाय अनविज्ञ छ । कोरोना भाइरसविरुदको खोप बनाउन केही मुलुक लागिपरेका छन । यो भाइरस जुनसुकै बेला जसलाई पनि संक्रमण हुने गर्दछ । त्यसैले बिश्व समुदायको सुरक्षाको उपयुक्त उपाय भनेकै  घरमा बस्नु हो, सुरक्षित रहनु हो ।

काठमार्डौका गल्लि गल्लिमा प्रहरी भेन छिनछिनमा गुडिरहन्छन । देशलाई सहयोग गर्ने मौका जो कोहिले पाउदैन, तपाईहरु घरमा सुरक्षितसाथ बसिदिनुस, सरकारलाई सहयोग गर्नुस भन्दै माइकिङ गरेको आवाज कानमा ठोक्किरहन्छ । सोहि अनुरुप अधिकांश मानिस आफ्नो घरमा बसेको १२ दिन भैसकेको छ । जनता सरकारको निर्देशन अनुसार  घरमा त बसे तर जनता बचाउन देशले के गर्यौ रु के जनता बचाउन देश गम्भिर छ रु  सरकार लक डाउनको अवस्थामा जनतालाई र जनताको दुःख कष्टलाई हेर्न सकिरहेको छैन ।

कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेर त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीलाई उद्घार गर्यो । १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्यो । अधिकांश खुसी हुँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए  । 

तर त्यसपछिको नेपालको अवस्था र सरकारको काम गराइ जनतालाई चित्त बुझ्ने छैन ।

कोरोना रोकथामका लागि लगाउने माक्स, पन्जा, पिपिइ, कोराना परीक्षण किट अत्यावश्यक उपकरणहरु हुन । उक्त उपकरणहरु खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले फागुन पहिलो साता नै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सात दिनको म्याद राखेर फागुन ३० गते बोलपत्र आहृवान गर्दा त्यसमा १९ वटा आपूर्तिकर्ताले आवेदन दिएका थिए तर ति आवेदनलाई रद्ध गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत ११ गते बसेको बैठकले २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नू भनेर निर्देशन दिए । ७ दिने गोलचक्करमा आवेदन दिएका आवेदनकर्तालाई रद्ध गर्नु सरकार जनताको स्वास्थ्यसँग कति संयमित छ भनेर प्रष्ट हुन्छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागमा आवेदन दिने सूचिमा ओम्नी नभएको सुनिन आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव र पृष्ठभूमि नभएको यो कम्पनीसँग आधार र औचित्यबिनै सम्झौता गरिएको अहिले आरोप छ ।  स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि मुलुकभर लकडाउनको निर्णयपश्चात कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले छिटोछरितो रुपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गरी ओम्नीलाई दिने निर्णय गयौं । यो नै भ्रष्टाचार गर्न चाहेको कडी हो भनिन्छ । आम मानिसलाई घरभित्र थुनेर सरकार आफै कमिसनको खेलमा लाग्नु सरकारको अमानवियता हो । 

ओम्नी प्रालि र स्वास्थ्य विभागले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता त भयो तर चर्को मुल्यमा । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुल्य भन्दा २० प्रतिशत बढि दिनेसम्मको सम्झौता हुनु भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो हो । सम्झौता पश्चात ओम्नी प्रालिद्धारा ल्याइएका उपकरणहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित छन् भन्ने छ । त्यो अर्को भ्रष्टाचारको पाटो हो । भलै चौतर्फी दबाबपछि पहिलो लट उपकरण ल्याएपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गर्यो  ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लगायत  मन्त्रीसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले ओम्नी प्रालिसँग सम्झौता भएको भन्ने छ । सत्यतथ्य  के हो जनताको जिज्ञासा छ । यो मानवीय संकटको अवस्थामासमेत सरकार कमिसनको खेलमा लागेको हो भने यस्ता कमिसन खोरलाई पाप लाग्छ । लकडाउन गरेको १२ दिन वितिसक्दा समेत नेपालभरिका स्वास्थ्यकेन्द्रमा कोरोना भाइरस परीक्षण किट नपुगेको अवस्था छ । आखिर जनता कहिले सम्म घरभित्र मात्र बसिरहने । 

विश्व समुदायले आफ्ना नागरिक जोगाउन जति प्रयास गरिरहेका छन । हाम्रो देशको सरकारले जनताको सुरक्षा अझैसम्म गर्न सकेको छैन । हालसम्म मापदण्ड अनुसारको कोरोना भाइरस परीक्षण किट आएको छैन । के कति जनतालाई कोरोना भाइरस लागेको छ अत्तोपत्तो छैन । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा पोजेटिभ अनि काठमाडौमा गर्दा नेगेटिभ देखाएको भन्ने हल्ला छ । हालसम्म स्वास्थ्य विभागले कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएका व्यक्तिसँग के कति मानिस सम्पर्कमा आए यकिन डाटा समेत निकाल्न सकेको छैन ।

दैनिक अतिसीमितको मात्र कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेछ । हाल करिब ८३८७ जना मानिस सरकारी क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बसेका छन्  । यदि यहि गति रहे  आइसोलेसनमा बसेका मानिसको कोरोना परीक्षण गर्दा कति समय लाग्ने हो । जबकि मापदण्ड अनुसारको कोरोना भाइरस परिक्षण किट कुन माध्यमबाट विदेशबाट नेपालमा ल्याउने हो सरकारले आजसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश निजि अस्पताल राजनितिक आवरणमा सञ्चालित छन् ।  अरु समयमा उपचारको नाममा बढि पैसा असुल्ने निजि अस्पतालहरु कोरोना भाइरसको डरले बन्द रहेका छन् । सरकारले कारवाही गर्ने बताएपनि अटेरिपनाले आजसम्म बन्द नै छन्  । सामान्य अवस्थामा लाग्ने रोगहरुको उपचार नपाएर सर्बसाधारण मर्न बाध्य छन् । 

देशभरि रहेका सरकारी अस्पतालका डाक्टर, नर्सहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिन सकेको छैन । मेयरले पिपिइ लगाएका छन, केहि समाजसेवी भनिनेहरुले आफ्नो प्रचारको लागि जनचेतना फैलाउने भन्दै पिपिइ लगाएका छन । १०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाएको पिपिइ ५० वटा पुगेको छ । अनि उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सहरुसले पिपिइ लगाउन नपाउने अवस्था छ । लक डाउनले अझ दैनिक काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । नेपालमा कुल श्रमिकको ४१ प्रतिशत श्रमिकहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु छन । दिनप्रतिदिन त्यस्ता श्रमिकहरुको जिवन कष्टकर भइरहेको छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान अत्यावश्यक छ  ।

(सामाजिक अभियान्ता तथा अनेरास्वियूका नेता हुन् ।)

Views: 1327