अकर्मन्यता र अनियमितताको पराकाष्टा

✍️ अयान घिमिरे   POSTED ON : भदौ ३१, २०७८ (८:२९ AM)

अकर्मन्यता र अनियमितताको पराकाष्टा

काठमाडौं । आफ्नो दुनो सोझ्याउन अझ भनौं राजनीतिक फड्को मार्न आज पार्टी र सरकारका कमाण्ड सम्हालेका अधिकांश अग्रज पुराना नेताले नेपाल वायुसेवालाई आफ्नो अनुकूल उपयोग नगरेका सायदै कोही भेटिएलान् । ६० को दशक पार गरिसकेको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भने आज तिनै सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेता वा शासकको साथ खोजिरहेको समयमा आज व्यावसायिक यात्राको दोसाँधमा न अगाडि बढ्न सकेको छ न पछाडि नै जान सक्ने अवस्थामा छ । 

नेपाल वायुसेवामा कार्यरत क्रियाशील तीनवटै ट्रेड युनियनले निगमका महाप्रबन्धकका गलत गतिविधि र संस्थागत संरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत रहेको ६०औं दिन पार गरिसकेको छ तर यसको सम्बोधन र समाधानका लागि न त मन्त्रालयले नै कुनै ठोस पहलकदमी अगाडि बढाएको छ न त सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । 

नेपालकै सुगम स्थानमा बसोबास गर्ने र मुलुकबाहिर पनि युरोप अमेरिकामा जीवन व्यतीत गरिरहेका सभ्रान्त वर्गलाई वायुसेवा निगमको औचित्य र अस्तित्वमा खासै कुनै चासो र अर्थ नराख्ला तर नेपालकै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका साथै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विकट स्थानमा बसिरहेका सर्वसाधरण आमनागरिक आज नेपाल वायुसेवाको विमान कहिले आउला र त्यहाँ छट्पटाइरहेका बिरामी, वृद्ध, बालक र सुत्केरी महिला र तिनका परिवारले आज पनि निगमका जहाजको प्रतीक्षा गर्दै आकाश हेर्न छाडेका छैनन् भलै ती जनताको आशालाई तुषारापात गर्दै नेपाल वायुसेवाका विमान भने विमान अभावकै कारण कहिलेकहीँ हप्तामा १÷२ पटकमात्र झुल्किन्छन् ।

त्यस्तै आफ्नो पसिना र रगत बगााएर परिवार र रेमिटेन्सका माध्यमबाट देश विकासमा टेवा पुर्‍याउँदै आएका ती खाडीका रहेको नपालीलाई सोध्ने हो भने आपतविपत परेको बेला वायुसेवाका विमान कहिले आउलान् र उनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा टेक्न पाइएला भनेर कति रात प्रतीक्षामा बिताएका छन् । 

ती आमनेपालीको प्रतिनिधित्व अहिले सत्ता तथा प्रतिपक्षमा आसिन रहेको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ? के त्यहाँ बस्ने गरिब नेपाली होइनन् ? यस्ता सयौं प्रश्न आज अनुत्तरित छन् जसका कारण राज्य नेपाल वायुसेवा निगमजस्तो सेवामूलक संस्थाप्रति बेखबर छ जस्तो देखिएको छ । के देशमा साँच्चै जनउत्तरदायी सरकार छ त ? छ भने राज्यनियन्त्रित संस्थामा चर्किरहेको माग तथा आन्दोलनप्रति अनुउत्तरदायी भई बस्नु उचित होइन । 

आज ७० दिनदेखि निगमलाई बन्धक बनाई महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल बेपत्ता छन् । आमकर्मचारी दिशानिर्देश गर्ने मूल ऐन नियम निजामती सेवा ऐन नियमावली होस् वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी ऐन नियमावली होस् त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ कि राज्यको सेवा सुविधा लिई बेतनमा कार्यरत कुनै उपल्लो कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता ग्रहण गर्न पाउँदैन तर निगमका महाप्रबन्धक भने नेकपा एमालेको पर्यटन विभागका सदस्यतामा मनोनित भइकन पनि निगमको उच्चपदमा आसीन रही निगमबाट मासिक लगभग ५ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता बुझिरहेका छन् त्यो निगममा ७० दिनसम्म हाजिरै नभइकन । 

के यस्तो अवस्थामा निगमको समस्या समाधान गर्न जनताको करबाट तलब सुविधा भोग गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिवको भूमिका चाहिँ मूकदर्शक भएर बस्न मिल्ने प्रकृतिको हो ? रेल कम्पनीदेखि सञ्चय कोषको समस्या समाधान गर्न विभागीय मन्त्रीको आवश्यकता नदेखेका गठबन्धनका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म निगमको समस्या समाधानका लागि भने विभागीय मन्त्रालय नरहेको नाममा जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य लापरबाहीको पराकाष्टा हो । 

निगमको एक वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेका डिमप्रसादले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा कुनै सम्झन योग्य तथा निगमप्रगति कुनै ठोस कदम अगाडि बढाउन त सकेका छैनन् बरु उल्टै एउटै रटान सबै दोष कोरोनालाई दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुँदै उम्किँदै र पन्छिँदै हिँडेका छन् । विभिन्न माध्यममा कर्मचारी र विगतका व्यवस्थापनलाई निगमको दूरावस्थाका लागि सत्तोसराप गर्दै हिँडेका डिमप्रसाद आफ्नो कार्यकालमा त्यही कर्मचारीलाई राम्रोसन्ग परिचालन गर्न नसकी भाग्दै हिँड्नु उनको असक्षमताको ठूलो परिचय होइन र ?

हालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक गरी सोही क्षेत्रको १० वर्षको विषयविज्ञता वा अनुभवको आवश्यकता औल्याइसकेको सन्दर्भमा निगमजस्तो सार्वजनिक संस्थालाई जीवित तथा गतिशिल बनाई राख्ने हो भने यस्ता संस्थाप्रति सरकारको प्रष्ट भिजन, दृष्टिकोणको साथै सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै हवाई क्षेत्रको कुनै आधारभूत ज्ञान नभएका डिमप्रसाद जस्ता क्याडरलाई राजनीति गर्न निगमबाट बिदा गरी हवाई क्षेत्रसम्बन्धी गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व प्रदान गरेमात्र यसको सुधारको आशा गर्न सकिन्छ नत्र अर्को एक जीवित र आवश्यक संस्थाको हत्याको दोष पुन नेपाली कांग्रेसलाई आउनेछ र अन्य राजनीतिक दलले वर्षौं पर्यन्त यही कुरालाई भजाई आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याई रहनेछन् । 


Top