16th January | 2021 | Saturday | 8:22:27 AM

गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पदसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित

  POSTED ON : आश्विन २२, २०७७ (९:४५ AM)

गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पदसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पदसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । कोरोनाका कारण सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाइ तोकिएको उपाध्यक्ष गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद सम्बन्धित रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त र न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल गरी दुईवटा इजलास मात्र तोकिएको छ । अदालतका न्यायाधीश र केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि विगत तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको सेवा प्रभावित भएका छन् ।

गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको भए पनि बुधबार उक्त इजलास राखिएन । यसअघि असोज १४ गते सुनुवाइ भएको उपाध्यक्ष गौतमसम्बन्धी रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेर असोज १६ गते सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त दिन पनि सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबारको लागि सरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गौतमको पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पराजित व्यक्ति मनोनीत हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्न आदेश दिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणका कारण बुधबार अनिश्चित बनेको सो मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो शुक्रबार पनि हुने सम्भावना देखिँदैन । यो मुद्दाको सुनुवाइ दशैँ पछाडिसम्म धकेलिन सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो । निवेदकले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति मनोनीतको कोटामा राष्ट्रियसभामा जानु संविधान, जनमतविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । जनमत, संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नैतिक मूल्यका आधारमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

 


Views: 32