16th January | 2021 | Saturday | 8:02:32 AM

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन

  POSTED ON : मंसिर १३, २०७७ (९:३७ AM)

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन

काठमाडौं । न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय परिषद्मा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताउनुभयो । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरूको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
न्याय परिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखा परेका कमजोरीहरू जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।


Views: 41