8th March | 2021 | Monday | 8:27:21 AM

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा : तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर

  POSTED ON : माघ ७, २०७७ (९:३० AM)

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा : तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा जारी संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबारको बहस पनि हेर्दाहेर्दैमा टुंगिएको छ । मंगलबार रिट निवेदकको तर्फबाट चार जना अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्ने विषयलाई संविधानकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

यसैगरी, अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा उहाँले विघटन गर्न नपाउने दाबी गर्नुभयो । अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : ‘सरकार त धारा ७६ (१) बमोजिम नै हुन्छ नि ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन अस्वीकार गरे पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम नै हुने भएकाले यसबारे अधिवक्तासँग जवाफ खोज्नुभएको छ । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई प्रधानन्याायधीशले प्रश्न गर्नुभयो, ‘नेकपा फुट भएको छैन । अविश्वास पनि छैन । संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन भाको छैन । अनि अहिले हामीले संसद् विघटन अस्वीकार गरे पनि सरकार त त्यही ७६ को (१) बमोजिमको हुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?’

बहसका क्रममा अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद्सँगको सम्बन्ध तोडेको बताउनुभएको थियो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वास नगरेको उहाँको तर्क थियो । ‘आकाशमा उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडिएपछि त्यो बेलुन कि जमिनमा खस्नुपर्छ कि आकाशमा हराउनुपर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास आफैँ गुमाउनुभयो । उहाँको धागो चुँडियो, अब उहाँ कि संसद्मा फर्केर आउनुपर्छ कि हराउनुपर्छ ।’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भन्नुभयोे, ‘यस्तो प्रकृतिको उदाहरणमा नजाऔँ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने आदेश गरेपछि आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । 


Views: 95