8th March | 2021 | Monday | 8:33:55 AM

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाः राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग

  POSTED ON : माघ ९, २०७७ (९:३४ AM)

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाः राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको हो कि (२) अनुसारको भन्ने विषयमा सवाल–जवाफ भएको छ । संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बिहीबार पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । 

बहसमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्यौपाने, ओमप्रकाश अर्याल हुनुहुन्थ्यो । रिट निवेदक २५ वर्षीय समृत खरेलले पनि १५ मिनेट बहस गर्नुभयो । 

बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्याउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

यो मुद्दामा बहस गर्ने सबैभन्दा कान्छा समृत खरेलले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी रहनु र अर्कोे विकल्प खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको मूलमन्त्र रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्कोे देशको संविधानको रिफरेन्स लिनै पर्दैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएको तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसलाई प्रष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिँदै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै उपधारा (२) को प्रधानमन्त्री हुँ भनेर स्वीकारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई १ बमोजिमको भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म १ बमोजिमको भन्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यसो भए संसद् विघटनको कुरा राजपत्रमा आएको छैन । अनि के संसद् विघटन नभएको मान्ने त ?’ भट्टराईले उत्तर दिनुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ बारम्बार खाइरहनुपर्दैन । तर, बीचमा भएका परिवर्तनको जानकारी राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा चाहिन्छ । त्यो छैन । विवादपछि तयार गरिएको दस्तावेज हो । प्रधानमन्त्रीले यहाँ पठाएको लिखित जवाफ, त्यो विवादास्पद जवाफका आधारमा १ बमोजिमको सरकार भन्न मिल्दैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अग्नि खरेल, सुवास नेम्बाङले संविधानसभामा बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले संसद् विघटनको कदम संविधानमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो, धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री चयन भएन भने उपधारा ७ निष्क्रिय हुने हो कि ?’

राजपत्रको सूचना माग 

संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए, नभएको निश्चित गर्न सूचना मागेको छ । कानुन व्यवसायीले राजपत्रको सूचनामा पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मागेको हो । 

बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको बताउनुभएको थियो । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । 


Views: 59