ओलीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ २३, २०७८ (५:२५ AM)

ओलीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने

काठमाडौं । सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराउनुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । एमालेले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमालेले कारबाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो । 

यस्तै, आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनदेखि रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनामाथिको कारबाही असंवैधानिक रूपमा रोकेको भन्दै ओलीले माधव नेपालसहित १४ र झलनाथ खनालसमेतको सांसद पद खारेजीको मागसमेत गर्नुभएको छ ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्नुभएका संघीय संसद्का १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिनुभएको थियो । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि तीन दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाइ राखिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिनुभयो । 


Top