सर्वोच्चको आदेश : नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ५, २०७८ (५:२९ AM)

सर्वोच्चको आदेश : नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू

काठमाडौं । मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै मात्र आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले सोमबार नागरिकको मौलिक हकविपरीत हुने गरी कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते विज्ञप्तिमार्फत ‘मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा ‘नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र अन्य अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्तो गतिविधि गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयको यस्तो विज्ञप्ति संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को मौलिक हकविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकारसमेत पर्ने भन्दै त्यसैका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भारतीय हेलिकोप्टर दार्चुलाको नेपाली आकाशमा बिना अनुमति उडाइएको र महाकाली नदीमा तुइन खुस्काएर भारतीय सशस्त्र सीमा बलका सुरक्षाकर्मीद्वारा जयसिंह धामीलाई बेपत्ता पारेको घटनामा भारतसँग कूटनीतिक डिल गर्न नसकेको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पुतलासमेत दहन गरेका थिए । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

१४ सांसदमाथि कारबाही र माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै केपी ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको बहस सोमबार हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दुवै पक्षको बहस नसकिएपछि उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा बहस भएको हो । माधव नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी छ भने ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्न बाँकी छ । मंगलबार हुने बहसपछि सर्वोच्चले आदेश गर्न सक्नेछ । सोमबार बहसका क्रममा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले अध्यादेश आउनु पहिले नै १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकाले उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।  

तत्कालीन नेकपा एमाले सांसद रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले संसद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, सभामुखले १३ दिन रोकेर त्यस पत्रमाथि केही गर्नु नपर्ने भन्दै कारबाहीको सूचना टाँस्नुभएको थिएन । यस्तै, पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै सांसदको संख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरिदिएको थियो । यसरी गरिएको दल दर्ता अवैधानिक भन्दै ओलीले एकीकृत समाजवादी दल खारेज गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ ।


Top