एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, सक्कल कागजात पेश गर्न आदेश

नारायण भण्डारी   POSTED ON : आश्विन ६, २०७८ (४:५६ AM)

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, सक्कल कागजात पेश गर्न आदेश

काठमाडौं । संघीय संसद्का १४ जना र लुम्बिनीका दुई जना सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले ओलीको रिटमा माग भएअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोेच्चले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदसहितलाई सनाखत गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयलाई सक्कल फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश गर्न भनेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । साथै दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२९२० बमोजिम निष्कासन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैरकानुनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

कुलमानविरुद्धको मुद्दामा भएन अन्तरिम आदेश

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी हिसाबले हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरिएको भन्दै घिसिङको नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक कायम गर्न माग गर्दै रिट दिनुभएको थियो । तर, मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले घिसिङको नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने÷नपर्ने निर्णय गर्न इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने र कुलमान घिसिङ नियुक्त गर्ने सक्कल फाइल मगाएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।


Top