गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गरिने

  POSTED ON : असार ९, २०७८ (५:२६ PM)

गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गरिने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा गण्डकी प्रदेशको पुस्तकालय नीति तर्जुमा गरी “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ भन्नुभयो ।

सरकारले प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न “शहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम” का लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । शहिद स्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्दै यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ । 

Top