3rd December | 2020 | Thursday | 12:40:58 AM

निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना, सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले गराए ध्यानाकर्षण

  POSTED ON : कार्तिक ५, २०७७ (८:३१ AM)

निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना, सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले गराए ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च नव्यहोर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले गत आइतबार आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)देखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण, उपचार र उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु भए शवको व्यवस्थापन नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय नसच्याइए कर नतिर्ने जनअभियानको सामनाका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी नै दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार ट्वीट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘नो ट्रिटमेन्ट’, ‘नो ट्याक्स’ को जनअभियान सामनाका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

‘उपचार गर्दिनँ सरकारले भन्दा जवाफमा जनताले कर तिर्दिनँ भने कसरी धान्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?,’ प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ट्वीटर ह्याण्डलमा मेन्सन गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्ब गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नोस् कि ‘नो ट्रिटमेन्ट’ को बुलन्द जनअभियान सामना गर्न तयार बस्नोस् । जय नेपाल !’

यता, कांग्रेसकै नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानले ज्ञारेण्टी गरेअनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको समेत बताउनुभयो । 

कोभिड–१९ संक्रमण अत्याधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछाडि हटेर आफ्नो उपचार आफैँ गर्न भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेता सिंहले सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभएको हो । यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिकको उपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत उहाँले माग गर्नुभयो । यस्तै, कांग्रेस सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारविपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताउनुभयो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको सरकारको निर्णय खेदजनक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले कांग्रेसले दशैँपछि सुरु हुने संसद्को विशेष अधिवेशन र सडकमार्फतसमेत विरोध गर्ने बताउनुभयो । सरकारमा बस्नेहरूले राज्यकोषलाई आफूखुसी खर्च गर्न हुने तर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नतर्फ साधन स्रोत भएन भनेर पन्छिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यता, कांग्रेसकै नेता गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारविरुद्ध सडकको शक्ति एकीकृत गर्न सुझाउनुभएको छ । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै थापाले कर्तव्यच्यूत सरकारलाई निर्णय सच्याउन आहृवान गरेर मात्र आफूहरूको कर्तव्य पूरा नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । थापा लेख्नुहुन्छ, ‘सभापतिज्यू, कर्तव्यच्यूत सरकारलाई निर्णय सच्याउन आहृवान गरेर मात्र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । संसद्बाट भागेको सरकारलाई तानेर संसद्मा फिर्ता नल्याई हुँदैन । संसद्को बैठक राख्न बाध्य पारी, सदन र सडकको शक्ति एकीकृत गर्न सक्दा मात्र पथभ्रष्ट र मतिभ्रष्ट सरकारलाई सच्चिनै पर्ने बनाउन सकिन्छ ।’

यस्तै, कोरोना भाइरसको परीक्षण, उपचार र उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु भए शवको व्यवस्थापन नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको उक्त निर्णयलाई अनुचित भन्नुभएको छ । उहाँले महामारीका बेला सरकार नागरिकको उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने पनि स्मरण गराउनुभएको छ ।

‘संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित छ,’ नेता नेपालले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भन्नुभएको छ, ‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’

उहाँले संक्रामक रोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले सरकारलाई दायित्व सुम्पिएको स्मरण गराउँदै भन्नुभएको छ, ‘सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

यसअघि सोमबार नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको भएको स्मरण गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नागरिकसँगै सरकारले पनि पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

‘सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति, योजना र निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको थियो ।

उहाँले महामारी नियन्त्रणका लागि सबै दल र समाजका सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टी लगायतका दलहरू र विज्ञहरूको बैठक बोलाएर परामर्श गर्नु उचित हुने बताउनुभएको थियो ।


Views: 58