26th September | 2020 | Saturday | 9:02:24 PM

सीमानाकाको समस्या समाधानमा गम्भीर छौँ : प्रजिअ रिजाल

विवेक खड्का   POSTED ON : भदौ २९, २०७७ (८:१४ AM)

सीमानाकाको समस्या समाधानमा गम्भीर छौँ : प्रजिअ रिजाल

दाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको कार्यसम्पादन देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा उत्कृष्ट भएको मूल्यांकन गरिएको छ । यसले यो जिल्लाले  विकास निर्माण, शान्तिसुरक्षादेखि विपद् र संकट व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिएको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालसँग हिमालय टाइम्सका दाङ संवाददाता विवेक खड्काले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी :-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा देशभरकै उत्कृष्ट भएको छ ? यस्तो नतिजा आउनुका पछाडि केकस्ता पृष्ठभूमि र आधार छन् ?

एउटा व्यक्ति वा एउटा कार्यालयको कारण मात्र यो नतिजा निस्केको होइन । यसमा हरेक तहतप्कामा रहेर जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सबैको उत्तिकै भूमिका छ । यो नतिजाको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्रै होइन । सुरक्षा निकायहरूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको छ, विकास निर्माणको काम गर्ने कार्यालयको भूमिका पनि सकारात्मक रह्यो । कोरोना संकटको बेला पनि पाँच नम्वर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पँुजीगत खर्च गर्ने जिल्ला दाङ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च भएको छ । ती समग्र पक्षलाई आधार मानेर मूल्यांकन भएजस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले त्यसको जस जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र लिनुभन्दा पनि जिल्लामा काम गर्ने जुन टिम छ त्यसको सफलता हो जस्तो मलाइ लाग्छ ।  

कुनै काममा सफलता पाउन धेरै पक्षको भूमिका रहन्छ  नै । तर, पनि त्यसमा नेतृत्वको सबैभन्दा बढी भूमिका हुने भएकाले तपाईँले के कस्तो रणनीतिका साथ काम गर्नुभयो ? 

हैन, वर्षभरिका कार्ययोजनाहरू सबै लिपिबद्ध नै थिए । छुट्टै नयाँ कामहरू केही थिएनन् । विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले गरिरहेको काम हो । शान्ति सुरक्षाको काम कार्यालय स्थापना भएदेखि नै भइरहेको काम हो । विकास निर्माणका कामहरूमा समन्वय सहजीकरण गर्ने सधैँ नै भइहाल्थ्योे । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास विगतदेखि नै थियो । ती सबै कामलाई नेतृत्वले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेँ ।  

तपाईले दाङमा २० महिनादेखि प्रजिअको पद सम्हालिरहनुभएको छ । यसबीचमा यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

शान्ति सुरक्षालाई खलल पार्ने सानातिना छिटपुट घटना त जुहाँ पनि भइरहन्छन् । तर ठूला ठूला आपराधिक घटना चाहिँ यो अवधिमा भएका छैनन् । अन्य अपराध नियन्त्रणमा भएको कामप्रति हामी सन्तुष्ट नै छांै । तर आत्महत्याको घटना नियन्त्रण गर्न भने सकिएको छैन त्यसको रोकथाम गर्नको लागि प्रहरी, सेना अथवा अरु कुनै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर हुँदैन । त्यसको लागि नकारात्मक र  विक्षिप्त मानसिकतालाई सकारात्मक बनाउन केही परामर्शको जरुरी छ । त्यसमा हाम्रो प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने महसुस भएको छ । पालिकाहरूले मनोवैज्ञानिक परामर्शका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । तर , त्यति हुँदा पनि  आत्महत्याका घटनाहरू वढ्दै जाने अवस्था देखिएकाले यो चिन्ताको विषय हो । 

आत्महत्या बढ्दै जानुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

यसमा सबैको एउटै कारण त हुँदैन । हरेक व्यक्तिका आ–आफ्ना समस्या हुन्छन् । तर पनि यो कहीँ न कहीँ मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टिसँग जोडिएको हुन्छ । कसैले केही कुराको प्राप्ति गर्न खोज्यो त्यो प्राप्ति भएन, अथवा आफ्नो लक्ष्य हासिल हुन सकेन भने पनि हुन सक्छ । धेरै घटनाहरू हेर्दा व्यक्ति स्वयंमा नै कुनै न कुनै मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आउने र त्यो समस्याको कारणले आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति वढेर गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेको लागि फेरि त्यही व्यक्तिलाई परामर्श र सचेत गराउने हो । जीवनको मूल्यबोध गराउने हो ।  

तपाईँले जिल्लाका सीमानाकामा पनि धेरैपटक भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । के छ त्यहाँको अवस्था ?

भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमध्ये दाङ सबैभन्दा दुर्गममा पर्छ । अहिले पनि अधिकांश सीमा नाकाहरूमा तथा सञ्चार सम्पर्क छैन । साना ठूला गरी ३१ वटा नाकाहरूबाट मानिसहरूले आवागमन गर्ने गर्छन् र वर्षाद्को समयमा अधिकांश नाकाहरू बन्द हुने गर्छन् । सीमा नाकामा बारम्बार गएर सीमास्तम्भको अवलोकन  नागरिकका समस्याको बारेमा जानकारी लिइरहेका छाँै । यो वर्ष सीमाक्षेत्रका नागरिकसँग अन्तक्र्रिया र छलफल गरिएकाले त्यसको सन्देश पनि राम्रै गएको छ । 

यो भ्रमणको उपलब्धि के हो त ?

अहिले दाङका सीमा नाकामा रहेका ७७ वटा सिमा स्तम्भमध्ये एउटा हराएको छ । खोलाले खोलाले बगाएको त्यो स्तम्भलाई पहिलेकै स्थानमा स्थापित गर्ने पहल भइसकेको छ । त्यसबाहेक अरु ठाँउहरूमा सिमानासम्बन्धी विवाद छैनन् । प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा सीमा नाकाहरूसम्म पुग्ने सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् । त्यसै गरी हामीले सिमा नाका क्षेत्रमा पर्ने नौ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरेका छौं । त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्नको लागि पनि विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन पनि भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको तिर पनि अहिले आएर मुसी नाका, डगमारा नाकामा प्रहरी चौकी छन् । तिनलाई् पनि संरचना निर्माण गरेर स्थायी रुपमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने किसिमले बजेट विनियोजको काम भएको छ । पछिल्लो समयमा सिमानाकामा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, चोरीतस्करी नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित गराउने सवालमा हाम्रो प्रभाव बढाउँदै लगेका छौँ । 

जिल्लामा लामो समयदेखि भइरहेको ढुंगा, गिट्टी वालुवाजस्ता नदीजन्य वस्तुको उत्खनन रोक्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई रोक्नका लागि केले अवरोध गरेको छ ?

ढुंगा गिट्टीजस्ता वस्तुलाई खुला स्रोतका रुपमा हेरिन्छ । खुला स्रोतको उपयोग गर्दा धेरैको चासो र दृष्टि हुनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो  समस्या यो जिल्लाका सन्दर्भमा मात्रै नभई छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि छ । पहिले ढुंगागिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिबाट हुन्थ्यो र त्यसको अनुगमन नियमन र नियन्त्रण पनि यहीँबाटै हुन्थ्यो । तर अहिले सो अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ ।  

अहिले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा भएको एउटा अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने काम र विभिन्न पालिकाहरूले पठाएको आईइए रिपोर्टहरूलाई ठिक छ, छैन भनेर त्यसको परीक्षण गरेर स्वीकृत गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने र अरु भूमिका  स्थानीय पालिकामा स्थानान्तरण भइरहेको छ । यसमा हाम्रो भन्दा पनि उहाँहरूकै भूमिका बढी रहन्छ । 

तर पनि उत्खनन नियन्त्रण र रोकथाममा सुरक्षा निकायको भूमिका हुने भएकाले मिलेमतो छ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ?

आशंका गर्ने छुट जो कोहीलाई पनि छ । तर हामीले त्यस्ता आरोप आशंकामा कत्तिको सत्यता छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । यदि त्यस्तो भएको प्रमाण छ या पुष्टि हुन्छ भने अनुसन्धानबाट कारबाही हुन्छ । नत्र आरोप मात्रै लगाएर त भएन नि ? यस्ता नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तहका सरकारहरू नै जिम्मेवार भएर गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो विश्वसनीयतालाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ ।  

अहिले जिल्लामा कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनको स्वरुप पनि फेरिएको छ । अबको योजना रणनीति के छ ?  

जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या नियन्त्रणमा रह्यो भने लकडाउन आफैँ हट्छ । जिल्लावासीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो भएकाले नै लकडाउन गरिएको हो । यसवाट सबै भन्दा वढी होटेल, यातायात र स्कुलहरू बढी प्रभावित छन् । तर अब चाहिँ सावधानी अपनाउँदै सबै क्षेत्रलाई खुकुलो गराउनुपर्ने सोचमा छौँ । 


Views: 69