कर्णालीको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन

खगेन्द्र अधिकारी   POSTED ON : जेठ २४, २०७८ (३:३९ PM)

कर्णालीको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । प्रदेश सभाको एमालेले विरोध गरेपछि अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न नपाएको हो । प्रदेश सभाको आठौ अधिवेशनको सुरुवातमा सभामुखले कार्यसूची पेश गर्नुभन्दा पहिले नै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले यथास्थानबाट बोल्न थाल्नुभयो, सभामुख महोदय, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बजेटको रकमानान्तर गरेर भ्रष्टाचार गर्नेदेखि राजनीतिक अपराधीहरु सरकारमा सामेल भएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक निर्णय गर्न पाइन्छ तर अपराध गर्न पाइँदैन । त्यसैले सभाको मर्यादा जोगाउनका लागि त्यस्ता अपराध गर्नेहरुलाई सुधार नगरेसम्म बैठक चल्न दिन सकिदैन । उहाँले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री अम्मर बहादुर थापालाई लक्षित गर्दै मन्त्री थापाको विषयमा अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्दालाई अंकित गर्दै त्यसो भन्नुभएको थियो । अदालतले करार पुष्टि गरिसकेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा बस्न र बसाल्न नमिल्ने भन्दै यदि प्रदेश सरकारले अधिवेशन चलाउन चाहान्छ भने अपराधीलाई निकाल्नु पर्दछ नेता कंडेलले बताउनु भयो । यथास्थितिमा बैठकका कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै बजेट निर्माणका लागि आफ्नो दलको रचनात्मक सहयोग रहने उहाँले बताउनु भयो ।

त्यसपछि एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले पटक पटक आशन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेपनि एमालेको विरोध कायम रहेकोले बैठक आधा घण्टाका लागि सभामुखले स्थगित गर्नुभएको छ ।  

 संघीय सरकारले (जेठ १५ गते) बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले त्यसलाई अनुशरण गर्नका लागि पनि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । गत बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज (सोमबार) का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने प्रचलन छ ।


Top