एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध, बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन

खगेन्द्र अधिकारी   POSTED ON : जेठ २५, २०७८ (६:३५ AM)

एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध, बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन

नेकपा (एमाले)ले पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । बैठक अवरुद्ध भएसँगै कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । 

प्रदेशसभाको आठाँै अधिवेशनको सुरुवातमा सभामुखले कार्यसूची पेश गर्नुभन्दा पहिले नै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यथास्थानबाट बोल्न थाल्नुभयो, सभामुख महोदय, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बजेटको रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचार गर्नेदेखि राजनीतिक अपराधीहरू सरकारमा सामेल भएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक निर्णय गर्न पाइन्छ तर अपराध गर्न पाइँदैन । त्यसैले सभाको मर्यादा जोगाउनका लागि त्यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई सुधार नगरेसम्म बैठक चल्न दिन सकिँदैन । उहाँले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई लक्षित गर्दै मन्त्री थापाको विषयमा अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई अंकित गर्दै त्यसो भन्नुभएको थियो । 

अदालतले करार पुष्टि गरिसकेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा बस्न र बसाल्न नमिल्ने भन्दै यदि प्रदेश सरकारले अधिवेशन चलाउन चाहन्छ भने अपराधीलाई निकाल्नु पर्दछ, नेता कँडेलको भनाइ थियो । यथास्थितिमा बैठकका कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै बजेट निर्माणका लागि आफ्नो दलको रचनात्मक सहयोग रहने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँको भनाइलगत्तै एमालेका सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले पटक–पटक आसनग्रहण गर्न अनुरोध गरे पनि एमालेको विरोध कायम रहेकाले बैठक आधा घण्टाका लागि सभामुखले स्थगित गर्नुभएको थियो । आधा घण्टाको लागि स्थगित बैठक करिब साढे २ घण्टा ढिलो गरी सुरु भए पनि पुनः स्थगित भएको थियो ।

दोस्रो बैठक सुरु भएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक करवीर शाहीले आफ्नो धारणा राख्दै मुद्दा लागेका मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त नगरेसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने कुरालाई जोड दिएर एमालले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने जिकिर गर्नुभयो । मुद्दा लागेको मान्छे मन्त्री पदमुक्त नहुञ्जेलसम्म बैठकको काम कारबाही अगाडि नबढाउन सभामुखलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक–पटक सांसदहरूलाई आसनग्रहण गरी बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि एमालेका सांसदहरू स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख शाहीले बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

संघीय सरकारले (जेठ १५ गते) बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकाले त्यसलाई अनुशरण गर्नका लागि पनि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम भए पनि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । गत बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सोमबारका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने प्रचलन छ ।


Top