जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाद्धारा २९ कानून निर्माण

विजय रावत   POSTED ON : आश्विन १४, २०७८ (१:५५ PM)

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाद्धारा २९ कानून निर्माण

जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाद्धारा स्थानीय सरकार गठन भएदेखी आजसम्म जम्मा २९ वटा ऐन,कानुनी निर्माण गरेको छ । देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार निर्माण भएको छ । ०७५ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका सरकारसँग मजदुता ऐन कानुनी केही पनि बनेका थिएनन् । कार्यसम्पन्नमा समस्या हुने गरेको थियो । कार्यसम्पादनमा केही समस्या आएपछि व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइने गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भन्नुभयो,“सधैँ त्यसरी नहुने भएपछि सबैले कानून निर्माणमा जोड दिएका छौ । गाउँपालिकामा रहेको कानून शाखाका कारण पालिकालाई कानून निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ । सो कारणले पालिकाले चार वर्षको अन्तरालमा २९ ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डहरू बनाएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । ”  


संघीय संरचनापछि स्थापना भएका स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुन बनाउन प्रथामिकता दिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“चार वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४, आर्थिक ऐन २०७४, वैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि ऐन २०७४, कार्यसम्पादन नियमावली ऐन २०७४, कार्यविभाजन नियमावली ऐन २०७४, गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७४, बनेको छ । 

एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न वनेको कानुन ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४, पदाधिकारीहरुको आचारसंहित कार्यविधि ऐन २०७४, बजार अनुगमन निर्देशिका ऐन २०७४, प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन २०७४, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ऐन २०७४, वनेको छ ।

निर्णय  आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०७४, शिक्षा नियमावली ऐन २०७४, न्यायिक उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि ऐन २०७४, गुनासो सम्वोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन २०७४ वनेको छ । 

यस्तै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति २०७८, बनेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो । ” संघीयताले तीन तहको संरचना संगसंगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानून बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तीन तहको संरचनापछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारलाई संघले प्रदान गरेको अधिकारलाई टेकेर र अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नै गाउँपालिकाले आफ्ना कानूनहरू निर्माण गरेको हो । स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, निएम र कानूनहरूले कार्यसम्पादनमा सहजता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । 

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । निर्माण गरिएका कानूनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । नमुना ऐन कानुन अनुसार नागरिकका भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानून बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

 


Top