हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै हिमा गाउँपालिका

विजय रावत   POSTED ON : मंसिर १४, २०७८ (५:४७ PM)

हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै हिमा गाउँपालिका

जुम्ला । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका सुशासन कायम गर्दे हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दे आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आईतबार सम्पन्न गरेको छ । यहाँका आठवटै स्थानीय तहमध्ये हिमा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नागरिकका गुनासो सुन्ने र सल्लाह सुझावका आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले बताउनुभयो । आइतबार पालिकाले चौथो वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नागरिकका गुनासा, सल्लाह सुझाव संकलन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सुशासनको मुख्य आधार हो ।

पालिकाले हरेक वर्ष नियमित रूपमा आफ्नो वार्षिक गतिविधि नागरिकमाझ सार्वजनिक गर्ने, गुनासो सुन्ने, समीक्षा गर्दै आएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विभिन्न आयोजनाका उपभोक्ता समितिसँग स्थानीयवासिले बढी गुनासो गरेकाछन्  । काम सम्पन्न नगर्ने, अधुरा योजना छाड्ने, योजनामा काम गर्ने मजदुरको ज्याला नदिनेलगायत गुनासो स्थानीयवासिले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गरेका थियो । सीमित स्रोत–साधन र असीमित नागरिकका आवश्यकताका बीच काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन्छन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले भन्नुभयो,“सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहेका छौँ । कार्यक्रममार्फत आवश्यक सल्लाह, सुझाव संकलन गर्ने र यसबाट कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा पनि सहज भएको छ । स्थानीय सरकारले वर्षभरि गरेका विभिन्न गतिविधिबारे आमनागरिकमाझ अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्र्नुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले बताउनुभयो ।”

कानुनी व्यवस्था, नागरिकका अधिकार र सुशासन एवं पारदर्शिताका पक्षलाई बेवास्ता गर्दै जुम्लाका अधिंकाश स्थानीय तहले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन । नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु आर्थिक पारदर्शिताको सबल पक्ष हो । मेरो कार्यकालमा कर्मचारी, स्थानीय नागरिक जनप्रतिनिधिको सहयोगले सबै क्षेत्रको काम सन्तोषजनक रहेको छ । नागरिकका गुनासा सुनेको छु । आशा छ, पालिकालाई आगामी नेतृत्वले पनि यही गति दिनेछन । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नागरिकका धेरै गुनासा सुनिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  जसले कमी–कजोरी गर्दछ, उसैले ऐन, कानुनअनुसार कारबाही भोग्न पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ अनुसार स्थानीय सरकार मात्रै हैन, हरेक निकायले आफ्ना गतिविधि वर्ष अन्त्यतिर आमनागरिकमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक आयोजना तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने ऐन, नियममा व्यवस्था भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बताउनुयो ।

   यस्तो छ सार्वजनिक  सुनुवाई गरेको बजेट

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हिमा गाउँपालिकालाई छ वटा विविध शिर्षकमा संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट पुँजीगततर्फ रु २३ करोड ९१ लाख ६ हजार रुपौयाँको अख्तियारी  प्राप्त भएकोमा कोभिडको महामारीमा पनि २१ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ करोड ८२ लाख ५० हजार बजेट फ्रिच गएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान सहित गत वर्ष बचेको र आन्तरिक स्रोत शीर्षकमा १० करोड ८२ लाख बजेट निकास भएकोमा ९ करोड २४ लाख ५१ हजार खर्च भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रण बहादुर बुढाले बताउनुभयो ।  सोही बजेट बाट पालिका भित्रका ठुला र साना गरी एक सय ४४ योजना निर्माण भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

फोटो  : सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही । तस्विर : विजय रावत /हिटा  


Top