17th April | 2021 | Saturday | 11:46:50 PM

तुलसीपुरको औद्योगिक क्षेत्र भूमाफियाको कब्जामा

विवेक खाड्का   POSTED ON : माघ २०, २०७७ (४:२२ PM)

तुलसीपुरको औद्योगिक क्षेत्र भूमाफियाको कब्जामा

दाङ । घोराहीमा ओद्योगिक क्षेत्रका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने आफ्नै तहबाट निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र पनि भूमाफियाको कब्जामा छ । वडा कार्यालयले धान खेतीपछि आधिकारिकरुपमा नापी गर्ने भनेपछि धान फलेर खाइसक्दा पनि सो जग्गामा आधिकारिकरुपमा नापी भएर औद्योगिक ग्रामको जग्गा तारबार गर्ने लक्ष्य स्थानीय सरकारले लिएको छैन ।

 माफियाको कब्जाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतको टिम प्रहरी बल लिएर त्यहाँ पुगे पनि माफियाका केही व्यक्तिहरुको अवरोधका कारण अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न सकेन । त्यसपछि सहमतिबाट भूमिहीनहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि फेरि माफियाकै कव्जामा जग्गा रहेको छ । कम्तीमा २ सय बिगाहा जग्गा औद्योगिक ग्रामका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेसँगै सोही नगरपालिकाका केही व्यक्ति पनि सो जग्गा कारोवारमा लागेका थिए भने सरकारी ऐलानी जग्गा बेचविखनको चलखेलमा आसपासका जग्गाधनी पनि लागेका थिए । केही जग्गाधनीले आफूले चर्चेको ऐलानी जग्गा फेरि कमाउनेलाई बिक्रीसमेत गरेका थिए भने त्यही जग्गालाई पक्की पुल निर्माण भएसँगै भूमाफियाको पनि प्रवेश भएको छ । 

भूमाफियालाई हटाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सकेन । त्यसैले अझै पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ, तुलसीपुर औद्योगिक ग्राम । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ को ग्वारखोला पक्की पुलको उत्तर र दक्षिणतर्फको करिब २ सय बिगाहा जग्गालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम प्रस्ताव गरेसँगै खालि जग्गामा धमाधम अस्थायी घर बनाएर कव्जाको प्रक्रिया शुरु भएको हो । कव्जा भएका जग्गामा बनाइएका अस्थायी संरचना हटाउन तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित इलाका प्रहरी कार्यालयको टोली समेत अतिक्रमणस्थलमा पुग्दा फेरि राजनीतिक रंग दिइयो । ‘हामीहरुले सो अतिक्रमित बस्तीलाई विस्थापित गर्न सहमति जुटाउन प्रयास गर्न बल प्रयोग गरेनौं, तर कांग्रेसकै नेताहरुबाट अवरोध भयो’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भन्नुभयोे । 

यो काममा प्रदेश सांसद डिल्ली चौधरीले अवरोध गरेको पाण्डेले वताउनुभयो । सांसद चौधरीले वडाध्यक्षलाई समेत फोन गरेर बस्ती नहटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सांसद चौधरीले भने आफूले त्यस्तो केही अवरोध नगरेको वताउनुभयो । तर त्यहाँ जे–जसरी बसेका छन्, उनीहरुलाई हटाउन नहुने अभिव्यक्ति दिए । धर्तीपुत्र थारु समुदायलाई भूमिहीन बनाउने र अन्यत्र धपाउने अभ्यास कसैले पनि गर्न नहुने उनको चेतावनी थियो । ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर थारुका नाममा अन्य भूमाफियाहरु सक्रिय भएको अवस्थाका विषयमा भने सांसद चौधरी अनभिज्ञजस्तै देखिनुभएको छ । त्यसैगरी जग्गा चर्चेका गोविन्द मज्गैयाले पनि ऐलानी जग्गा भूमाफियालाई बेचेको पनि केही व्यक्तिहरुले बताएका छन् । पक्की पुल निर्माणसँगै जगदामज्गाउमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई दुबै पार्टीका नेताहरुले भोट बैंक बनाएका छन् । भोट बैंककै आशामा जग्गा खालि नगरे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । यो अवस्थाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई धेरै चुनौती थपिदिएको छ । 

यही जग्गाको विवादका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । तैपनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्ताव गरेको जग्गा खालि गर्न सकेको छैन । 

अतिक्रमितलाई भोट बैंक 

यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ को सरकारी ऐलानी जग्गालाई अतिक्रमण गरेर भूमाफियाले चलखेल गरिरहेको अवस्थामा पनि राजनेताहरुले त्यसलाई हटाउनुको साटो आफ्नो पार्टीको पक्षमा भोट बैंक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नाममा चौधरी बस्ती भने पनि त्यहाँ स्पष्टरुपमा भूमिहीनभन्दा पनि भूमाफियाहरुको कव्जामा सो जग्गा रहेको छ । तर नेताहरु र कार्यपालिकाले अझै पनि औद्योगिक ग्रामका विषयमा अर्थपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन । भूमिहीन सुकुम्वारी समस्या समाधान आयोगले पनि तुलसीपुर औद्योगिक ग्रामको विषयमा केही बोलेको छैन । यहीकै नेता शोभाराम बस्नेत भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य बने पनि तुलसीपुर औद्योगिक ग्राममा भएको अतिक्रमणलाई केही सम्बोधन गर्नुभएन । त्यसैगरी स्थलगत नापीसमेत त्यहाँ अझै शुरु भएको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को कार्यालयले धान काटेपछि मात्रै फेरि नापी गरी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्टयाउने भने पनि त्यसको अर्थपूर्ण अभ्यास भने अझै शुरु हुन नसकेकोमा तुलसीपुरबासीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । जो जहाँ अतिक्रमण गरी बसेको छ, त्यहीलाई बास्तविक सुकुम्वासी मानेर जग्गा दिने हो भने भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोग नीतिमै चुनौती देखिएको पनि आम नागरिकहरुको बुझाइ रहेको छ ।

यो अवस्थालाई मलजल गर्दै जाने हो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कहीँ पनि यस्ता खालि जग्गालाई सदुपयोग गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अवस्था छैन । अतिक्रमण गरी बनाइएका भूमाफियाका संरचना हटाउनका लागि उपयुक्त समय हुँदाहुँदै पनि माफियालाई मलजल गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग प्रदेश सांसद समेत तल्लिन भएको तुलसीपुरबासीको बुझाइ छ । ‘उनीहरुले यसलाई भोट बैंकका रुपमा लिएका होलान्, खासमा अतिक्रमणकारी कसैका भोट बैंक बन्न सक्ने छैनन्’, तुलसीपुरका एकजना स्थानीयले भने ।


Views: 148