लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनको आहृवान, आज दिउँसो ३ बजेसम्मको समय

आन्तरिक द्वन्द्वका कारण केन्द्रपछि प्रदेशमा कमजोर हुँदै एमाले

सुदीप भट्टराई   POSTED ON : श्रावण २८, २०७८ (५:४० AM)

लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनको आहृवान, आज दिउँसो ३ बजेसम्मको समय

बुटवल । लुम्बिनीका विपक्षी दलहरूले तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद छाड्नुभएको छ । साउन १६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अश्विासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आहृवान भएको थियो । विशेष अधिवेशनअन्तर्गतको बैठक सुरु हुनै लाग्दा पोखरेल राजीनामा बोकेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुग्नुभएको थियो । 

दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु भयो । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेको टेलिफोनबाट जानकारी आएको बताउनुभएको थियो । उहाँले आधिकारिक पत्र नआउँदासम्म बैठक नियमित कार्यसूचीमै अघि बढ्ने भन्दै प्रदेशसभालाई अघि बढाउनुभयो । 

बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा कुलप्रसाद केशीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित गरिएको थियो । प्रदेश बैठकमा सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन् । पहिलो बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो । दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी पत्र प्रदेश प्रमुखबाट आएको जानकारी सभामुखले पढेर सुनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । 

बुधबार बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकपछि दिउँसो मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । दलको बैठकले दिउँसो १२ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खिने आदेश नआए मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । आदेश ढिलाइ हुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो । 

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिनुभएको छ । उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई साउन २८ गते ३ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आहृवान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

तेस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्तावमा विपक्षीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका छन् । पहिलो पटक वैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावको लागि वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आहृवान भएको थियो । बैठक आहृवान भएकै दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनुभयो । बैठक सुरु नहुँदै प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन अन्त्य गराउनुभएको थियो । 

त्यसबेला जनता समाजवादी पार्टीको तत्कालीन उपेन्द्र यादव समूहले जसपाका चार सांसदलाई कारबाही गरेको थियो भने माओवादीले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । अन्य पार्टीका ६ सांसद पदमुक्त भएको अवस्थामा एमाले बहुमतमा देखिएको थियो ।

राजीनामा दिएपछि त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँको दाबीपछि नेकपाबाट उपचुनाव जित्नुभएकी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीले नेकपा माओवादीमा आबद्ध भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । अर्का एमाले सांसद दृघनारायण पाण्डेले राजीनामा दिनुभयो । पोखरेलको दाबी अल्पमतमा परेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । 

पोखरेललाई नियुक्त गर्न नदिन विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नासमेत बसेका थिए । तर पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याएर मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । दोस्रोपटक वैशाख २६ गते शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नै बोलाउनु भएन । 

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको थियो । विपक्षी दलले बजेट फेल गराएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए । असार ३१ गते प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लाग्दा मुख्यमन्त्री आफैं बैठक छोडेर निस्कनुभएको थियो । 

केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भयो । तेस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गल्नुभएको हो । आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखेपछि पोखरेलले त्यसको सामना नगरी राजीनामाको बाटो रोज्नुभएको हो ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनसहित उहाँ मुख्यमन्त्री बन्दा निकै सहज थियो । तर, पार्टीभित्रको विवादले उहाँको सरकार ढल्न पुगेको हो । प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्ने विषयलाई कुशलतापूर्वक टुंग्याउनुभएको र बजेट खर्चमा तुलनात्मक रूपमा सफलता पाएका कारण पोखरेलको प्रशंसा पनि भएको थियो । 

जाँदाजाँदै प्रादेशिक अस्पतालको मेसु परिवर्तन 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनभन्दा अघि प्रदेश सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ट डा.राजेन्द्र खनाललाई पदबाट हटाएको छ । खनाललाई अस्पतालको रेडियोलोजिष्ट विभागको प्रमुखमा स्थानान्तरण गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । तर, अस्प्तालको मेडिकल सुपरिटेण्डलाई कसलाई ल्याइयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । 

यस्तै कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंंतीमा रहेर काम गरेका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत, खेलकुद परिसदको सदस्य मनोनयन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योगहरूको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुटलगायत निर्णय गरेको छ ।

 पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का

पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व चरमरूपमा बढ्दै गएपछि एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दै गएको छ । यसको पछिल्लो कडीका रूपमा पार्टीले बुधबार लुम्बिनी सरकार गुमाएको छ । यससँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेको छ । सात प्रदेशमा चार प्रदेशमा आफ्नो बहुमत बनाएको एमालेको केन्द्रीय सरकार ढलेसँग अन्य प्रदेश सरकार पनि धमराएका छन् । संघमा सत्ता गुमेसँगै एमालेले गण्डकी र लुम्बनी प्रदेश सरकार गुमाएको छ ।

यसअघि जेठ २७ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि सरकार ढलेको थियो । एक्लै बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको कलहका कारण एमाले कमजोर हुँदै गएको छ ।

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न परेको रिट संवैधानिक इजलासमा

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आहृवानविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ । बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यहाँ पेश गर्न आदेश दिएको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकास भई संवैधानिक इजलासबाट हेरिँदा अन्तरिम आदेशलगायत सबै सान्दर्भिक विषयमा बोल्न सकिने नै हुँदा लिखित जवाफ परेपछि नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्रमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।

साउन १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गराउन माग गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार १ बजेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको थियो । त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सांसद लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबारै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । उहाँले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार ३ बजेसम्मका लागि दलहरूलाई समय दिनुभएको छ । 


Top