5th December | 2020 | Saturday | 10:26:26 AM

गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन : कति जायज ?

गोविन्द शर्मा पोखरेल   POSTED ON : कार्तिक १९, २०७७ (८:५८ AM)

गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन : कति जायज ?

भूमिका :

गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धीे विधेयक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन छ । कानुन मन्त्री भइसकेका सांसद शेरबहादुर तामाङले निजी विधेयकका रूपमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले हाल प्रतिबन्धित गाँजाखेतीलाई खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशन, काठमाडौंले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका र नेपाल ल एण्ड पोलिसी सेन्टर, काठमाडौंसँग मिलेर हालै आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा गाँजाखेती तथा त्यसका उत्पादनहरूका लागि बजार खुला गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा विचार विमर्श भयो । 

त्यहाँ गाँजाको राजनीतिक अर्थशास्त्र, लागू पदार्थसँगको सम्बन्ध र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, गरिबी, जीविकोपार्जन तथा रोजगारीसम्बन्धी लक्ष्य, कानुनको शासन, पारिवारिक तथा सामाजिक कलह, धरातलीय यथार्थता जस्ता विषयमा चर्चा भयो । पूर्वमन्त्री प्राज्ञ दीपक ज्ञवाली, प्रस्तावक, सांसद शेरबहादुर तामाङ, सांसद विरोध खतिवडा, पूर्वगृहराज्यमन्त्री एवं बागमती प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ, कानुनविद् कमल पोखरेल, पालिका प्रमुखहरू टंक मोक्तान, राजकुमार मल्ल, निर्मला हिमदुङ, हरिप्रसाद डल्लाकोटीलगायतले विधेयकका सम्बन्धमा धारणा राखे । 

प्रायजसोले गाँजाखेतीलाई खुला गर्ने पक्षमा धारणा राख्नुका साथै कतिपयले भने खोल्नेबित्तिकै विद्यमान गरिबी उन्मूलन हुने जस्ता ठूल्ठूला उपलब्धि हुने बताए । त्यसो हुने नहुने त थाहा छैन तर मैले मेरो धारणा भने यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । 

मेरो अनुभव :

सो कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा मैले पनि विधेयकको समीक्षा गर्न पाएँ । त्यसबाट नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनले आइडीआरसी क्यानडाको सहयोगमा पूर्वीराप्ती नदी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेको अनुसन्धान काक्रममा करिब दुई वर्षअघि मकवानपुर र चितवन जिल्लाका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दाको अनुभव पनि ताजा भयो । राक्सिराङ गाउँपालिकाका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग संवादका क्रममा किसानले खेती गरेको गाँजा बजारसम्म पु¥याउने क्रममा त्यहाँका धेरैजना मान्छे पक्राउ परेर जेल सजाय भोगिरहेको सुनेको थिएँ । 

त्यसबेला उत्सुकतावस सोधेको प्रश्नको जबाफ विस्तृतमा पाइएको थियो, खासगरी पीडित जनता र गाउँपालिकाका पदाधिकारीसमेतबाट । यो मेरा लागि तितो सत्य थियो, जसले पत्रिकामा पढेका खबरहरूलाई पुनः ताजा बनायो । काठमाडौं फर्केपछि पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका जनताको हातमुख जोर्ने मुख्य माध्यम बनेको गाँजाखेतीका विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने योजना बन्यो । यसको मुख्य कारण उक्त अध्ययन भ्रमणमात्र थिएन, विगतमा मैले नेपालका साविक सबै ७५ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रको पैदल यात्रा गर्दा देखेका गाँजाका प्रजाति, कर्णाली अञ्चलका पाँचैै जिल्लाका जनताको गर्ने बासनादार धूमपान, कर्णाली चिसापानीको अत्तर, बाग्लुङ र म्याग्दीको भाँगको अचारको सुगन्ध तथा स्वाद आदिको प्रभाव पनि थियो । 

त्यसबाट मेरो निष्कर्ष थियो–गाँजा कहाँबाट आएको हो भन्ने मलाई थाहा नभए पनि नेपालका सबैजसो जिल्लामा रैथाने वनस्पतिका रूपमा पाइने, खाली पाखा, कान्ला तथा खोरियाहरूमा आफैं उम्रने, फुल्ने र फल्ने जनताले खाद्यान्न तथा औषधि र कपडा, झोला, टोपी आदि वस्तु बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थयुक्त बहुउपयोगी वनस्पति हो । यसले पहाडमा भीरकान्लाको भूसंरक्षणको काम गर्दछ । तराईका जिल्लामा भने प्रहरी प्रशासनले हरेक वर्ष गाँजाखेती नष्ट गर्ने गरेको र त्यस क्रममा कतिपय ठाउँमा गोलीसमेत चलेका घटना धेरै सुनिने गरेका छन् । 

गाजामाथिको प्रतिबन्ध कसरी ?

सन् १९६५—०७० तिर विश्वभर युवाहरूको एउटा वर्ग हिप्पी नामबाट अघि आयो । राज्यव्यवस्थासँग असहमत र निराश युवाहरूको उक्त समूह खास गरी अमेरिकामा ठूलो संख्यामा थियो, जुन अमेरिकी सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । हिप्पीहरूले गाँजा सेवनलाई आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका थिए । तिनीहरूले नेपालको गाँजालाई विशेष बुटी र नेपाललाई पपुलर गन्तव्य–स्वर्गजस्तै भनी प्रचार गरे । हिप्पीहरू समूहका समूह काठमाडौं आउन थाले र संसारभर प्रभाव बढ्न थालेपछि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई गाँजाको खेती, उत्पादन तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध ग¥यो । 

दबाब खेप्न नसकेपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाए । फलस्वरूप नेपालको खेतबारी पाखा पखेरा सबैतिर आफैं उम्रने तथा फल्ने र ग्रामीण सीमान्तकृत वर्गका किसानहरूको महŒवपूर्ण आम्दानीको स्रोत खोसियो । गरिबलाई थप गरिब बनायो । महिला तथा बालबालिकामा नराम्रो असर पा¥यो । उक्त प्रतिबन्ध लगाउन कति जायज छ भनेर त्यति बेला कहीँ कतै खुलेर छलफल भएन किनकि पञ्चायती व्यवस्थामा त्यसो गर्न सम्भव नै थिएन । शासकबाट पनि राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भनेर विवेक प्रयोग भएन । फलतः यसबीचमा गाँजाखेती गर्ने किसान तथा भरियाहरू हजारौंको संख्यामा जेल परे र कतिपय परिवार विखण्डित भए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

विधेयकका कमीकमजोरी :

विधेयकका कतिपय व्यवस्था हेर्दा ग्रामीण किसानहरूलाई थप प्रतिबन्ध लगाउने र तिनलाई थप हतोत्साहित गर्नसक्ने देखिन्छ । यसको मुख्यकारण हो–केवल डेल्टा ९ टिएचसी ०.२ प्रतिशत प्रजातिको गाँजामात्र विधेयकमा उल्लेख हुनु । मेरो बुझाइमा सो प्रजातिको गाँजाले कुनै विशेष ठाउँ वा क्षेत्रमा मात्र राम्रो उत्पादन दिन्छ । यदि त्यो प्रजातिको मात्र गाँजाखेती गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने अन्य क्षेत्रका किसानका लागि यो विधेयकले कुनै सहयोग गर्दैन । यो विधेयकले आफैं उम्रने प्रजातिलाई समेटेको छैन । त्यस्तो व्यवस्था यथावत् राख्दा अरू प्रजातिको गाँजाखेती गर्ने बेकसुर किसान अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्नसक्ने देखिन्छ । 

नियमनको संस्थागत संरचना संविधानले परिकल्पना गरेको अवधारणाविपरीत छ । प्राविधिक रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहेको जिल्लास्तरीय कृषि ज्ञान केन्द्रलाई नियमनको जिम्मा दिइएको छ । खेती गर्न चाहनेले त्यहाँबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुगमन सोही केन्द्रले गर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले गाँजाखेतीको नियमनलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर लैजान खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई समेत अवमूल्यन र ओझेलमा पार्ने देखिन्छ ।

सुझाव :

समग्रमा यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य निश्चित सर्तहरूको अधिनमा रही गाँजाखेती गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु देखिन्छ । यसले किसानतहरूको खेती तथा व्यापारमा कुनै प्रकारको बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन, सबै प्रजातिका गाँजाको खेती गर्न पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारले वडाहरूको सहयोगमा खेती तथा ढुवानीको लागत राख्ने र मनासिव कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न चाहने किसानहरूले लाभ लिन उन्नत जातको गाँजाखेती गर्न सक्तछन् । यस्ता किसानबाट आम्दानीको अनुपातमा थप कर लगाउन सकिन्छ । 

साथै नेपालमा पाइने औषधीय दृष्टिले उच्च गुणस्तरको हिमाली गाँजाका विविध प्रजातिका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ र प्रादेशिक सरकारको पहलमा गाँजाखेतीमा आधारित उद्योगधन्दाहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । गरिब वर्गका भरियाहरूलाई जेलमा कोच्ने तर गाँजा मालिकलाई संरक्षण गर्ने विद्यमान सरकारी अभ्यासलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विधेयकका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न जरुरी छ । 


Views: 490