5th March | 2021 | Friday | 3:18:08 AM

कर्मचारी परिचालनमा खै सन्तुलन ?

  POSTED ON : माघ ९, २०७७ (८:४० AM)

कर्मचारी परिचालनमा खै सन्तुलन ?

कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार हो भनिन्छ । सरकार समय–समयमा फेरवद भइरहन्छ । विभिन्न पार्टी वा राजनीतिक विचारधारा प्रभावित सरकार बन्न सक्छ । एकै पार्टीको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी पार्टी मिलेर मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउँन सक्छ । तर कर्मचारी प्रशासनलाई यसबाट तात्विक असर पर्दैन र पर्नु हुँदैन । सरकारका सामान्य योजना, आयोजना र केही नीतिमा फेरबदल हुन्सक्छ तर कर्मचारी प्रशासन सधैं राजनीतिको प्रभावबाट टाढा रहनु आवश्यक छ । राष्ट्रका मूल नीतिमा सरकार फेलबदल तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभाव पर्नु हुँदैन । अमेरिका, भारतलगायत देशका कर्मचारी प्रशासन सधैं स्थिर रहन्छन् । विदेशनीति लगायतका नीति अपरिवर्तनीय रहन्छन् । तर, नेपालमा त्यसो हुने गरेको पाइँदैन । 

सरकारको स्थिरता र अस्थिरता तथा सरकारको फेरबदलबाट कर्मचारीतन्त्र तुरन्त प्रभावित हुनेगरेको छ । कर्मचारी प्रशासनको उपल्लोस्तरमा बसेकाहरू सरकार परिवर्तन सँगसँगै आफ्नो नीति र व्यवहार बदलेर सरकारको साखुल्य बन्न जान्छन् । यसले गर्दा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका वरिपरिमात्र घुमिरहने गर्नाले तल्लो तहका कर्मचारी काममा दत्तचित्त रहनुको सट्टा आपूmभन्दा माथिल्लो स्तरका हाकिमको चाकरीमा मस्त रहन्छन् । काममा भन्दा स्वार्थका पछि लाग्नाले जनताका काम एकातिर पन्सिन पुग्छन् । यही कारणले हो नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति जनविश्वास जागृत हुन नसकेको । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने जस्ता उखान यसरी नै सिर्जना हुन पुगेको हो । घुस नखाई कर्मचारीले काम गर्दैन भन्ने मान्यताको विकास यसरी नै भएको हो । 

नेपालमा कानुन सम्मत् काम हुँदैहुँदैन तर कानुन मिचेर काम गर्ने÷गराउने हो भने क्षणभरमै हुन्छ भन्ने कुरा भनाइमात्र होइन व्यवहारबाट देखिने गरेको छ । कर्मचारी अभावका कारण जनताका कतिपय काम हुन सकेका छैनन् भन्ने गरिएको छ भने कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले काम नपाइरहेको अवस्था छ । अझै कतिपय जिल्लाका सदरमुकाम गाउँबाट टाढा छन् । क्षेत्रीय कार्यालयहरू जनताको पायक पर्ने ठाउँमा राख्न सकिएको छैन । जनताका लागि कुनै सरकारी अड्डाबाट काम गराउनु भनेको आकाशका तारा खसाल्नु जत्तिकै कठिन हुन्छ । कामको प्रक्रिया नजान्नाले एकातिर जनताका लागि उक्त कार्य असम्भव सावित भइरहेका हुन्छन् भने अर्कातिर कर्मचारीले आलटाल गरिदिनाले र झमेला देखाइदिनाले टाढादेखि हिँडेर आएका सर्वसामान्यका लागि सरकारी काम हाउगुजी बन्न जान्छ । 

यिनमा सरलता र सहजता नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन सरल बन्नुपर्छ, सरकारले तिनलाई काखी च्याप्ने होइन आवश्यकता अनुसार सरल र कठोर दुवै बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरू पालोफेरोमा कार्यालय जाने गरेको छन् । यो अवस्था विभिन्न बहानामा सिर्जना भएको छ । यसको निरन्तरता रहनु हुँदैन । कुनै काम निश्चित एकजना कर्मचारीको जिम्मामा दिने गर्नाले उक्त व्यक्ति बाहिर गएको वा बिदा बसेका बेला काम हुँदैन । चियाचमेनाका लागि भनेर चाहिनेभन्दा बढी समय छुट्याइएको हुन्छ । यही बहानामा डेढ दुई घण्टा गुजारिन्छ । यान्त्रिक व्यवस्थापनका कारणले मात्र सुधार हुने होइन । यन्त्रलाई छल्ने अनेक उपाय कर्मचारीले निकाल्ने गरेका छन् । सिसी क्यामेराले नदेख्ने ठाउँमा बसेर लेनदेन हुन्छ वा बत्ती गएको बाहनामा क्यामेरा बन्द गरिन्छ । 

त्यसैले यस्ता कुरामा सुधार हुन कर्मचारमा मानसिक परिवर्तन हुनुपर्छ, यान्त्रिक परिवर्तनले मात्र सुधार हुँदैन । नागरिकता नागरिको नैसर्गिक अधिकार हो तर नागरिकता लिनका लागि जनताले धेरै दुःख झेल्नुपरेको छ । सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन, वडाबाट सिफारिश गराउन दस्तुर मिनाहा गरेको छ, यो प्रशंसनीय कार्य हो तर यससँग जोडिएका अन्य विषयमा कठिनाइ अझै छन् । एकातिर ओभर स्टाफिङ् र अर्कातिर कर्मचारीको अभावको समस्याबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुर्गममा काम गर्नेलाई थप सुविधा दिनुपर्छ र दुर्गममा जान अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने यस्ता समस्यामा कमी आउँछ । कर्मचारी स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । 


Views: 39