5th March | 2021 | Friday | 3:29:11 AM

नेपालमा लोकतन्त्रमाथि देखापरेका अशुभ संकेतहरू

शम्भु कोइराला   POSTED ON : माघ ९, २०७७ (८:४६ AM)

नेपालमा लोकतन्त्रमाथि देखापरेका अशुभ संकेतहरू

नमागिएको सल्लाह 

पुस ५, २०७७ नेपालको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा अंकित भयो । पुस १, २०१७ लाई सम्झना दिलाउने किसिमले आएको यो दिन पुस १, २०१७ भन्दा पनि यस कारणले खतरनाक छ कि नेपालमा भएका कुनै पनि प्रतिगमनले संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणका पहरेदारका रूपमा रहेका अदालत र संवैधानिक संस्थाहरूको अहिलेको जसरी हुर्मत लिने काम गरेको थिएन । पुस १, २०१७ को कदम चाल्न राजा महेन्द्रले तत्कालीन संविधानको धारा ५५ र ५६ को प्रयोग गरेका थिए । धारा ५५ मा संकटकालीन अधिकार र ५६ मा संवैधानिक संयन्त्र असफल भएको अवस्थामा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था थियो । 

त्यसको गलत व्याख्या गरी संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त गरिएको थियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताका हिसाबले त्यो ठूलो प्रतिगमन थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्ने हो भने तत्कालीन राजामाथि संकटकालीन अधिकार थियो । त्यो अधिकारको गलत प्रयोग उनले गरे । तर पुस ५, २०७७ मा त संविधानमा कहीँ कतै व्यवस्था नै नभएको संविधानले पाँच वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नै नगरेको विषयलाई बलजफ्ती रूपमा विघटनको सिफारिश गरिएको छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कुरालाई सदर गर्नु भएको छ । 

संवैधानिकताका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पुस १, २०१७ भन्दा पुस ५, २०७७ को कदम गैरसंवैधानिक देखिन्छ । पुस १ को प्रतिगमन सरकार प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षको बेमेलको कारण भएको थियो भने पुस ५ को प्रतिगमन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बढी मेलका कारण भएको छ । राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक नभई नेकपाको एउटा गुटको पक्षपोषक जस्तो भएकाले ७० वर्षदेखिको प्रयासबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान धरापमा परेको छ । यो कारणले नेपालमा भर्खरै स्थापित लोकतन्त्रमा अशुभ संकेतहरू देखापरेका छन् । यो आलेखमा तिनै अशुभ संकेतहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ । 

सत्तापक्षको शृंखलाबद्ध गल्ती 

संविधानका कुनै धारामा व्यवस्था नभएको र संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्नै नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराई संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा असंवैधानिक विघटनलाई सदर गर्नु अर्को गल्ती भएको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने होइन संविधान र कानुनबमोजिमका प्रधानमन्त्रीका सिफारिशलाई मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व सुम्पेको छ ।

त्यसमा पनि कतिपय विषयमा प्रक्रियागत गल्ती भएको विषय बाहिर आएका छन् । कुन दफाले विघटन गर्ने हो दफा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिकोमा पठाएको, राष्ट्रपति कार्यालयले दफा उल्लेख गरी विघटन गरेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका कागजातहरू बेन्चलाई जानकारी नै नदिई फिर्ता लगिएको भन्ने विवाद आएको छ । यी घटनाक्रममा सत्यता छ भने सम्मानित भनिएका संस्थाहरू नै कार्यकारिणीको गलत काममा सहयोगी भएको देखिनु नेपालको लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । 

कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा रहनुपर्ने स्वाभाविक सम्बन्धको सट्टा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिसमेतमा लेनदेनको सम्बन्धको चर्चाले विश्वव्यापीरूपमा स्थापित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको वर्खिलाप भएको आभास हुन्छ । यस्ता घटनाक्रमले सुसंस्कारयुक्त प्रजातान्त्रिक पद्धतिको चाहना राख्नेहरूलाई क्षुब्ध बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर, आफूलाई काम चलाउ सरकारको सट्टा पूर्णकालीन सरकारको जस्तो व्यवहार गरेर अर्को गल्ती गरिरहनु भएको छ । गल्ती महसुस गरेर पुराना गल्तीलाई सच्याउनुको साटो, गल्तीबोध गर्नुको सट्टा विजयीभाव देखाएर सबै निकायमा कार्यकारिणीको हस्तक्षेप गर्नमा लागिपरिरहेको देखिँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनको गल्तीलाई छोप्न कैयन् गल्तीहरू भइरहेका छन् । हरेक स्थानमा विधि, विधानभन्दा झुटको सहारा खोजिँदैछ । नागरिक समाजका जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेका जिम्मेवार कुरालाई लल्कार्दै झुटको साक्षी बस्न दबाब दिइँदैछ । 

स्वतन्त्र पेशा अँगालेर न्यायिक बहस गर्ने तर सरकारको गैरसंवैधानिक कदमको तार्किक बहस गर्ने वकिलहरूलाई कानुनको ज्ञान नभएको भन्ने जस्ता कुरा गरी अन्धभक्त कार्यकर्ताको ताली लिने क्रम जारी छ । एक अर्काप्रति घृणा फैलाएर समाजलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ ।

आफैं संविधानसभाका अध्यक्ष भएर आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको बारेमा प्रशिक्षण दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्ष नबिती संसद विघटन गर्न नपाउने भनी बोल्दै गर्दाको अवस्थाको सुवास नेम्वाङको भिडियो भाइरल भएको छ । तर उहाँ लाजै नमानी त्यो अर्को सन्दर्भमा भनेको भन्न थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमात्र होइन सुवास नेम्वाङ जत्तिका व्यक्ति सजिलै सफेद झुट बोल्न थालेका छन् । यस्तो झुटको शृंखलाले समग्र समाजमै विश्वासको संकट आउने खतरा देखिँदै छ । 

अहिलेको सत्ताको रवैया हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने, २०७८ वैशाखमा चुनाव हुनेछैन । चुनाव भइहाले पनि निष्पक्ष हुनेछैन । विसं २०५४ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा विभिन्न सेवाबाट ल्याएर शर्तसहित बनाइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गराएको स्थानीय चुनाव जस्तो हुनेछ । किनभने जसरी प्रधानमन्त्री संविधान भनेको मैले बोलेको हो भन्ने भावमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । चुनावमा मैले भनेबमोजिमको परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्ने पर्याप्त संकेत देखिँदैछ । 

चुनाव हुने छैन भन्नुपछाडिको बलियो आधार के छ भने उहाँलाई काम चलाउ सरकार भनिएको छैन, वैशाखमा चुनाव नभएको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्पश्चात् पनि पूर्णकालीन हुँ भन्न यसो गरिएको आशंका गरिँदैछ । चुनाव भइहाले पनि चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रकृतिका ठूला निर्णय गर्न काम चलाउ भनिएको छैन । विधि, पद्धतिले खान दिन्छ ? भन्ने खालका नेपालका कुनै शासकले भन्ने आँट नगरेको अप्रजातान्त्रिक अभिव्यक्ति सभ्य नागरिकले सुन्नु परिरहेको छ । जुन् कुराले मुलुक संवैधानिक संकटतिर जाने र कतैबाट उज्यालो नदेखिने सुरुङमा छिर्न लागेको महसुस भइरहेको छ । 

देश चलाउने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टी, नागरिक समाजसँग सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्नेमा एकलौटी हिँड्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । आफूले भनेको भए बैैठकमा जाने नत्र नजाने आफूले घण्टौं बेलेको अरूले सुनिदिनुपर्ने अरूको कुरा आपूmले सुन्नै नपर्ने ठालु र हुकुमी प्रवृत्ति देखाउनुभयो । त्यसमा सुधार गरौंभन्दा निस्केको सामान्य किचलोलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नु भनेको सौताको रिसले लोग्नेको नाक काटेजस्तो भएको छ । 

स्तुतिगानमात्र सुन्न चाहने, रचनात्मक आलोचना ग-यो भने संविधानसभा जस्तो स्थानमा थुथु गर्ने तल्लो स्तरको हर्कतले समाजमा घृणा, द्वेष र वैमनस्य फैलने परिस्थिति देखिँदैछ । शृंखलाबद्ध रूपमा देखिएका असंवैधानिक, अमर्यादित र अशोभनीय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा अदालत, सबै संवैधानिक निकायहरू तहस् नहस् बनाई सर्वसत्तावाद थोपर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको छनक देखिँदैछ, जुन् कुरा नेपालको लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । 

झुटलाई सत्य बनाउँन खोज्ने अन्धभक्तहरूको समूह

नेपालमा ‘बा’ भन्नेहरूको प्रायोजित समूह खडा गरिएको छ । साइबर सेनाको नाममा प्रचार समूह खडा गरिएको छ, जसले ओली ‘बा’ को मुखारविन्दबाट निश्रृत बोलीलाई महानवाणी ठान्दछ, त्यो बोली मुलुकका लागि जति नै विभाजनकारी र हानिकारक भए तापनि त्यसको प्रचारप्रसार गर्दछ । त्यसको विरोध गर्नेलाई अमर्यादित तबरले गालीगलौजमा उत्रन्छ । 

एउटा सामान्यस्तरको चेतना भएको मानिसले बुझ्न सक्छ कि पुस ५ को विघटन संविधानअनुसार मिलेको छैन, त्यो असंवैधानिक कदमपछिका धेरै कामहरू अवैध भइरहेक छन्, तर यस्तो गम्भीर विषयलाई ओली ठीक कि प्रचण्ड माधव ठीक भन्नेतिर विषयलाई मोड्न खोजिँदैछ । मुलुकको भलो चाहने नागरिकको सरोकार कुन् नेता ठीक कुन् बेठीक भन्ने नै होइन । सरोकार त संविधान र विधिविधान कुल्चियो, मारियो त्यसो नहोस् भन्ने हो । 

अनेकन् बलिदान् र संघर्षपछि आएको र ७० वर्षको अथक प्रयासपछि नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानलाई समाप्त गर्न पाइँदैन, विधिविधानमाथि खेलाची गर्न पाइँदैन भन्नेमात्र हो । यसमा कुनै नेता ठीक कुनै बेठीक भन्ने होइन । मुद्दाका हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय पहिलो दृष्टिमा नै असंवैधानिक छ, त्यो सच्चिनु पर्छ भन्नेमात्र हो ।

लोभ र आलस्यको प्रभावमा परेको प्रमुख प्रतिपक्ष

प्रतिपक्ष पनि संविधानको रक्षाको विषयलाई मूलभूत प्राथमिकतामा राखेर जानुको सट्टा अलमल र द्विविधामा परेको जस्तो महसुस हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनअगाडि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिमा लेनदेन भएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई लोभमा पारेको आशंका गरिँदैछ । गैरसंवैधानिक कदम भन्ने, अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने तर यस्तो कदमलाई सच्याउन प्रतिनिघिसभा पुनस्र्थापन हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिकरूपमा भन्न नसक्ने प्रसंगले संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको जालोमा प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य नेतृत्व फसेको त छैन ? भनेर नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले असंवैधानिक चुनावमा गएर केही सिट बढाउँने स्वार्थ हेर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक दियोलाई निभ्न नदिनु दीर्घकालिक हुन्छ । कांग्रेसले अरू पार्टीको विभाजनको फाइदालाई ढुकेर बस्नुभन्दा आफ्नो नेतृत्व वैचारिक र नीतिगतरूपमा स्पष्ट, मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्नसक्ने, आफ्ना र आफन्तलाई पक्षपोषण गर्नेभन्दा नेपाल र नेपालीको पक्षपोषण गर्ने किसिमको नेतृत्व छनौट गरोस् भन्ने जनमानसको चाहना रहेको छ । 

बोलीको कहीँ कतै भर नभएको, आफ्नै सहकर्मीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने वर्तमान सत्ताले वैशाखमा चुनाव गराउला र सत्ताको स्वाद चाखौंला भन्ने भ्रम कसैको छ भने त्यो जस्तो मुख्र्याइँ केही पनि होइन । आज सबैतिर सेट्रि मिलाएर, दबाबमा राखेर आफ्नै सहकर्मी, आफ्नै नेतालाई खुइल्याउनेले भोलिका दिनमा किस्तीमा राखेर कुर्सी जिम्मा लगाउलान् भनेर सोच्नु नै कांग्रेसको निरर्थक सोच हो । 

प्रचण्ड–माधवलाई किनारा लाइसकेपछि किनारा लाग्ने पालो कांग्रेसको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । जुनबेला कांग्रेसले धोका भयो भन्ने बुझ्नेछ त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुनेछ । कांग्रेसको ढुल्मुले चरित्र देखेर जनता अरू कसैको नेतृत्वमा आन्दोलनमा अघि बढिसकेका हुनेछन् । अन्ततोगत्वा कांग्रेसलाई ओलीको प्रतिगमनको मतियारको रूपमा जनताले बुझ्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको सजायको भागीदार कांग्रेस पनि हुनुपर्नेछ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस सानातिना लोभमा फसेर संविधानलाई कमजोर बनाउनमा भन्दा आफ्नो अल्छीपन त्यागेर संविधानको रक्षा गर्न जनतामाझ जानु श्रेयस्कर हुन्छ ।


Views: 398