8th March | 2021 | Monday | 8:58:58 AM

ओलीको कदम : रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ

नन्दलाल खरेल   POSTED ON : माघ ९, २०७७ (८:५४ AM)

ओलीको कदम : रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ

प्रतिनिधिसभा विघट्न गरेर आप्mनो दलसमेत विभाजन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ‘रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ’ जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम फ्रान्सका लुई चौधौंले भने जस्तो ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो’ जस्तो पनि देखिएको छ । अचम्म के छ भने सत्तामा कम्युनिष्ट, सडकमा पनि कम्युनिष्ट छन् । त्यतिमात्र होइन प्रतिबन्धित पार्टी पनि कम्युनिष्ट छ । अझ आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने दर्जनौं अरू कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि जनवाद, समाजवाद, साम्यवादका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

नेपाली समाज यतिबेला ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेबीच जुहारी चलेको छ । २०६० को वरपर राजा जानेन्द्रको ‘कू’ का विरुद्धमा निस्केको नागरिक समाज यतिबेला फेरि आपूmलाई लोकतन्त्रवादी र एक नम्बरको राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चिनिने दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध फेरि सडकमा निस्केका छन् । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चाबन्दी गर्ने दलहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य थुपै्र दलले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

दुई तिहाइ नजिकको प्रचण्ड बहुमत ल्याएर बनेको नेकपाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासन कालको तीन वर्ष नपुग्दै हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषण गरेका छन् । के यो निर्णय उनको एक्लै हो ? उनको निर्णयपछाडि कुन विदेशी शक्तिको हात छ ? हिजो नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओडी भारतलाई सत्तोसराप गर्ने ओली आज भारतसँग किन नरम छन् ? 

संसद विघटनअघिका महिना रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज नरमणेदेखि भारतीय जनतापार्टीका नेता विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई आलले नेपाल भ्रमण गरे । समयमा ओलीले नयाँ नक्साको कुनै चर्चा परिचर्चा गरेनन् । अझ खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुखसँग त पार्टीमा कुनै आधिकिारक कुरा नगरी गोप्य रूपमा कात्तिक ५ गते भेटघाट गरे । त्यस घटनाबाट उनलाई संदेहात्मक तरिकाले हेरिन थालियो ।

नक्कली राष्ट्रवादको अस्त्रलाई गोयवल्स शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने प्रयास गरेसँगै संविधानको भावना र मर्म कमजोर भएको छ । यही व्यवस्थाले सबैभन्दा माथि पु¥याएको व्यक्तिले नै परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षालाई तहसनहस पारिदिए । संसद विघट्नपछि ओली सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा परिणत भएको छ । यद्यपि काम चलाउ सरकारले थुप्प्रै गर्न नमिल्ने निर्णयहरू गरेको छ । राजनीतिले कोल्टे फेरेसँगै यतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली खेमा एकातिर छ भने सिंगो देश अर्कोतिर । प्रधानमन्त्री ओलीका अन्य कार्यकर्ता र आफन्तबाहेक सबै यतिबेला संसद विघट्नको विपक्षमा उभिएका छन् । 

यतिबेला सत्ताधारी प्रधानमन्त्री र सत्ताविरोधी पूर्वप्रधानमन्त्री समूहबीच आरोप प्रत्यारोप उत्कर्ष बिन्दुमा छ । स्वार्थ प्रेरित समर्थकहरू आफ्नो सुविधाअनुसार एकअर्काको पक्ष लिँदैछन् । विवाद निवाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघट्नप्रति असहमति जनाएर विज्ञप्ति निकालेपछि सत्ताधारी ओली समूह केही दबाबमा परेजस्तो देखिन्छ । 

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा घन्काई दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले शान्ति, समृद्धि र स्थिरता ल्याउने आशा गरेको थियो तर त्यसको विपरीत हुन गएको छ अर्थात् अशान्ति, अविकास र अस्थिरता । निर्वाचनअघि दुई पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा हालका कामचलाउन प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र महासागरमा गएर हामीले सेती, कोशी खोजेर पाइँदैन ।’ 

तर, साढे २ वर्ष बित्दा नबित्दै त्यही हिन्दमहासागर फेरि खहरेमा परिणत भएको छ । त्यो खहरे अब पूरै सुक्ने त होइन भन्ने ठूलो डर छ । कम्युनिष्ट जुट्न जान्दैनन्, फुट्न मात्र जान्दछन् भन्ने कुरा इतिहास भइसक्यो भन्ने ओलीको भनाइ खण्डित भएको छ । इतिहास फेरि वर्तमान भएको छ । 

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परदृश्यले देशको आर्थिक अवस्था तथा विकासमा तुषरापात अर्थात् डामाडोल हुने देखिएको छ । कोरोना कहरको संकटपूर्ण अवस्थाबाट घिस्रिरहेको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन भई निर्वाचनमा जाने परिस्थितिबाट झनै अप्ठ्यारोतर्पm उन्मुख भएको छ । अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्नमात्रै असफल भएको होइन राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्ममा लक्षको ४१.७३ प्रतिशतसम्म मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । 

यो अवधिमा नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्याकंअनुसार करिब ५४ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन् जसको कारण राजस्व संकलनमा असर परेको हो । मुलुकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अधि बढ्नुपर्ने बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री संसद विघटन गरेर बामे सर्दै गरेको विकासलाई तहसनहस पार्न उद्धत छन् आफ्नो स्वार्थको लागि । 

लामो समय अस्थिरता भोगेका नेपालीले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार आएपछि देशले स्थिरता पाई मुलुक समृद्धितर्पm अघि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, पाँच वर्षे म्यान्डेड पाएको सरकार प्रमुखले नै संसद विघटन गरेपछि सबै क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । लगानी कर्ताहरूले प्रतिबद्धता गरेको लगानीबाट हात झिक्नसक्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । 

उनीहरू तत्काल लगानी गर्न अघि सर्दैनन् । सरकारी कामकाज प्रभावित हुन्छ । काम चलाउन सरकारले ठूलो निर्णय गर्नसक्ने अवस्था आउँदैन । अहिलेको कोभिड तथा भ्याक्सिनको विषय पनि अनिश्चिततातर्पm धकेलिन्छ । चुनाव आउने भनेपछि कालाबजारीहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन हरेक हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्छ । 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो तर समयागावै हुने निर्वाचन अर्थतन्त्रको लागि घातक हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो । 

त्यसताका सुरक्षा निकायमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा करिब ११ अर्व १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अझ तीन तहको संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनावमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ । 

यस हिसाबले निर्वाचनको खर्च हरेक पटक महगिँदै गएको छ । यस पटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । यो त देखिने खर्च मात्र हो । व्यक्ति तथा राजनीतिक दलको खर्च भने योभन्दा कयौं गुणा बढी हुन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

मुलुक अहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन ४५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक छ । कोरोनाको कारण तथा सरकारको गलत आर्थिक नीतिको कारणले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । जसको कारण लक्ष्यानुसारको कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन दातृनिकाय तथा विदेशीसँग हात पसारेको पसा¥यै छ । उद्योगी व्यवसायीले पुनर्उत्थानको लागि गतिलो प्याकेज मागिरेका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा बैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कति सहज होला ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । 

झण्डै दुई तिहाइ जनमत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक रूपमा अघि बढाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै जनमतको इच्छा आकांक्षालाई शिरोपर गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेलामा आफ्नो स्वार्थको लागि संसद विघटन गरी रोमका शासक निरो रोम जलिरहेको बेला बाँसुरी बजाई आनन्दमा लिन भएझैँ प्रधानमन्त्री ओलीको यो हर्कतलाई जति नै निन्दा गरे पनि कमी हुन्छ । यस्ता शासकहरूलाई जनताले मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । 

(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)


Views: 151