5th March | 2021 | Friday | 2:41:43 AM

वर्तमान राजनीति संविधान पुरार्लेखनको मार्गतिर

डा. राजकुमार राई   POSTED ON : माघ ११, २०७७ (८:२९ AM)

वर्तमान राजनीति संविधान पुरार्लेखनको मार्गतिर

दोस्रो संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । नयाँ संविधान लागू भएको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवसर प्राप्त ग-यो । यसबाट त झन् मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो भनेर सबैले सोचेका थिए । शान्ति अमनचयन कायम हुँदै मुलुक द्रुत गतिमा समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने भयो भनेर आशा र भरोसा गरिएको थियो । तर, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ राजनीतिक अस्थिरताको खेल सकिएको रहेनछ । 

नेकपाको आन्तरिक किचलोको चरम उत्कर्षको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई वर्ष समय छँदै संसद भंग गरिदिनुभयो । संविधानलाई लिकमा हिँडाउने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले अहिले संविधान धरापमा परेको देखिन्छ । भलै यससम्बन्धी विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्न बाँकी छ । सत्तारुढ पार्टी नेकपामा गएको महाभूकम्पले विपक्षी पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पराकम्पन ल्याएको देखिन्छ र त्यो पराकम्पनाले कतिसम्म हल्लाउँछ समयले बताउनेछ । 

वर्तमान संविधानले मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीजस्ता परिवर्तनहरूलाई अंगीकार गरेको छ । जुन परिवर्तनहरू नेपालीहरूको चाहना बमोजिम आएको होइन भनेर केही मानिसहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले यी असन्तुष्टिका स्वरहरूले बल पाउने देखिन्छ । यी परिवर्तनले नेपाली जनजीवनमा के फरक ल्यायो त ? भ्रष्टाचार, महिला हिंसा बलात्कार र बेरोजगारी झन् बढेर जानुको साथै जनताको जीवनस्तरमा केही फरक आएन । मात्र करको भार थपिनेभन्दा अरू केही भएन । दलीय व्यवस्थाप्रति जनताहरूमा नैराश्यताले छायो । जनतामाझ दलहरू र दलका नेतृत्वहरूले विश्वासनीयता गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा यी विषयहरूमा सार्वजनिकरूपमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एक्काइसौं सताब्दीमा निरंकुश राजतन्त्र अवश्य ठीक होइन तर दुवैतिर भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकले च्यापिएको सानो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा राष्ट्रियतालाई अक्षुण राख्न आलंकारिक राजसंस्था चाहिने हो कि भनेर बहस गर्न सकिने ठाउँ भएको छ । राजाको ठाउँमा अहिले राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । राष्ट्रपति दलहरूबाट निर्वाचित हुने भएकाले दलका जस्तोसुकै कार्यकर्ता राष्ट्रपति चुनिन सक्ने भएकाले उसले राष्ट्र प्रमुखको गरिमा बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यक्ष प्रश्न छ ।   

मुलुकमा संघीयता लागू भएको तीन वर्ष भयो । संघीयता लागू भए पनि जनताले पहिलाको केन्द्रीकृत शासन र संघीयतामा केही भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । संघीयता खालि मझौला खालका नेताहरूलाई थन्क्याउने ठाउँमात्र भएको छ । अर्थात् नेताहरूलाई जागिर दिने कारखानामात्र भएको छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नभएपछि यी जागिरेहरूका लागि कसरी खर्च धान्ने भन्ने समस्या भएको छ । साथै संघीयता भविष्यमा झगडाको बीउमात्र हुने र मुलुक विखन्डनको भुँमरीमा पर्नसक्छ कि भन्ने खतरा छ । 

संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । राज्यलाई कुनै धर्मबाट निरपेक्ष राख्ने हो भने संविधानमा यो शब्द राख्न आवश्यक थिएन । निरपेक्षको शाब्दिक अर्थ मतलब नभएको वा बेवास्ता गरिएको भन्ने बुझाउँछ । यदि राज्यले कुनै धर्मलाई मतलब गर्दैन, वास्ता गर्दैन भने यो शब्द राखेर भनिराख्नुपर्ने जरुरी थिएन, त्यत्तिकै बुझिन्थ्यो । धर्मनिरपेक्ष शब्दको प्रयोगले नेपाली जनतामा एक किसिमको नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । 

किनकि नेपाल भनेको बहुधार्मिक मुलुक हो । यहाँ विभिन्न किसिमका धर्मालम्बीहरू बसोबास गर्छन् । राज्यको कर्तब्य यो हुन्छ कि मुलुकभित्र भएका सबै धर्मको संरक्षण सम्बद्र्र्धन गर्ने हो । धार्मिक सहिष्णुताको प्रत्याभूति गराउने हो । राज्य सबै धर्महरूबाट तटस्थ हुनुपर्छ । राज्यले कुनै एउटा धर्मको आडमा जनतामाथि शासन गर्नु हुँदैन तर यदि राज्यमा कुनै धर्म संस्कृति भएन भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरूमा विकृति र विसंगति फैलिन्छ । धर्म संस्कारविनाका मानिसहरू आत्माविनाको यान्त्रिक प्राणीमा रूपान्तरण हुन्छन् । धर्मसम्बन्धी अवधारणाका लागि संविधानको धारा २६ र २९ (२) ले पर्याप्त समेटेको पाइन्छ ।   

संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर दुई प्रकारले प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचनले सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा दुईवटा खराबीहरू भएको पाइन्छ । पहिलो खराबी भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधिहरूबीच विभेदीकरण गरिन्छ । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी शक्तिशाली र समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई निरिह बनाइएको पाइन्छ । त्यस्तै समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू अनुहारको बनावट हेरेर छाने पनि नेताहरूले तिनीहरूमध्येबाट आफू अनुकूल व्यक्ति छान्ने चलन छ । जुन एकदमै अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट कार्य हो । त्यसले गर्दा यो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

माथि उल्लिखित कारणले गर्दा वर्तमान संविधानप्रति जनताले चित्त नबुझाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ । राजावादीहरू नेपालमा हिन्दूराज्यसहित राजसंस्था फर्काउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति विभिन्न किसिमका संकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम एउटा प्रस्थान बिन्दुमात्र हो । 

यसको गन्तव्य भनेको कतै गणतन्त्र र संघीयतालाई हटाएर मुलुकलाई फेरि राजसंस्थासहितको हिन्दूराज्य बनाउने त होइन ? भनेर संकेत गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा (बहुमत) का नेता प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने हो भनेर आरोप लगाएका छन् । 

अहिले मुलुक गम्भीर राजनीतिक भुँमरीमा फसेको देखिन्छ । दलहरूमा आन्तरिक किचलो पर्याप्त सुरु भइसकेको छ । संसद पुनस्थापना हुने कि नहुने भन्ने बारेमा अदालतमा बहस भइरहेको छ । अदालतबाट जस्तोसुकै निर्णय आएपनि राजनीतिक खिचातानी हुने निश्चित प्रायः छ । अन्त्यमा फेरि संविधान पुनर्लेखनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अहिलेको संविधान जनतामैत्रीभन्दा बढी नेतामैत्री देखिन्छ । संविधान पुनर्लेखन गर्नुपरेको अवस्थामा शुसासनसम्बन्धी छुट्टै भाग वा धारा बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुनको प्रत्याभूति संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ । 

राज्यका तीनवटा अंगहरू ः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्काका परिपूरक संस्था हुन् । सबै अंगहरूको उत्तिकै महŒव हुन्छ तर हाम्रो संविधानले कतै कार्यपालिकालाई बढी हावी बनाउन खोजेको हो कि ? भन्ने आभास हुन्छ । अहिले कार्यकारी प्रमुख केपी ओलीको कदमले आफूलाई जन्म दिने व्यवस्थापिकालाई नै मारिदिएको छ । त्यस्तै न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुने हो कि भन्ने धेरैले शंका गरेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प केही हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापिकालाई सबैभन्दा बलियो बनाउन संविधानमा त्यससम्बन्धी प्रावधान राखिनुपर्छ । 


Views: 352