8th March | 2021 | Monday | 8:36:01 PM

राष्ट्र शास्वत हो, जनता सर्वोच्च हुन्

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : माघ ११, २०७७ (८:३२ AM)

राष्ट्र शास्वत हो, जनता सर्वोच्च हुन्

संविधान सभामार्फत् जनताले आफ्नो निमित्त आफैंले बनाएको भनिएको संविधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले बनाएको सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । वैधानिकताको प्रश्न निरुपणको निमित्त न्यायपालिका आकर्षित गरिसके पछि विगठित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होला वा होला त्यो जिम्मा न्यायपालिकालाई नै छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । कोकोहोलो भने संसद विगठनले संविधान मृत भयो र यसलाई जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सोचले भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि अनि त्यसले संक्रमणकालीन अवधि पार गरिसकेपछि एकपटक फेरि पछाडि फर्कने काम भएको छ । अर्थात् अग्रगमन भन्दै पछाडि फर्कने र संविधानसभाका बहस छलफलका अभिलेख हेरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

सडकबाट निरन्तर न्यायपालिकालाई परोक्ष धम्क्याउने कार्य राजनीतिक दलहरूले मात्र गरेका छैनन् । नेपाली जनमानस तथा समाजले अगुवा मानेकाहरू अनि सर्वोच्च अदालतमा सेवा गरिसकेका न्यायमूर्तिहरू पनि यो घटनाले व्यवस्थामात्र होइन राष्ट्र नै संकटमा पर्ने कुरा गर्दैछन् । यो परोक्ष दबाबले सर्वोच्च अदालतले त्यो अभिलेख झिकाउन सक्ला । यदि यसो भएमा संविधान निर्माण ताका भएका छलफलले कानुनी मान्यता पाउनेछ । त्यसपछि संविधान होइन निर्माणताकाका बहस संविधानभन्दा माथि हुने नजिर बस्ने खतरा टड्कारो हुन सक्ला । अहिले उठ्ने गरेका मागलाई सेवा निवृत्त वा प्रौढहरूको ओगटाइले भविष्य कता जाला सोचनीय हुनसक्छ ।

पुराना कुराको चर्चा उठिसकेपछि संविधान निर्माणमा भएका केही घटना धारणा आदिको उल्लेख आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभाका अन्तिम दिनहरू नेपाली समाजमा त्रास पैmलाउने किसिमका थिए । २०६९ सालको त्यो जेठ महिना लाग्न थाल्दैदेखि नेपाली नेपालीबीच एक अनौठो अविश्वास र डरले डेरा जमाएको थियोे । तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान आएपछि उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सबै सुरक्षा निकायहरूलाई तम्तयार राख्न आदेश दिएको कुराले तात्कालीन सञ्चार जगत भरिभराउ थियो । जेठ १५ को बिहान नेपालको भयावह अवस्था हुने आकलनले त्रस्त समाजले त्यो दिन एक अपूर्व शान्ति र सन्तोष प्राप्त ग¥यो ।

पहिलो संविधानसभाका ती अन्तिम दिनहरूमा यदि संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर नै विगठन भयो भने प्रलय नै आउनेछ भन्ने हल्ला चलेका थिए । अनेकौं नाम चलेका बुद्धिजीवीहरूको यसै किसिमको आकलन अनि प्रमुख दलहहरूका शीर्ष नेताहरूको लगातारका अभिव्यक्तिले संविधान नआए ठूलो अनिष्टको भविष्यवाणी थियो । तर, सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै नेपाली जनताले आफूभित्र एक अलौकिक शान्तिको अनभूति गरे । त्यतिमात्र होइन असफल संविधानसभाले दलहरूको अस्तित्व निमिट्यान्न पर्ने छ भन्ने जुन सोच थियो त्यो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले झुटो सावित गरिदियो । त्यही दलहरूको स्थान फेरबदल सिवाय कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भएन ।

तुरुन्त संविधान नआए प्रलय नै हुन्छ भन्ने कुरा नयाँ होइन । यही कुरा पहिले पनि भनिएको थियो तर न संविधान आयो न प्रलय नै आयो । संविधान साध्य होइन केवल साधन हो अनि संविधानको निमित्त देश र जनता होइनन, संविधान देश र जनताको निमित्त हो । दास्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रमुख भनिने दलहरूको आपसको स्थान तलमाथि बाहेक अरू कुरा फरक परेन । त्यस्तै दलहरूको वर्चश्वलाई तीनै तहका निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेनन् । त्यसैले संविधान नै नदिई पहिलो संविधान समाप्त हुँदा कुनै प्रलय आएन । यहाँसम्म कि सर्वसाधारणले यो घटनालाई खासै ध्यान दिएनन् ।

दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल प्रयाप्त बाँकी रहँदा फेरि निश्चित मितिमा कार्यकाल बाँकी छँदै संविधान जारी गरिएन भने अनिष्ट हुने कुरा पैmलाइयो । जनअसन्तोषलाई छलफलको माध्यमबाट हल गर्न नसकिने थिएन । प्रमुख भनिएका तीन दलको संयन्त्र नेपालको हरेक वडासम्म थियो र छ पनि । त्यसैले यो छलफलको निमित्त अलग्गै जनशक्तिको आवश्यकता न्यून छ । यस्तो हुँदाहुँदै छलफलको ओठे प्रतिबद्धतामात्र जनाएर प्रमुख दलहरूले जनतासँग वास्तविक छलफल टारे । यो कुराको उत्तर भविष्यले अर्थात् आजले पीडदायक तरिकाले खोजेको छ । 

त्यसबेला संविधानसभामा छलफल गर्न गरिएको आमन्त्रणको कुनै अर्थ थिएन भन्ने कुरा नग्न सत्यको रूपमा उजागर हुँदैछ । संविधान निर्माणका छललफल, बहसहरू संविधान सभाबाहिर सीमित नेताहरूको बीचमा भएको कुरा सामुन्न्ने आउँदैैछन् । उतिखेरै पनि बैठकमा फरक फरक सहमतीको निर्णय गरेर तुरुन्तै त्यसमा असहमति व्यक्त गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू बैठकको अध्यक्षता गर्ने बाबुराम भट्टराईका सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट हुने गरेका थिए ।

आपैmंमा दिग्भ्रमित जस्तो देखिने यस्ता कार्यहरू अध्यक्षमात्र होइन सबैबाट उतिखेरै रहेको हो । यस परिप्रेक्षमा ‘आउनुहोस् संविधानसभाभित्र छलफल गरौं’ भन्ने आहृवानको कति मूल्य हुनसक्थ्यो र संविधान हतारमा लागू गर्न ‘फाष्ट ट्रयाक’ प्रयोग गर्न ठीक थियो वा थिएन त्यो संविधानसभाकोे कार्यकाल प्रयाप्त हुँदाहुँदै हतार किन गर्नु परेको थियो त्यो जस्ता प्रश्नहरूले औचित्य गुमाइसकेको वर्तमानमा त्यो हतारोेले बिजारोपण गरेको अस्थिरताको अंकुरण भने देखिँदैछ । ‘ननभेज’ आन्दोेलनको धम्कीले २०४७ सालको संविधानमा तात्कालीन एमालेको आलोचनात्मक समर्थन जस्तै संविधान निर्माता भनिएकाहरूकोे असहमति देखिएको छ र यो चानचुने असहमति होइन । 

यसले युवापुस्तालाई अस्वीकरणको यस्तो दलदलमा तान्दैछ जसले भविष्यको समाज कसैको कुरा नमान्ने अनि राज्यका कुनै अंगलाई विश्वास नगर्ने किसिमको हुने लक्षण देखापरेको छ । आआफ्ना नेताहरूको निमित्त सर्दो पर्ने व्याख्यामा तल्लीन वर्गहरूले जनताको सर्वोचता प्रयोग गरिने औजारको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्न थालेका छन् । अब आफ्नो कुरा भन्न र अरूको कुरा सुन्न परम्परागत सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता पर्दैन । 

कुनै समयमा सर्वसाधारणको धारणा निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका राख्ने त्यस श्रव्य, दृश्य अनि छापा माध्यमको प्रभावकारितामा अनलाइन, समाजिक सञ्जाल आदिकोे आक्रमण भएको छ । साँच्चो अर्थमा जो कोहीले आफ्नो प्रभाव जमाउँन सक्छ । यस्तोे अवस्थामा सबै प्रकारका माध्यममा प्रयोग गरिने भाषा, पैmलाइने विचार आदिको गहिरो प्रभाव पर्ने गर्दछ । त्यसैले बहुसंख्यकहरूको धारणा मूलधारको या शाखा प्रशाखाको सञ्चारमाध्यम आदिले फरक पर्दैन । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने मूलधारका माध्यमहरूभन्दा यस्ता साना माध्यम धेरै प्रभावकारी छन् र वर्तमानमा नेकपाभित्रको जुँगा लडाइँमा एक अर्र्कालाई खुइल्याउन प्रयोग भएका झण्डैझण्डै अश्लील जस्तै लाग्ने भाषाले कस्तो समाज निर्माण हुँदैछ अनुमान गर्न सकिन्छ । 

इजलासमा हुने बहस प्रक्रियालाई त्योसँग जानकार नभएका सर्वसाधारणलाई भड्काउने किसिमले प्रचार गरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा चोट पु¥याएको छ । त्यसमाथि पूर्वन्यायमूर्तिहरूको परोक्ष हस्तक्षेप लाग्ने कार्यकलापले वर्तमान न्यापालिकालाई पक्षपाती, अयोग्य हो कि क्या हो भनेर सोच्नेहरूलाई बल पुग्यो भने त्यसले न्यायपालिकाप्रति आस्था चौपट हुन्छ । 

यो काममा दुवै पक्ष अर्थात् संसद विघटन गर्ने र संसद पुनस्र्थापन माग्ने कोभन्दा को कम भन्ने शैलीमा लागेका छन् । तर्कमा कुनै पक्ष कम वेशी छैनन् तर सर्वसाधारण जनतामा यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन, केही प्रभाव भने परेको छ । सर्वसाधारणले राजनीतिक नेतृत्वहरू सबैलाई अयोग्य मानेका छन् भन्ने कुरा सबै दलका तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई अवगत छ । 

यो सबै प्रक्रियामा राज्यका तीनै अंगहरूप्रति जनविश्वास समाप्त हुँदै गएको कुरा अनलाइन, समाजिक सञ्जाल आदिमा छताछुल्ल हुँदैछ । यो क्रम रोकिएर हानी घटाउने काम गर्न ढिलो हुँदैछ । चाहे व्यवस्थामा आघात पुगोस् वा नपुगोस्, संविधान जीवित रहोस् वा नरहोस् यो कुराले भलो भने गर्दैन । भोलिको शासनले आजको यो भंग्राको ताप भोग्नै पर्छ । अनि यही देखिएकाहरू वा अहिले चर्चितहरू नै मुलुकको नेतृत्वमा पुग्दा उनीहरूमा योसँग मुकाविला गर्ने शक्ति हुने छैन भन्न सकिन्छ । स्थायित्वको जुन नाराअहिले दिएको छ त्यो त आफ्नै दलले आफ्नै सरकारलाई अविश्वास गरेकाले भंग भयो ।

अर्थात् पुनस्र्थापनापछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएमा प्रधानमन्त्रीले  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरेकै हुन्छ, निर्वाचन भएमा मात्र होइन । राष्ट्र शास्वत हो अनि जनता सर्वोच्च हुन् । त्यसैले अब धेरै कुराको पैmसला गर्ने वातावरण दिनहोस्भन्दा नयाँ प्रतिनिधि चुन्ने अवसर दिएर जनतालाई शान्त राख्नु नै ज्यादा सुरक्षित हुन्छ । जहाँसम्म निर्वाचन खर्चको कुरा छ त्यसलाई यो निर्वाचन भनेको बिमारी भएको राष्ट्रलाई गरेको इलाज हो । इलाजको निमित्त खर्र्चको मुख हेरिँदैन । 

उसै पनि ६ महिनामा संसद, सांसदहरू आदिमा हुने खर्चको बचतले केही भरथेग अवश्य गर्ला । अनि पछिल्ला निर्वाचनका अनुभव भएकाहरूले सार्वजनिक गरेअनुसार निर्वाचन लड्न प्रसस्त खर्च लाग्छ । यदि यसो भएमा राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी आदिसँग रोकिएर बसेको धन अनेक रूपमा जनतामा आउनेछ ।

यसले मुलुको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेछ । कोरोनले थला परेको अर्थतन्त्रलाई केही भए पनि शीतलता दिनेछ । कोेरोनाको भयले निर्वाचन हुन नसक्ने अनुमान गरिँदैछ । यो विघटन र पुनस्र्थापनको आन्दोलनमा देखिएका मान्छेहरूको भीडले कारोनोले निर्वाचनमा कुनै असर गर्ने छैन भनेर सावित गरेको छ । अब पछिल्लो निर्वाचनताका भएको प्रतिनिधिहरूबीचको आपसी सम्बन्धमै आनको तान फरक आयो । जब प्रतिनिधिहरूको रोजाइ बदलिन सक्छ भने जनताको रोजाइ पनि बदलिन सक्छ । जनताको पछिल्लो रोजाइ के हो भन्ने कुरा जान्ने निर्वाचन असंवैधानिक हुन्छ भने त्यसो भन्ने संविधान अनि दलहरू अलोकतान्त्रिक किन नभन्ने भन्ने अवसर जनतालाई दिइनुहुन्न । राष्ट्र शास्वत नै रहन र जनता सर्वोच्च नै रहन दिनुपर्छ । 


Views: 120