17th April | 2021 | Saturday | 2:11:02 AM

सरकारी कर्मचारीको प्रशिक्षण धन्दा

कौशिक नवराज   POSTED ON : माघ १३, २०७७ (९:२२ AM)

सरकारी कर्मचारीको प्रशिक्षण धन्दा

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै मिति २०७७ साल मंसिर ७ गतेदेखि अर्को नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्मका लागि सबै निजामत कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा तल्लिन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायहरूबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने सम्बन्धमा निजी इन्स्टिच्युटहरूमा कर्मचारी उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिने कार्यमा रोक लगाएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यस्तो निर्णयपश्चात यसको पक्ष र विपक्षमा सिंहदरबारका क्यान्टिनदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू र मिडियाहरूमा समेत बहस चलेको देखिन्छ ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को परिच्छेद ९ मा हाजिरी र विदासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५४ मा निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधिनमा हुने र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारले सरकारी काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ जुन व्यवस्थालाई टेक्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।

सरकारी दलिल  

पछिल्लो समय काठमाडौंमा लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूले नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको नाम फोटोसहितका ब्यानरदेखि लिएर वेभसाइट र सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशिक्षण दिने कर्मचारीहरूको विज्ञापन र प्रचार गरेको देखिन्थ्यो । जुन हेर्दा यस्तो लाग्यो कुनै जमानामा राजेश हमालको चलचित्रमा सानो नै रोल किन नहोस् तर बडेमानको टाउकोसहितको पोष्टर देखाएर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति थियो तर फिल्म हलमा पुगेपछि राजेशको रोल देखेपछि फेरि दर्शकहरू फर्केर हलमा जाँदैनथे । 

यसैगरी अहिले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूले पनि नेपाल सरकारको फलानो कर्मचारीले मेरो इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिन्छ जसले गर्दा पास गर्ने ग्यारेन्टी हो । गत साल हाम्रोबाट यति धेरैले पास गरे भनेर सामाजिक सञ्जालतिर प्रचार गर्दै विद्यार्थी आकर्षित गरेको देखिन्छ ।

आफू पनि तयारी गर्नु अनि आपूmले जानेको कुरा कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर शेयर गर्नु, ज्ञान बाँढ्नु नराम्रो काम पक्कै होइन तर यसरी फिल्मी शैलीमा त्यो पनि पोष्टरमा नाम र पद राख्नु पक्कै दुरुपयोग हो । यसका साथै जुनजुन पदका कर्मचारीहरू प्रशिक्षण दिन जान्छन् तिनीहरूबाट सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग हुनेगरेको साथै सरकारका गोग्य सूचनाहरूसमेत चुहिने गरेको देखिन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा आफैं बस्ने अनि फेरि सरकारको आलोचना पनि आफैं गर्ने, आफैं सरकारी सवारीसाधन र इन्धन खर्च गरी बिहान–बेलुका इन्स्टिच्युटहरूमा रकम असुल्न जाने अनि फेरि त्यहाँ गएर आफैं आदर्श र सिद्धान्तका कुरा गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । 

नीति निर्माण तहमा रहेका कर्मचारीले यस्ता इन्स्टिच्युटहरूमा गएर अब यस्तो ऐन बन्दैछ, मैले यसरी टिप्पणी पेश गरेको छु, मैले यसरी निर्णय गरेको छु साथै यस्ता यस्ता दफा र बँुदाहरू छन् भनेर टिपोट गराउने साथै रेकर्ड नगर्ने शर्तमा भन्दै सरकार र मन्त्रीको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

हाल प्रशिक्षण दिने कर्मचारी बिहान र बेलुका दुवै समय प्रशिक्षण केन्द्र धाउने, आफ्ना ज्ञानका साथै भनाइ राख्दै हेन्ड्सआउटका रूपमा स्रोत सामग्री वितरण गर्दै आएका छन् । यतिमात्रै होइन कतिपय कर्मचारी त कार्यालय समयमा पनि एकछिन फुर्सद हुनासाथ पढाउन जानेदेखि लिएर भोलिको तयारीका लागि भन्दै सूचना र जानकारीहरू टिपोट गर्नतिर लाग्ने गरेको देखिन्छ । 

बेलुका ५ बज्न नपाउँदै सरकारी गाडीमा इन्स्टिच्युट धाउने अनि फेरि बिहानसमेत सरकारी गाडी अनि चालकसहित पुनः सोही कामका लागि निस्कने जसले गर्दा एकातिर कार्यालयको समय र काममा बाधा पर्ने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर बिहान बेलुकाको ओभरटाइमले कर्मचारीलाई थकान महसुस भई कार्यालयको काममा ध्यान नदिने र फुर्सद हुनासाथ कम्प्युटरमा प्रशिक्षणका विषयवस्तुमा मात्रै ध्यान जाने हुँदा यसले सरकारी सेवा प्रवाह र प्रवाहित सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने देखिन्छ ।

प्रशिक्षक कर्मचारीहरूको जिरह

बिहान–बेलुका सरकारी कार्यालय समयभन्दा बाहिर कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर आपूmले जानेका विषय आफ्ना अनुभव र भोगाइहरू आपूmजस्तै लोकसेवा अनि सरकारी सेवाका लागि तयारी गर्नेहरूका लागि शेयर गर्न नपाउने, के अतिरिक्त समयमा कुनै काम नै गर्न नपाउने हो र ? सरकारी तलब र सुविधाले दैनिकी धान्न सकिने अवस्था छ । 

एकातिर सरकारी तलब र सुविधाले कर्मचारीको दैनिकी धान्न नपुगेर नै भ्रष्टाचार अनियमितता हुने गरेको अवस्थामा कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर ज्ञान बेचेर, कुनै अनैतिक र कानुनले निषेध गरेको काम गरी आफ्नो परिवार र सन्ततिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न कुनै काम गर्नु के नै ठूलो अनि नौलो कुरा भयो र ? भनेर पनि तर्कहरू गर्ने गरेको देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरू भनेका समाजका उत्कृष्टमध्येबाट चुनिएर अनि लोकसेवाको मेरिट सिस्टममा उच्च प्रतिस्पर्धा गरी आएका विज्ञ र मेधावी जनशक्तिहरू हुन् । यस्ता कर्मचारीहरूलाई हरेक विषयमा निरन्तर अपडेट र प्राज्ञिक अभ्यास गर्न दिइरहनुपर्छ । यसरी प्राज्ञिक अभ्यास र अपडेट अनि पठनपाठनबाट विमुख गर्दा यसले समग्र सेवाको गुणस्तर खस्कनेमात्रै होइन कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणामा असर पर्ने देखिन्छ । 

कुनै कर्मचारीले प्राज्ञिक अभ्यास, बहस, छलफल अनि विचारको आदानप्रदान गरिरहँदा यसले वैदेशिक मनोनयन र कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने कर्मचारी पनि अन्य देशको सरह विज्ञ र उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्न, बहस र छलफलमा नेपालको मान र सान उच्च पार्नसक्ने देखिन्छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक अभ्यास

निजामती सेवा नियमावलीमै समयपालना र नैतिकता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कतिपय प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षणको क्रममा निजामती सेवामा सेवा प्रवाह कमजोर भयो, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् तर उनीहरू नै सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय समयमा पनि प्रशिक्षणकै सामग्रीहरू संकलन गरेर बस्ने गर्छन् । कार्यालय समय पालाना गर्दैनन् । 

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेर सहसचिव र सचिव तहका लागि मात्रै गाडी र इन्धन सुविधा दिएको अवस्थामा उपसचिवहरूले पुलको गाडी भन्दै सरकारी सवारीसाधन चढ्नेमात्रै होइन निजी काममा प्रयोग गरेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरैजसो उपसचिवहरू नै प्रशिक्षण दिन हिँड्ने, सरुवा भएको कार्यालयमा रमाना नहुने साथै सवारी दुरुपयोग गर्नेमा पर्छन् तर उनीहरू नै ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएन, काम गर्ने वातावरण नै भएन भनेर प्रशिक्षणका क्रममा आदर्श र सिद्धान्तका कुरा गर्छन् ।

नेपालमा उपसचिव भएपछि उपत्यका छोड्नै नहुने साथै काठमाडौंमा जसरी भए पनि घर बनाउनुपर्ने अनि बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा नै पढाउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सहसचिव र सचिव बाहेकलाई पुलको गाडी चढ्न प्रतिबन्ध लगाउने साथै सबै सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सरकारी स्कुलमा बालबच्चा पढाउन पर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउने र यसरी पैसाकै लागि निजी इन्स्टिच्युटहरूमा धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ ।

उल्टो बाटोको अभ्यास 

हालै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन तयारी गरिरहेको र यो संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर मूल संसदमा रहेको तर विभिन्न असहमतिका बाबजुद संसदको अधिवेशन अन्त्य भएका कारण थन्किएर बसेको देखिन्छ । जसमा पनि सरकारले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनतिर लाग्नेभन्दा सरकार उल्टो बाटोको गलत अभ्यासमा लागेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदामा सबै किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अन्त गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीले लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने अनि परीक्षा दिन परेमा गैरनिजामती हुनपर्ने अनि अर्को कुरा सेवाअवधि पनि नजोडिने यसका साथै बिदाहरू र सोवापत पाउँदै आएको सुविधामा व्यापक कटौती भएको अवस्था देखियो । 

यसरी सरकारले कर्मचारीको करियर र वृत्ति विकास अनि सेवा सुविधाको बाटो थुन्दै सुशासन र उच्च मनोबलले कसरी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्नसक्छ ? के कुनै कर्मचारीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपाउने, करियर विकासका लागि खुला परीक्षामा सहभागी भई आफ्नो वृत्तिविकाससँग जोडिएको विषयमा सहभागी हुन नपाई एउटै पदमा रिटायर्ड हुने अवस्था आउने हो र त्यस्ता विषय समेटेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो भने त्यसले समग्र कर्मचारीको वृत्तिमात्र होइन देशको नै वृत्ति विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनको लक्षमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ । 

निजामतीमा मात्रै बन्देज किन ? 

निजामती सेवा अन्य सम्पूर्ण सेवाहरूको रोलमोडल सेवा हो । यसमा जन्मपूर्वदेखि मुत्यपश्चातका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेदेखि लिएर सरकारी नीति निर्माणका चरणदेखि शान्ति सुरक्षा र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्यनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अन्य सेवाहरू निश्चित सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निश्चित कार्यहरूमात्रै गर्नुपर्ने क्षेत्रगत र विषयगत हुन सक्छन् । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयले निजामती सेवामा मात्रै बन्देज लगाएको स्पष्ट हुन जान्छ । 

अब सामान्यको निर्देशन र निर्णयहरू अन्य सेवा र समूहका कर्मचारीहरूले कसरी लिने हुन् अनि त्यसको सफल कार्यान्वयन कसरी हुने हो हेर्न बाँकी छ । यसले राष्ट्र बैंकदेखि लिएर संस्थान र शिक्षक सेवा समतेलाई समेट्नुपर्नेमा कुनै एक सेवा र समूहलाई इगो हर्ट गर्नमात्रै खोजिएको देखिन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपूर्व व्यापक रूपमा गहन छलफल र अध्ययन गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । के अब निजामती कर्मचारीले इन्स्टिच्युटहरूमा मात्रै पढाउन नपाउने हुन् वा अन्य सरकारी प्रशिक्षण केन्दहरू जस्तै स्टाफ कलेज, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रदेखि लिएर भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा पनि प्रशिक्षकका रूपमा जान नपाउने हुन् । अनि नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण दिने यस्ता निकायमा प्रशिक्षण दिन संस्थानका ठाडो नियुक्ति पाएका असक्षम कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई गुहार्नुपर्ने हो वा विदेशबाट हायर नै गर्नुपर्ने हो ।

यतिमात्रै होइन लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा, पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्षदेखि लिएर कपी चेक गर्ने विज्ञ, प्रश्नपत्र निर्माण गर्नसमेत निजामती सेवाका विज्ञ र विषय विज्ञलाई बोलाउने गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयपश्चात अब लोकसेवा आयोगका परीक्षामा गार्ड बस्नेदेखि लिएर कपी चेक गर्नसमेत बाहिरबाटै जनशक्ति हायर गर्नपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

कुनै कर्मचारी इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिन नपाउने तर सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा जान पाउने, लोकसेवामा गार्ड बस्न जान पाउने कपी चेक गर्न पाउने व्यवस्थाले सेवाभित्र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको वातावरण ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन ।

विकल्पको बाटो 

निजामती सेवामा योग्यता र क्षमता देखाएर करियर वृत्ति विकास गर्न नपाउने भएको यसले पक्कै निराशा अनि सेवाप्रति वितृष्णा जन्माउने निश्ति नै छ । यतिमात्रै होइन नेपाल प्रहरी र सैनिक सेवाहरूमा जस्तो ज्येष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने अनि आरक्षण कोटाहरूबाट सेवा प्रवाह गर्नपर्ने, शासित हुनपर्ने अवस्थामा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको वृत्ति विकास अनि प्राज्ञिक अभ्यासमा असर पर्ने यस्तो प्रावधानहरू ल्याउनु तर अन्य सरकारी सेवा समूह र क्षेत्रका विषयहरूका बारेमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग कुनै समन्वय नगर्नुले पक्कै यसमा पर्याप्तमात्रमा छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन ।

अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीले ज्ञान र सीप बाँढ्ने नाममा सरकारी सेवा र सुविधा दुरुपयोग गर्दै इन्स्टिच्युटहरूमा धाउने, सरकारी गोप्य सूचनाहरू चुहाउने अनि सरकारी आलोचनामात्रै गर्ने गरेको छ । यतिमात्रै होइन कतिपय इन्स्चिट्युटहरूमा यति लाख र उति लाख भनी ठेक्का नै लिएर पास गर्ने भनी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त गर्दै आपूmभन्दा माथिल्लो अधिकृत र मन्त्रालय र विभागको काम र आफ्नो जिम्मेबारीमा असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आफ्ना ज्ञान र अनुभव शेयर गर्दै आफ्नो र प्रशिक्षार्थीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसर्थ सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने र प्रवाहित सेवा उच्च गुणस्तरको हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा कुनै विभेद नगरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवासुविधाका सवालमा जिम्मेवार भएर लागेमा मात्रै समग्र सरकारी सेवाप्रति आम नागरिकको बुझाइ सकारात्मक हुने देखिन्छ । अबको कर्मचारीतन्त्र शासन गरेर सेवा दिने होइन कि सेवा दिँदै शासन गर्न सिकाउने सेवाग्राहीमैत्री र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृतिको हुन जरुरी देखिन्छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारका कार्यरत हुनुहुन्छ ।)


Views: 216