17th April | 2021 | Saturday | 3:04:03 AM

कोभिड केन्द्रित भ्रमण

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : माघ १४, २०७७ (८:४१ AM)

कोभिड केन्द्रित भ्रमण

ग्त साता नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भयो । यस बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्पmबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका तर्पmबाट विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरले गर्नुभएको थियो । दुई पक्षीय बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानीवृद्धि, पर्यटन, संस्कृति, बाढी–डुबान, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल पुनरावलोकनलगायत कतिपय विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर जारी गरेको नयाँ नक्शाका आधारमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभाग ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुका साथै भारतमा उत्पादन भएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयातबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । करिब एक वर्षपछि राजनीतिक स्तरबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो । भारतजस्तो घनिष्ट छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रसितको द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्पन्न कटुतालाई अन्त्य गर्नमा भ्रमण पूर्णतः सफल सावित भएको छ । 

संयुक्त आयोगको बैठकमा अपेक्षा गरिएका कतिपय विषयमा सार्थक छलफल भए । परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर तथा मोदी सरकारका प्रभावशाली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायतका नेताहरूसित नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुलाई आपसी सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने एउटा सार्थक कदम मान्न सकिन्छ । 

दक्षिण छिमेकी भारतले नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध १० लाख खोप अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनु र नेपाललाई खोप बिक्री गर्न सहमति प्रदान गर्नु परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हो । वर्तमान अवस्थामा भारतबाट उत्पादित कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको विश्वव्यापी रूपमै माग बढेको छ । दक्षिण एशियाका देशहरूमात्रै होइन कि विश्वका धेरैजसो देशहरू भारतसित कोरोना भ्याक्सिन खरिद गर्न चाहन्छ तर नेपालले उच्च प्राथमिकता पाउनु हाम्रो परम्परागत एवं बहुआयामिक सम्बन्धको एउटा ठूलो उदाहरण हो । 

नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लाग्दा काठमाडौंका केही कथित बुद्धिजीवीहरू अनावश्यक रूपमा शंकाको खेती गर्न थाल्छन् । भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा अनर्थमात्रै हेर्ने यस्ता बुद्धिजीवीहरूकै कारण नेपालमा न त भारत, न त पश्चिमेली राष्ट्रहरूले नै लगानी गर्न सकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भारत भ्रमणमा जान लाग्दा काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले काम चलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए । एकातिर नेपालमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न धम्की पनि दिने र अर्कोतिर तिनै व्यक्तिहरूले भारतले सम्झौता नै गरेन भन्ने प्रश्न उठाउनु उचित होइन । 

विगत एक वर्षदेखि नेपाललगायत सिंगो विश्वलाई कोरोना महामारीको संक्रमण तथा यसको भयले त्रसित बनाएको छ । विश्वका प्रायःजसो शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्रहरू यस कोभिड–१९ को महामारीसित मुकाबिला गर्न र यसलाई निर्मूल गर्न भ्याक्सिनको निर्माणमा एकाग्रचित्त भएर लागेका थिए । वैज्ञानिक, चिकित्सक र अनुसन्धानकर्ताको भगिरथ प्रयत्नपश्चात् कोभिड–१९ को विरुद्ध भ्याक्सिन निर्माण पनि भयो । 

दक्षिणी छिमेकी भारतका वैज्ञानिक, चिकित्सक र अनुसन्धानकर्ता यसका निम्ति बधाईका पात्र हुन् । यिनले निकै कम समयमा भरपर्दो, सटिक र स्तरीय भ्याक्सिनको निर्माण गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । भारतको सिरम इन्स्ट्च्यिुटले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिशिल्ड एक साताभित्रै नेपालसहित मालद्विप्स, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारलगायत देशलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनु मानवताको हिसाबले मात्रै होइन कि संकटको बेला सहयोग गर्ने असल छिमेकीको चरित्रलाई पनि प्रदर्शन गरेको छ । 

नेपालमा करिब ६ वर्षअघि विनाशकारी भूकम्प आएको बेला भारतले महत्वपूर्ण एवं अग्रणी सहयोगी साबित भएको थियो । नेपाल र भारतको जलवायु मिल्दोजुल्दो भएका कारण भारतीय उत्पादनका औषधि नेपालीका निम्ति फाइदाजनक सावित हु“दै आएको छ । भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानसरह १० लाख डोज उपलब्ध गराएको छ । नेपालले कोभिशिल्डलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आउने कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने महिला स्वयंसेविकासहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत दुई लाख स्वास्थ्यकर्मीको सूची तयार पारिसकेको छ । दोस्रो चरणमा सम्भवतः ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका वर्गलाई यो खोप दिलाउने सम्भावना रहेको छ । नेपालको कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने सरकारको योजना छ । 

नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको र उनीहरूलाई खोप लगाइने छैन । सरकारले खोप ल्याउन ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप भण्डारणका लागि सरकारले सबै तयारी पूरा भएको दाबी गरेको छ । खोप अभियान प्रत्येक स्तरमा पारदर्शिता र न्यायपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरिने विश्वास दिलाउनु सरकारको कर्तव्य र धर्म पनि हो । सिरम इन्स्ट्च्यिुट अफ इण्डिया (एसआइआई)ले उत्पादन गरिरहेको कोभिशिल्ड बेलायतको अक्सफोर्ड युनभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरिएको खोप हो । 

भारतसित विगतमा चारपटक युद्ध लडिसकेको पाकिस्तानले पनि आप्mना नागरिकको जिउज्यानको रक्षाको निम्ति भारतसित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्ने सम्भावना छ । त्यहा“का डाक्टर, बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू भारतसित कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन खरिद गर्नमा अन्यथा नमान्न सुझाब दिइरहेका छन् । अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पनि भारतबाटै खोप खरिद गर्ने मानसिकता बनाएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले विश्वसामु धेरै चुनौती थपेको छ । तर यस संकटको घडीमा कतिपय देशलाई एकअर्काको नजिक ल्याउने काम गरिरहेको छ । खासगरी दक्षिण एशियाका देशहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्नमा यसले एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउने अवसर यस संकटले प्रदान गर्न सक्दछ । 

११ महिनाअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न कठिन चुनौतीको कसरी मुकाबिला गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधिसित छलफल गरेका थिए । मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्पत कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एकजुट भएर मुकाबिला गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस सम्मेलनमा सार्कका सबै देशका नेताहरूले कोरोनाको संक्रमण पैmलिन नदिन एकै ठाउ“मा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

त्यतिबेला भारतले एक करोड अमेरिकी डलर बराबरको आपतकालीन कोष स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । यस कोषको उद्देश्य सार्क क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा उपयोग गर्नु हो । मोदीले कोरोनाविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने, सार्कस्तरीय साझा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिने र इण्डिया काउन्सिल अफ मेडिसिन रिसर्च (आइसिएमआर) ले यसको संयोजनमा सघाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सम्भवतः कोरोनाविरुद्ध लड्न सामूहिक रूपमा गरिएको यो पहिलो प्रयास थियो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन सुरु भइसकेपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूलाई केही खोप अनुदानसरह उपलब्ध गराउने भारतको घोषणालाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । साथै भारतले सार्कका देशहरूलाई नै कोभिड–१९ को खोप बिक्रीमा पनि प्राथमिकता दिए त्यो झ्न् प्रशंसनीय कार्य हुनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई जुन रूपमा विश्लेषण गरिए पनि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको समयमा नेपाली जनताको जिउज्यान जोगाउन कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धताबारे सफल वार्ता गर्नु कम ठूलो उपलब्धि होइन । कुनै पनि देशको काम चलाउ सरकारसित न त महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने म्यानडेट हुन्छ न त चुनावपछि आउने सरकारले त्यसप्रति आप्mनो अक्षरसः समर्थन नै जनाउने गर्दछ । तसर्थ यस भ्रमणलाई कोभिड–१९ कूटनीतिका रूपमा बुझ्नु उचित हुनेछ । 


Views: 76