केही महिनादेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सबै लथालिंग बनेका थिए । पार्टी भित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

संविधानसभाले संविधान बनाउँदा नै यस कुरामा धेरै छलफल र केही विवाद पनि भएको थियो । नेपाली काङग्रेसले औपचारिक रूपमा त्यस बखत परम्परागत संसदीय प्रणालीकै वकालत गरेको  हो । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो । बरू नेपाली कांग्रेसकै २५ जना सभासद्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए र औपचारिक रूपमा त्यसको वकालत पनि गरेका हुन् । एमाले पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै भनेको थियो,  त्यसबारेमा वकालत चाहिँ कहिल्यै गरेन । यही पृष्ठभूमिमा सबैको सहमतिले अहिलेको व्यवस्था रहेको हो । अहिलेको प्रवधान सबैका बीच एक प्रकारको संझौता हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि संसदीय परम्परा र प्रणालीको उल्लेख गरेका छन् । जुन कुरा संविधानमा छैन ।

परम्परागत संसदीय प्रणालीका केही मूलभूत चरित्रहरू हाम्रो संविधानमा छैनन् । सदनलाई प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अविश्वस्त लाग्यो भने तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्न । दुइ बर्ष कुर्नै पर्छ । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने तत्काल राख्न पाइन्न एक बर्ष कुर्नै पर्छ । यो प्रावधान स्थायित्वका लागि राखेको हो । यो प्रावधान त्यो बेला खासगरी कम्युनिस्टहरूकै विशेष आग्रहमा राखिएको हो ।

यसलाई परिवर्तन गर्ने इच्छा भए संविधान संशोधन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ, जसका लागि सदनको दुई–तिहाई मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगभग दुई(तिहाई मत हुँदा हुँदै पनि यसका निम्ति प्रयत्न कहिल्यै गरेनन् । कम्युनिस्टहरूले नै पनि गरेनन् । 

आफूलाई अप्ठ्यारो प-यो वा इच्छा लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत गर्न पाइन्न । 

निर्वाचन पछि दुबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका हुन्, एकताको प्रक्रिया अहिले त्यसै रोकिएको छ । फेरि दुई समूह बनेका छन्, तैपनि दुई पार्टी बन्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्ड अहिलेको स्थितिमा सैद्धान्तिक रूपले विभाजित मानिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका अगाडि कसलाई नेकपा मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।

यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विघटनको मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन । उसले आफ्नो दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमले भन्नुपर्ने हुन्छ । 

सत्तरी वर्षको प्रतिक्षा र प्रयत्नपछि संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधानलाई भत्किन नदिने र त्यसको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व यतिखेर कांग्रेसकै जिम्मामा आएको छ । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यतिखेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई जोगाउनु नै हो । संविधान जोगियो भने आवधिक निर्वाचनहरू हुँदै गर्छन् । संविधानमै पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जनहरू गर्न सकिन्छ ।

संविधान भत्केमा, त्यसपछिको रिक्तता भने भयावह हुने छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी तरिकाले आप्mनो कुरा भन्दै र काम गर्दै जानुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नभएकाले सडकबाटै आप्mनो कुरो जनतालाई भन्न सक्नु पर्छ । विपक्षी राजनीतिक पार्टीका लागि जनपरिचालन आफूलाई प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । अहिलेसम्मका कार्यक्रममा हामी सदस्य र समर्थकका बीच गयौँ । अब आमजनता समक्ष जानु पर्दछ ।

त्यसैले आज निर्णय गरौंः

–सातै प्रदेशमा बृहत् आमसभा,

– भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अग्रसरतामा सभाहरू 

अब कांग्रेसकै कुरा

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भिडिसक्यो, तयारी शून्य प्रायः छ । थपिएको एक वर्षको अवधिसमेत आगामी फागुन ७ गते पुग्दै छ ।

महाधिवेशनको प्रारम्भिक कुरो सदस्यता– निर्धारण (क्रियाशील) टुंगो लागेको छैन । तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशील सदस्यता छानवीन समितिले गरेको सुझाब र निर्णयअनुसार नगरिएकाले पनि केही अप्ठ्यारो परेको छ । अरूलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफैँ अवैधानिक हुने हो कि भन्ने पनि भएको छ । 

साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको प्रणालीलाई परिवर्तन गरी ‘पार्टी–सदस्यता’ दिने एकै प्रकारको पद्धति कायम गर्नु आवश्यक छ  भन्ने भनाइ मेरो रहेको हो ।

अहिलेको पार्टी–विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा दुईजना महामन्त्रीहरू सदस्य रहेको ‘क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानवीन समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी सबै तहमा पनि हेर्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय संयन्त्र पनि छ । विधानका यी प्रावधानको अनुसरण गर्नु सबैभन्दा राम्रो बाटो हो ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले यही १३ गते केन्द्रीय समितिको व्रेको बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको विचार)

Views: 148