13th April | 2021 | Tuesday | 6:45:47 PM

नेपालमा लोकतन्त्रमाथि देखापरेका अशुभ संकेतहरू –२

शम्भु कोइराला   POSTED ON : माघ १६, २०७७ (७:५७ AM)

नेपालमा लोकतन्त्रमाथि देखापरेका अशुभ संकेतहरू –२

नमागिएको सल्लाह 

नेपालमा लोकतन्त्रमा देखिएका अशुभ संकेतहरूका बारेमा गतसाता केही बुँदाहरूमा चर्चा गरिएको थियो । सोही शीर्षकमा बाँकी बुँदाहरूमा यो भागमा चर्चा गरिने छ ।

सेट्रिको खतरनाक चर्चा

केही दिनअगाडिसम्म सेटिङको प्रसंग अनौपचारिक भेटघाटमा सुनिन्थ्यो । सार्वजनिक रूपमा कसैले बोलेको सुनिएको थिएन । तर, माघको दोस्रो साताको सुरुवातसँगै नेता प्रचण्डले यो विषय सार्वजनिक समारोहमा उठाउँन थाल्नुभएको छ । उहाँको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीका मानिसले नै सबै कुरा मिलाइसकेको, सबै कुरा हाम्रै पक्षमा हुन्छ भन्दै हिँडेका छन् भन्ने रहेको छ । यस्तो सेटिङ भएकै हो भने चाहिँ मुलुकको दुर्भाग्य हुनेछ । 

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि पञ्चायती शासनकालमा लोकसेवा जस्ता संवैधानिक अंगमा निष्पक्षता नै कायम राखे । प्रशासन र समाजका उच्च नैतिक स्तर भएकालाई अध्यक्ष सदस्य बनाए, जसको कारण योग्य र दूरदराजका सामान्य नागरिकहरू निजामती सेवाभित्र प्रवेश गर्न पाए । आज पनि लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता कायमै छ । अदालत जस्ता निकायमा पनि तत्कालीन अवस्थामा अहिलेको जस्तो नांगो हस्तक्षेप थिएन । 

सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित किताबबाट थाहा हुन्छ (राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शाही आयोग विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रसंगमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई उपयोग गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गरेका थिए । अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो पुनस्र्थापन हुनै नसक्ने भनेर ज्ञानेन्द्र शाह पनि हिँडेका थिएनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन पहिलो नजरमै गैरसंवैधानिक छ भन्न सक्ने अवस्था छँदाछँदै जेरीमा गुलियो कसरी पस्यो भन्ने खालको तर्कमा जसरी रुमल्लिने र अल्मलिने काम भइरहेको छ, त्यसले सेटिङको चर्चा गर्नेहरूलाई बलपुग्ने काममात्र भएको छ । अदालत भनेको जनताको आस्थाको धरोहर हो । 

यसको जन आस्था खल्बलिनु हुँदैन । पात्र गौण कुरा हो, संस्थाप्रतिको आस्थालाई कसैसँगको सम्बन्ध, डर, प्रलोभन वा कुनै पनि कारणले खल्बलिन दिनु हुँदैन । जुन दिन जनतालाई लाग्ने छ यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो धर्म छोडे भनेर । त्यसपछि जागेका जनताले के कस्तो विद्रोह गर्लान् अहिले अनुमान् गर्न सकिन्न । त्यसैले कसैले सेटिङ गरेर विजयी बनौँला भनेर सोचेको छ भने त्यस्तो सोच त्यागी हालौँ र प्रजातन्त्रका खम्बा यी संस्थातिर स्वार्थी नजर नलगाऔँ ।

विदेशी आशीर्वाद र चलखेल

कूटनीतिमा जति नै राम्रो लवजमा पारस्परिक हित भनेता पनि कुनै पनि देशले हेर्ने भनेको आफ्नो हित नै हो । नेपालमा वर्तमान संविधान जारी भएको हेर्न नचाहने भारतको संस्थापनलाई एउटा संविधान समाप्त पार्ने खलनायक चाहिएको थियो, शक्तिको उन्मादले उन्मत्त पात्र पायो संविधान डिरेल भयो । उसको ठूलो स्वार्थ पूरा भयो । नेपालमा बलियो सरकार भएको अवस्थामा हुनसक्ने अप्ठेराहरूवाट ऊ पार भयो र यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिकै लयमा नेपालको राजनीतिलाई पु¥याउँन सफल भयो । अबको तरल अवस्थामा दक्षिणको आशीर्वाद चाहनेहरूको लर्को लाग्ने भयो । हामी आपसी झगडामा तल्लीन बन्छौँ, उसका सीमा सुरक्षा बलले सुस्त तवरले सीमा मिचिराखेको हुन्छ, हाम्रो भूमिमा वा दशगजामा उसको अनुकूलका भौतिक संरचना बनाइरहेको हुन्छ । 

हामीले अडान लिएर कुनै विषय उठान गरे पनि उसले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, किनकि उसले सबैको नाडी छामिसकेको छ । उसले बुझिहाल्छ कि नेपालमा रहेको भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि उपयोग गरिएको हो । यो विघटनको कदमले छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्ति झन् बढ्ने भयो । वैदेशिक हस्तक्षेप झन् सहज हुनेभयो । औपचारिक बैठकमा गएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दश मिनट भेट नपाउँनुबाट पनि नेपाल र अहिलेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बुझ्न सहज भएको छ । 

उत्तरको छिमेकी चीनको स्वार्थ आजभोलि दक्षिणको छिमेकीको जसरी नै प्रकट हुन थालेको छ । फरक चाहिँ के छ भने चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस् र चीनको स्वार्थको विषयमा नेपालले तलमाथि नगरोस् भन्ने चाहन्छ । उस्ले आफ्नो स्वार्थ परिपूरणका लागि नेपालमा दक्षिणको जस्तै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ ।

अस्थिरता अनिश्चितता र हिंसाको वातावरण

अहिलेका बहसहरू ग्रामीण भेगबाट शहर पसेका दुईजना साथीको जस्तो देखिँदै छ । उनीहरू जेरी पसलमा पुगेर जेरी खान थालेछन् तर जेरीमा गुलियो पस्ने ठाउँ कतै देखेनछन् । एकजना भन्दो रहेछ फेदतिरब रस हालेको होला अर्को भन्दो रहेछ टुप्पातिरबाट जेरीमा रस हालेको होला, उनीहरू यसै निहुँमा झगडा गर्न सुरु गरेपछि एकजना शहरतिरको मानिसले वास्तविकता बताइदिएपछि लाजमान्दै गन्तव्यतिर लागेका थिए अरे । 

भन्न खोजिएको के हो भने जेरीलाई गुलियो कसरी बनाइन्छ भन्ने सामान्यज्ञान सबैजसो मानिसलाई भएजस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा त्यति ठूलो विमति छैन । त्यसको बावजुद प्रतिप्रश्नको क्रममा बुझपचाएजस्तो गरेर फेदबाट गुलियो पस्यो अथवा टुप्पातिरबाट गुलियो पस्यो भन्ने किसिमका प्रश्न आउँन थालेपछि लोकतन्त्रवादीहरूको मनमा आशंकाको वातावरण देखिएको छ । यो आशंका असत्य भइदियोस् तर केही गरी सत्य सावित भयो भने मुलुक ठूलो द्वन्द्व र विभाजनमा जानसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । मुलुकमा अशान्ति, द्वन्द्व र हिंसा मिश्रित आन्दोलन हुनेछ । 

नेकपाभित्रका केही नेताहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएपछि त्यसको प्रतिरोध पनि एउटाले अर्कोलाई समाप्त गर्ने ढंगले हुनेछ । जसको कारण मुलुकभरि अशान्तिको परिस्थिति बन्न सक्दछ, यही बहानामा चुनाव हुनेछैन, त्यसको दोष एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई लगाउँनेछन् । जित कुनै पक्षको हुनेछैन, हार देशको हुनेछ । हाम्रो मुख्र्याइँ देखेर हाम्रो भलो नचाहने देशी विदेशी शक्तिहरू अट्टहास हाँस्नेछन् । हामी भाइ र भाइ एक आपसमा झगडा गरिरहेका हुनेछौँ ।

आर्थिक संकट र उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि उपहार

राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा लगानी आउँदैन, आउँन लागेको लगानी रोकिन्छ वा पलायन हुन्छ यो जगजाहेर विषय हो । स्वाभाविकरूपमा रोजगारी अवसर न बढ्ने भयो । राजनीतिक कार्यक्रम र चुनावका लागि वा वहिष्कारकै लागि चाहिने खर्चको जोहो पनि व्यापारिक घरानाबाट उठाउँनुपर्ने भयो । त्यस्को भार बोक्ने भनेको नेपाली जनता हो । खाने तेलमा चालीस प्रतिशत र दालमा बीस प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भइसकेको छ भने सबै चीजमा मूल्यवृद्धि हुने क्रम जारी छ ।

सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले दिने फैसलाबाट पनि यो आर्थिक संकट कति समस्यापूर्ण होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी निकायबाट हुने फैसला वा निर्णयमा न्याय परेन भन्ने आम नागरिकलाई लागेको अवस्थामा एक किसिमको विद्रोह समाजमा हुनेछ, त्यसले द्वन्द्वलाई खÞतरनाक मोडतर्फ पनि लाग्न सक्दछ, त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि झन् प्रभावित हुनेछन् र कोरोना महामारीका कारण कम प्रक्षेपण गरिएको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन राजनीतिक महामारीका कारण झन् कमजोर हुनेछ । आर्थिकरूपमा मुलुक तहसनहस हुनेछ । 

एकातिर सरकार कोरोनाका लागि खोप किन्ने रकम नभएर सर्वसाधारण जनता र दातृसंस्थाहरूसँग याचना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाले आक्रान्त जनतालाई राहत, स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउँनको सट्टामा स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन हुने भेला, जुलुस्, सभा, समारोहतर्फ प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भित्रिएको सूचना जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारीले दिइरहेका छन् भने नेपालका सत्ताधारीलगायत राजनीतिकर्मी कोरोनाको प्रवाह नगरी सभा जुलुसमा जम्मा हुन प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । 

हिजो कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन सचेतना अभियान र राहतमा सिन्को नभाँच्नेहरू अहिले निहित राजनीतिक स्वार्थ परिपूरणका लागि जनतालाई ठूलाठूला भेला समारोहमा जम्मा गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेका छन् । एक दुईजना संक्रमित हुँदा महिनौं लकडाउँन गरी आफ्नै निवासमा कैद भएर बस्ने नेतृत्व पंक्ति आज हजारौं संख्यामा संक्रमित देखापर्दासमेत जनताप्रति रत्तिभर संवेदनशील देखिँदैन ।

यो त कोरोनाकहरबाट आक्रान्त भएका जनतासँग सम्पर्कमा गएर उनीहरूलाई राहत घोषणा गर्ने समय हो । बेरोजगारहरूलाई रोजगारको प्रबन्ध मिलाउने, लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने समय हो । यो दुई वर्षलाई आर्थिक एजेण्डामा मात्र केन्द्रित हुने समय थियो । यो बाँकी अवधिको मिनेट मिनेटलाई अर्थशास्त्री, लगानीकर्ता, व्यापारी, व्यवसायी, व्यावसायिक व्यवस्थापकसँग छलफल गरी जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने समय थियो तर हुन गयो ठीक उल्टो । सबै समय राजनीतिक गुटबन्दी, षड्यन्त्र, गालीगलौज, नेता किनबेच, प्रलोभनमा सबै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आयो ।

मुहानबाट धमिलो पानी 

मुहानबाट धमिलो पानी बगेपछि तलतिर धमिलो बन्नु स्वाभाविक हुने भयो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यति निराशाजनक र अत्यासलाग्दो छ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएपछि केही आर्थिक अवसर सिर्जना हुने अपेक्षामा बसेका युवाहरू र गरिखाने वर्ग हतास भएका छन् । राजनीतिकर्मीले देशको इज्जतलाई कहिल्यै उचो बनाउन त सकेनन् नै देशको नाम उज्ज्वल बनाउने खेलाडी, नेपाली वैज्ञानिक, बुद्धिजीवीमा निराशा पैदा गरेको छ ।

संकुचित र संकीर्ण स्वार्थको कारण विदेशमा बस्ने नेपाली पनि लज्जित बन्नुपर्ने अवस्थामा छन् । राजनीति नीतिहरूको प्रधान नीति भएको कारण सबैको ध्यान त्यो देशको राजनीति कस्तो छ, नेता कस्ताछन् भन्नेतिर नै हुन्छ । राजनीति र राजनीतिकर्मी देशभक्त र सामूहिक स्वार्थका लागि लागि पर्ने अवस्थाको भएमा अरू क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सकारात्मक प्रेरणा र हौसला मिल्छ भने राजनीति स्वार्थी र नेताहरू व्यक्तिवादी र पद लोलुप भएको अवस्थामा अरू क्षेत्र पनि कमजोर र धराशायी हुनेमा शंका रहँदैन । मुलुकको मुहान भनेको राजनीति रहेछ, मुहानबाट अहिलेको अवस्थामा त अति नै प्रदूषित पानी निस्किरहेको छ । स्वार्थ र आपसी घृणाको खेती भइरहेको आभास भएको छ । स्वार्थ र गैरजिम्मेवारपनको आँधीबेहरी आएको आभास भइरहेको छ ।

नेपालमा सम्भवत यति स्वार्थी र गैरजिम्मेवार सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य निकाय रहेको यो पहिलोपटक हो । राजाहरूले वा अन्य कसैले पनि अनावश्यक रूपमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा अरू कुनै निकायले उद्धार गरेको अवस्था थियो । आशा गरौँ, यो अशुभ समय र संकटबाट उद्धार गर्न कोही विधाता निस्किएला कि ? 

अन्तमा, विसं २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको संविधान जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिनुपर्छ र जनता सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने थियो । संविधानसभाबाट संविधान लेखिनुपर्ने मागसहित हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको तत्कालीन माओवादी शक्ति पनि दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष बिसाएर राजनीतिक मूलप्रवाहमा समाहित भई हजारौंको बलिदानीबाट ७० वर्षपछि नेपाली जनताले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा यो संविधान पाएका थिए । यद्यपि, यसमा पनि केही गुनासाहरू नभएका होइनन् । त्यसरी, नेपाली जनताले आफ्नो रगत पसिना लगाएर बनाएको आस्थाको प्रतीक संविधानलाई एक दुईजनाको सनकको कारण एक दुई मिनेटमा समाप्त पार्ने कोसिस भएको छ । यो सुरुवात हो । वैशाख, २०७८ मा चुनाव नभएपछि संविधान समाप्त हुनेछ र मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्नेछ । त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई सही बाटोमा ल्याउने भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हो । यसलाई कसैले पनि हारजित र लाभहानीको रूपमा नहेरी यसैमा अर्जुनदृष्टि राख्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । यसबाटै लोकतन्त्रमाथि लाग्न लागेको ग्रहण समाप्तिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ ।


Views: 379