17th April | 2021 | Saturday | 1:54:23 AM

समसामयिक सन्दर्भमा तेस्रो चियर्स

प्रकाशमणि दहाल   POSTED ON : माघ १६, २०७७ (८:०२ AM)

समसामयिक सन्दर्भमा तेस्रो चियर्स

संसारका प्राणीमध्ये उच्चतम सचेत र बुद्धिशासित प्राणी मान्छे हो तर बुद्धि कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन साथै यो सधैं भावासक्त हुन्छ । फलस्वरूप मान्छे ज्यादातर सामान्यदेखि उच्चतम अन्धविश्वासी, भ्रम र मोहग्रस्त हुनसक्छ । यो उसको अभिन्न कमजोरी हो यद्यपि सक्नेका लागि पूरै अनियन्त्रित भने होइन । त्यसैले भावनालाई वशमा राखेर बुद्धिको उच्चतम प्रयोग गर्नमा ऊ जति सफल हुन्छ त्यति नै सफल मान्छे पनि हुन्छ । मान्छे समूहविना रहन सत्तैन । यो उसको कमजोरी सबलता हो । त्यस्तो समूह पुस्तापुस्ता संबद्ध भइरहने हुँदा यसबाट एउटा स्थायी संस्कारमय परम्पराबद्ध जीवनपद्धति विकसित हुन आउँछ जो समाज कहलाउँछ । 

मान्छे कमबेसी कामी, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त (अन्धविश्वास, भ्रम इत्यादि), आहारा चाहिने, निद्रा चाहिने, भयग्रस्त, अपूर्ण, असन्तुष्ट वा प्रगतिशील, मरणशील (मृत्यु, रोगव्यधि तथा चोटपटकभागी) र आत्मकेन्द्री गरी ११ किसिमले समान र पुख्र्यौली प्राप्ति, मानसिक वा आत्मिक क्षमता, बौद्धिकता, शारीरिक क्षमता, आर्थिक हैसियत, पारिवारिक–वातावरणीय यथार्थ, संयोग–कुयोग, आदत तथा व्यक्तिगत रुचि र दृष्टिकोण तथा सीप वा व्यावहारिक निपुणताका दृष्टिसमेत ९ किसिमले सीमासीमासम्म असमान हुन्छन् । 

यी समानता र असमानताका कारण मान्छेमा महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुन्छ जुन उच्च वा हीन दुई खाले हुन्छ । अवसरवाद, अन्तर्विरोध, द्वन्द्व, हिंसा र अशान्ति यसैबाट उत्पन्न हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व र अशान्ति व्यक्तिगत, सानाठूला समूहगत र सिंगो समाजस्तरमा हुन्छ । यो पनि स्थायी नै हुन्छ । परिणामस्वरूप समाजले सदा सतर्क, संगठित र सुव्यवस्थित रहन जरुरी हुन्छ । यसबाट समाजले सत्ता र अधिकार अधिग्रहण गर्दछ जसले स्थायी नेतृत्वमातहत सञ्चालित प्रशासनयन्त्र र सैन्ययुक्त राज्यको रूप लिन्छ भने मान्छेचाहिँ त्यसका नागरिक बनिन्छन् । 

यस्तो राज्यका मुख्य तीन पक्ष हुन्छन् ः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक । तीन उद्देश्य हुन्छन् : आन्तरिक अमनचैन, बाहृयआक्रमणबाट सुरक्षा र नागरिकको आर्थिक–सामाजिक उन्नति । तीन नीति हुन्छन् ः स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता । तीन अंग हुन्छन् ः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जसलाई सामान्यत सरकार भनिन्छ ।

राज्यलाई उक्त तीन नीतिअनुसार उक्त तीन उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त तीन अंगद्वारा तीनै पक्षको सफलतापूर्वक परिचालन गर्न एउटा सार्वभौम विधान चाहिन्छ जो देशको मूल कानुन मानिन्छ । त्यसलाई संविधान भनिन्छ जसमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन, अधिकार–कर्तव्य, कार्यप्रणालीलगायत उक्त नीतिअनुसार उक्त उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त उक्त अंगद्वारा उक्त पक्षको सफलतापूर्वक परिचालन गर्ने तरिका, सीमा र संबद्ध सबै प्रावधान अन्तर्भूत भएका हुन्छन् । तोकिएको प्रावधानअनुसार त्यसको संशोधन हुनेगर्दछ ।

नेपालमा हाल बहाल संविधान सातौं तर जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा (२०७३ सालमा) जारी दोस्रो संविधान हो जसलाई संघीय गणतान्त्रिक संविधान भनिन्छ । यसै संविधानअनुसार निर्वाचित प्रथम प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले यसको पूराअवधि (५ वर्ष) नपुग्दै विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिदिएको हुँदा यतिखेर देश यस कदमको पक्ष र विपक्षजन्य विवादको ठूलो भुँमरीमा परेको छ । बल सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा पुगेको छ ।

पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मूलतः दुई समूह देखिएका छन् : संविधानको आधार लिने कानुनविद् र राजनीतिक समूह । दुवै समूहको दाबी छ : पाँच वर्षअवधि भएको प्रतिनिधिसभाको अन्य सरकार बन्नसक्ने सम्भावनाको प्रयासै नगरी स्वेच्छापूर्वक विघटन गर्नाले संविधानमाथि नै प्रहार भयो जुन असंवैधानिक र अराजनीतिक छ । त्यसबाहेक असमयमै राज्यलाई निर्वाचनको भार पारियो भनेर कतिपय जनसमुदाय असन्तुष्ट छन् । जुनसुकै विषयको सतह र अन्तर्य भएजस्तै यसको पनि सतह त यो हो तर अन्तर्य भने भिन्नै छ जसका कारण दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटित गरिनपुग्यो । 

यो सरकार दशकौंदेखि स्वतन्त्र गतिविधि गर्दै आएका, बेलाबेला एकअर्काका कटु आलोचकसमेत रहेका दुई अलग कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षदेखि स्थानीय तहसम्मका संगठनात्मक स्वरूपको स्वतन्त्र अस्तित्व कायमै राखेर गरिएको रणनीतिक भागबण्डे सतही एकताबाट बनेको नेकपा नामक पार्टीको सरकार हो । फलस्वरूप यो सरकार सुरुदेखि नै आआफ्नो दलीय वर्चस्व राख्ने, महŒवपूर्ण नियुक्तिमा आआफ्ना मान्छे पार्ने, आर्थिक लाभका बढीभन्दा बढी अवसर हात पार्ने तर भ्रष्टाचारलगायत आपराधिक तथा अकर्मण्यताका आरोपबाट आपूmआपूm बच्ने अर्कोलाई फसाउनेजस्ता उछिनाउछिनबाट तानातानग्रस्त हुँदैआएको हो । यसबाट देशले ठूलो पीडा खप्नुपरेको सर्वविदित छ । 

निरन्तर बढिरहेको बेरोजगारी, आपराधिक गतिविधि, भ्रष्टाचार, कोरोनाविरुद्ध तयारी तथा रोकथाममा भएको सुस्ती, नियमित तथा निर्माण–विकासजन्य काममा अघोषित पूर्णविराम, गुटगुटमा भएको विदेशी प्रभाव र समग्र जनअसन्तोष जगजाहेरै छ । यी सबै कमीकमजोरीका विरुद्ध एकजुट भएर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि सुरुदेखि लरखराइरहेको यो सरकार विगत चार महिनादेखि दुई अध्यक्षले गरेका आलोपालो प्रधानमन्त्री, एक व्यक्ति एक पदलगायत अधिकारको बाँडफाँड आदिजस्ता भूमिगत सहमतिका कारण एकार्कामाथि आरोपप्रत्यारोपका रूपमा हाल सतहमा आएका अवैधानिक अराजनीतिक तथा अपवित्र गठबन्धनका झगडाले अवरुद्ध भएको छ । 

एकता भयो भनिएको पार्टीको यस्ता विखण्डनको सीमासम्म चुलिएको अन्तर्विरोधबीच काम गर्न नदिइएको (वा नसकेको ?) भनेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका निमित्त प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् पुनःस्थापित गराउन विरोधी शक्ति त कम्मर कसेर लागेकै छन्, देशका कानुनविद्हरू आफ्नो कानुनी ज्ञान र वाग्विदधताको उच्चतम परीक्षण गरिरहनुभएको छ जसमा उहाँहरूको मुख्य तर्क छ यो विघटन संविधान–कानुनसम्मत छैन, यसबाट देशलाई असमयमै निर्वाचनको भार पर्छ र गलत नजिर बस्नेछ ।

यी तर्कको औचित्यमा प्रश्न उठाइरहन आवश्यक छैन । तर दुई तिहाइ जनमत प्राप्त यो व्यवस्थापिका र यसको सरकार के देशमा अमनचैन कायम गरेर बाहृयहस्तक्षेपबाट सुरक्षित राख्न र नागरिकको आर्थिक–सामाजिक उन्नति गर्ने संविधानको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्ने दिशामा दत्तचित्त भएर समुच्चा भौतिक, आत्मिक तथा कूटनीतिक शक्ति गोलबद्ध पारेर लगाउन सफल थियो ? कि आन्तरिक भागबण्डे किचोलाको तानातानमा अल्झिएर भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र परनिर्भरताबाहेक अरू कुनै राम्रो काम नभएभै अकर्मण्य हुनपुगेको थियो ? 

यसका विरूद्ध आमजनस्तरमा, आमसञ्चारजगत् र विशेषज्ञ जगत्मा व्याप्त भएका तीक्ष्णतम आलोचना के गलत हो ? असत्य हो ? साढे तीन वर्षभन्दा बढीअवधि व्यतीत गरिसकेको यो प्रतिनिधिसभा र यसको सरकारसँग केही हचुवा तर आकर्षक नारा र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साबाहेक गर्व त टाढा सन्तोष गर्नलायक उपलब्धिको के उदाहरण छ ? 

यस्तो कटु वास्तविकताका सामुन्ने संविधानको उद्देश्य जनता र देशको खुसहाली हो भन्ने यथार्थलाई गौण पारेर के कानुनको अक्षरस बहालीलाई प्रमुखता दिएको तर्कका आधारमा लंगडो र खोरण्डो तालले घस्रिरहेको स्थिति नै कायम राख्नु उपयुक्त हो भनेर किन नसोध्ने ? के संविधानको साध्य कानुनमात्र हो कि जनहित चाहिँ हो ? के कथित संवैधानिक सर्वोच्चताका नाममा निजी स्वार्थका निमित्त राजनीतिलाई रणभूमि बनाई विदेशी सहयोगसमेत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री पद अझ राजासमेत बनाउने प्रलोभनसहित सडकमै मोलमोलाई गर्दै देशलाई लगातार पतनतिर धकेलिरहेका व्यक्तिगत सेखासेखी र अवसरवादबाहेक उद्देश्य नभएका अनैतिक, अराजक, भ्रष्ट र बेइमानीजन्य खोसाखोसकै निरन्तरताका निमित्त प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गराउने ? 

अन्यथा ताजा निर्वाचनबाहेक त्यसको वैकल्पिकता छ कुनै ? नियमित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनको निर्वाध अभ्यास हुन नसकेको हाम्रोजस्तो दश प्रतिशत भन्दा कम उच्चवर्गद्वारा दमित एकछाक मासुभातमा भोट त के पाँच÷सात हजार रुपैयाँमा अस्मिता बेच्नसमेत बाध्य नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताको देशमा एक वा दुईपल्टमै शुद्ध प्रजातान्त्रिक आचरणको अपेक्षा र निःस्वार्थी, सदाचारी र इमानदार नेतृत्वको आकांक्षा साकार भइनहाल्नु अस्वाभाविक होइन भने के यो एउटा भुल र प्रयत्नद्वारा निर्देशित धैर्यशील अभ्यासको लामो यात्राकै क्रम होइन र ?

अतःविद्वान् कानुनविद् महोदयहरूको संवैधानिक उच्चताको प्रखर वकालतलाई टु चियर्स गर्दै तेस्रो चियर्स भने संविधान जसका लागि बनेको हो, संविधानको साध्य जो हो र जसको उन्नति भएमै यस्तो दुःखद् कथा दोहोरिने सम्भावना समाप्त हुन्छ त्यसको अर्थात् इतिहासभरि नै हजारौं बहानामा रगतको आँसु चाट्न बाध्य पारिएका नेपाली जनताका सर्वोच्चताको निमित्त गरिने वकालतलाई सुरक्षित रहोस् ! मिल्छ भने रंग–रोगन खुस्किएका, टुटेर, फुटेर बदनाम भूपीका क्यारोमका गोटीलाई उम्मेदवारीमा प्रतिबन्धसमेत लगाइयोस् । 


Views: 232