17th April | 2021 | Saturday | 3:14:27 AM

संसद विघटनले उप्जाएका प्रश्नहरू

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : माघ १८, २०७७ (९:१२ AM)

संसद विघटनले उप्जाएका प्रश्नहरू

नेपालले २०७२ सालको संविधानसहित सातौं संविधान देख्न पाएको छ । यसमा लागू हुने अवसर नै नपाएको २००४ सालको संविधान पनि सामेल छ । औसतमा प्रत्येक संविधानको समयाभोग १० वर्षभन्दा कमको हुन आउँछ । यसमा २८ वर्षभन्दा ज्यादा समय कायम रहेको १९ सालकोे संविधान सामेल नगर्ने हो भने संविधान परिवर्तनकोे दृष्टिमा अवस्था धेरै गतिशील देखिन्छ । 

सबैभन्दा धेरै समय, साधन खर्च गरेर बनाइएको वर्तमान संविधान र लागू गर्न गर्नु परेको मिहिनेत ताजै छ । यो लागू गर्न गरिएको मिहिनेतमा देशको माटोे रगतले सिञ्चित भएको छ । छिमेकीको व्यवहारले लामो समय जनजीवन कष्टकर भएको छ । लागू भएको पाँच वर्षको हाराहारीमा संविधान मृत प्रायः भयो भन्ने चर्चा हुनलाई शुभ लक्षण मान्न सकिँदैन । 

तर, यो कुरा संसद विघटनपछि अत्यन्त उग्ररूपमा आएको छ । यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ, यी प्रश्नहरूले अलगअलग वर्गका चासोहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न छ के यो संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत गुण आपसमा बाझिएकै हुन त ? यो संविधानले ‘विधिको शासन’ परिकल्पना गरेको छ कि ‘विधिले शासन’ ? यो दोस्रो प्रश्न केही अनौठो र मुर्खतापूर्ण लाग्न सक्छ । यसो भएमा त्यो अनौठो नहोला तर पञ्चायतकालदेखि केही वर्ष पहिलेसम्म यसै प्रश्नको आधारमा चिन्तन चलिआएको हो । 

विधिको शासन होइन विधिले शासन भयो भन्ने भनेरै यति तीव्र गतिमा नेपालमा परिवर्तनहरू भएका हुन् । समकालीन समयमा भारतमा किसान आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलन भर्खरै सरकारले लागू गरेको कानुन विधिको होइन विधिले भयो अर्थात् ‘कालो कानुन’ भयो भनेर नै हो । यो कालो कानुन शब्द भारतीयभन्दा धेरै नेपालीले प्रयोग गरेका छन् ।

संसद विघटनको संवैधानिकता परीक्षणभन्दा अलग रहेर संविधान मृत प्रायः अझ कसैकसैले त मरेको भनेर त्यसलाई सञ्जीवनी आवश्यक भएको भन्ने गरेका छन् । संविधान अवज्ञा भयो त्यसैले म¥यो भन्ने तर्क कत्तिको पच्ने कुरा हो ? यदि यसरी संविधान, कानुन, नियमहरू मर्ने हो भने मान्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालमा वर्तमानमा कुनै संविधान, कानुन, नियमहरू जीवित नै छैनन् । 

यो लाचार तर्क र कुरा बेकारको मात्र होइन एक सामाजिक अपराध पनि हो जसले जनतालाई विधि मिच्न प्रोत्साहन गर्दछ । यही विधि मिचाई नै हो कि अदालतलाई विनादवाव काम गर्न दिनु पर्दछ भन्ने आधारभूत मान्यताविपरीत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । नेपालमा मत्स्य न्याय स्थापित गर्न खोजिँदैछ अर्थात् जसको शक्ति त्यसको भक्ति, हिन्दीमा भन्ने हो भने जिस कि लाठी उस कि भैंस । 

जो व्यक्ति प्रश्न निरूपणको निमित्त अदालत गुहार्छ, अदालतमा बहस गर्छ त्यो व्यक्तिले मेरै पक्षमा पैmसला होस् भनेर अदालत बाहिर गरेको हरेक काम कत्तिको ठीक भन्ने प्रश्न अनुचित होइन । थपमा भन्न सकिन्छ उसलाई अदालतमा विश्वास नै छैन वा आफ्नो पक्षमा पैmसला नआएमा त्यो पैmसला मान्नेवाला छैन । यसो भएमा अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनेछ । 

यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्याय सम्पादन गरिसकेका भूतपूर्वहरूले मनन् गर्न आवश्यक ठानेनन् । अदालतको वर्तमान नेतृत्वको योग्यता र निष्पक्षतामा शंका गरे । प्रश्न उठछ, भनिन्छ सापले सापको खुट्टा देख्ख्छ अरे, शंकारहित भूमिका त उनीहरूको पनि रहेनछ । जो व्यक्ति वा समूह अदालतबाहिर लडिरहेको छ त्यसले त सुरुमै अदालतलाई यो कुराको निरूपण गर्न अक्षम ठानेको हो । 

तैपनि कुरा अदालत गइसकेपछि यस्तो कुरा गर्नु अदालतको अपमानना गरेको नै हो । अदालतलाई प्रभाव पर्ने कुरा बाहिर नगर्ने कायर होइनन् सभ्य हुन् । अदालतलाई अपरोक्ष धम्की दिने काम गर्न एक अर्कामा लागेको होडबाजीले सबै आपूmलाई संविधान, कानुन, नियमभन्दा माथि ठान्दछन् भन्ने प्रमाणित त गर्दैन ? उसै पनि जनताले आफ्नो निमित्त आपैंm बनाएको भनेर संविधानलाई दिएको पगरी कति निरर्थक रहेछ भन्ने कुरा लगातार सामुन्ने आउँदैछन् । संविधान बनाउँदा भएको छलफलको आधार लिन पर्ने कुराले दुई कुरा स्पष्ट गर्दछ । पहिलो कुरा, संविधान निर्माणमा त्यो निर्माण गर्न भनेर गएका ६ सय १ जनामा धेरैको कुनै भूमिका नै रहेनछ, केही नेताहरूको सम्झौता रहेछ । 

यदि यसो हो भने यो संविधानको स्वामित्व पूरा नेपाली जनता त परै जाओस् त्यो सही गर्ने ६ सय १ सबैमा रहेन छ । अर्को कुरा संविधान अपरिपक्व रहेछ जसलाई पूरा बुभ्mन पुराना छलफल आवश्यक पर्ने रहेछ । अर्थात अब संविधानले दिएको भनेको उपलब्धिसहित हरेक कुरामा संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अदालतलाई त्यसको व्याख्या छलफल अभिलेखअनुसार गराउन सकिने रहेछ । यो कुरा कति व्यावहारिक हुन्छ त्यो अलग्गै पाटो हो । वर्तमानमा एकले अर्कालाई खुइल्याउन हरेक तरिका अपनाएका, भाषाशैलीमा प्रयुक्त सभ्य समाजले अपेक्षा नगरेका शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । जब नेता, अगुवा, विज्ञ अनि मानिएकाले नै यो बाटो अवलम्बन गर्दछन् भने त्यसको अनुसरण नहोला भन्न सकिने आधार छैन । 

स्थिर सरकार बनाउन त्यत्रो कसरत भएको भनिएको छ । तर के जनताले स्थिरताको नाममा जस्तोसुकै अवस्था पनि सहन गर्नु पर्ने नै हो त ? यदि स्थिरताको नाममा जनताको हित तिलाञ्जलि दिएको नै हो भने यो विधिको होइन विधिले शासन भएन र ? इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली भनिएको सरकार बालुवाको घर जस्तो ढल्छ भने संविधानले स्थिर सरकारको सही परिकल्पना गरेको थियो ? चाहे अविश्वास प्रस्तावले जाओस् चाहे संसद विघटनले वर्तमान सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको हो । 

अनि सांसदहरूले  चुनेको सरकार पूरा कार्यकाल कायम राख्न नसकेकै हुन् । कारण चाहे जे होस् यो संसद स्थिरता दिन अक्षम भएको कुरा प्रष्ट छ । संसद विघटन असंवैधानिक वा संवैधानिक भनेर तर्क गर्दा सर्वसाधारण जनताको कोणबाट उठ्नसक्ने तथा उठेका प्रश्नहरूप्रति सबैले उपेक्षा गरेका छन् । 

जनता हमेशा निर्णायक हुन भन्ने कुरा परापूर्वकालदेखि प्रमाणित हु“दै आएको छ । त्यसैले कुनै अल्झो खुन सकेन भने जनताको सामुन्ने लैजानु भनिन्छ । नभन्दै दुवै पक्षले जनतासामु नै अल्झोे लगेका छन् । संसद विगठन गर्नेले मतदानमार्पmत अल्झो फुकाइदिन अनुरोध गरेको छ भने विगठनको विरोध गर्नेले सडकमार्पmत अल्झो फुकाइदिन अनुरोध गर्दैछ । दुवैले गरेको यो कामले जनता समक्ष आपूmहरू काम नलाग्ने भएको साविती वयान दिएको छ । प्रधानमनत्री भन्छन् आफ्नै साथीहरूले काम गर्न दिएनन्, अर्थात काम गर्न आफ्नै साथीहरूलाई मनाउन असफल भए । अर्को पक्ष भन्छ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरै सुनेनन्, मनोमानी गरे । अर्थात् ठीक मान्छे पहिल्याउन असफल भए । 

अब निर्वाचनमा आफ्नै साथी मनाउन नसक्नेलाई जनताले रोज्ला कि नरोज्ला त्यो थाहा हुन निर्वाचन हनुपर्छ । ठीक मान्छे पहिल्याउन असफल हुनेहरूलाई सडकले साथ दिएर जिताएमा उनीहरूको अर्को छनौट पनि ठीक नै होला त ? यो प्रश्न जनताको चासोको हो । अबका बा“की करिब डेढ वर्ष आपैंmले आपैंmलाई अयोग्य घोषणा गरेको जमातलाई मुुलुक चलाउन दिनु कत्तिको ठीक होला ? यो चासो जनताको हो । 

अब पुनःस्थापित भएको संसद र त्यसले बनाएको सरकारले बा“की समय सांसद विकास कोषमार्पmत कानुनी र अनेक कानुनमा उल्लेख नभएका तर रहेका छिद्रहरूबाट निर्वाचन खर्च जुटाउने काम छोडेर अरू काम गर्ला भन्ने आश गर्ने आधार हाललाई देखिन्न । बा“की समयमा निर्वाचन खर्च जुटाउन गरिने प्रयत्नहरूले जनतालाई कत्तिको पिर्छ ? यो प्रश्नकोे उत्तर मूल्यवृद्धिको रूपमा कष्टकर तरिकाले जनताले पाउने छन् । 

जहाँसम्म संविधानका प्रावधान संशोधनको कुरा छ यो संविधानले हरेक कुरा संशोधनीय मानेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुनेगरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्छ । अर्थात् संविधान आपैंmले भनेको छ उल्लेखित आधारभूत कुराबाहेक जुनसुकै किसिमको संशोधन पनि हुनसक्छ अर्थात् संशोधनले संविधान मर्र्दैन । त्यसैले संसद विघटन वा पुनःस्थापन जे भए पनि आकाशै खस्ने कुरा छैन । तैपनि आकाशै खसेको जस्तो व्यवहारले दलहरू जनताको सामना गर्न डराएका त होइनन् ? 

जनताले तिरस्कार गर्छ भने सकेसम्म निर्वाचन टार्र्न खोजेका त होइनन् ? उसै पनि अदालतको कार्यसम्पादनमा प्रसस्त समय लाग्ने देखिएको छ । यो समयले जे भए पनि आगामी डेढ वर्षसम्ममा हुने निर्वाचन व्यवधान गर्छ गर्दैन ? नेकपाभित्रको घर झगडामा जसरी सबै नाम चलेकाहरू लागेका छन् वामदेवको प्रयत्नपछि त्यो झगडा साम्य भयो भने नेपाली उखान ‘जोईको जोई पोइको पोइ, मेरो टोपी खोइ ?’ भएर थाङ्नामा सुत्ने त होइनन् ?


Views: 166