17th April | 2021 | Saturday | 3:21:41 AM

मध्यावधि चुनावको घोषणापछिका न्यायिक परिदृश्य

डा.लक्ष्मीकान्त पौडेल   POSTED ON : माघ १८, २०७७ (९:१६ AM)

मध्यावधि चुनावको घोषणापछिका न्यायिक परिदृश्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सबै खालका बुद्धिजीवी र कानुनविदहरू दुई खेमामा विभाजित भएर आफ्ना विचार सञ्चारमाध्यममा दिइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री, उनका सहयोगी र पूर्वप्रधानन्याधीशहरू तथा नेकपा सत्ताधारी र अन्य राजनीतिक दलहरूबीच फरक मतहरू देखिएका छन् । यसैबीच अनुमानका पसलहरू गरम छन् । अहिलेसम्म देखिएका अनुमानहरूमा या त संसद विघटनलाई यथावत् राखेर नै देश चुनावमै जानुपर्छ वा सर्वोच्च अदातलले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्नेको नै बोलावाला देखिएको छ । 

संसद पुनःस्थापना हुनुपर्दछ भन्नेहरूले संसद पुनःस्थापनापछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा हुने अड्कलभन्दा पनि दलिल दिएका छन् । अहिलेसम्मका अधिकांश दलिलहरू आग्रहमा आधारित छन् वा पूर्वनिर्धारित धारणामा आधारित रहेका दखिन्छन् । तर, अहिले कानुन तथा संविधानको प्रष्ट व्याख्या खोज्नभन्दा देशको स्थिरता र विवादका अन्तर्यहरूमा पुगेर निराकरण गर्नुमा छ । 

हतार गरेरै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले धारणा राख्न थाले । त्यसमा धेरै नै सम्मानित पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा पनि देखिए । सामन्यत अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने किसिमका गतिविधि अदालतबाहिर गर्नु राम्रो मानिँदैन । पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर त्यस्तो अवधारणा नै राख्नु अस्वाभाविक जस्तो देखिएको छ । उनीहरूले संविधानका सम्बन्धमा प्रखर, तुलनात्मक र निकासमूलक आर्दश लेखबाट धारणा राख्नसक्थे र त्यो धारणा देश र न्यायालयको सम्पत्ति बन्न सक्थ्यो तर त्यसो भएन । 

तैपनि देशमा न्यायालयलाई जुलुसबाट प्रभावित गर्ने, फैसला भएपछि न्यायाधीशलाई फाँसी होस्जस्ता अभिव्यक्ति ठूला राजनीति दलहरूबाटै दिने गरिएकाले तुलनात्मक रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशका भनाइ नाजायज कमसेकम नेपालको परिप्रेक्षमा होइनन् । न्यायालयलाई गलत सन्देश दिने गरेर प्रभावित हुने अवस्था आउनु हुँदैन, त्यो न्याय सम्पादन गरेको कारणले उनीहरूको पद, पदोन्नति, मान आदिमा न्यायाधीशहरूलाई असर गर्नु हुँदैन । 

त्यसै तथ्यलाई ध्यान दिएर कमसेकम प्रधानन्याधीशको रोलक्रममा रहेका चारजना न्यायाधीशहरूलाई कुनै नाउ र निहुँमा हटाइनु हुँदैन र सो क्रमभन्दा पहिला नै उचित निकास खोजिनुपर्छ । यदि हटाउन पाउने हो भने उनीहरू या त कसैबाट निर्देशित हुने अवस्था आउँछ वा उनीहरूले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने कार्यले न्याय क्षेत्रमा गलत सन्देश दिएको हुन सक्दछ । गलतलाई पहिला नै पछाडि पार्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अन्यथा गलतमात्र होइन उपयुक्तलाई अति राजनीतिका कारण तेजोबध गर्ने र महाअभियोगको तरबार तेस्र्याउने डर रहिरहन्छ । 

यो अवस्था अहिले पनि रहँदैन भन्न सकिँदैन । तापनि अदालतबाहिरबाट आउने भद्र आवाज र धारणाहरूले अदालतलाई प्रभाव पार्दछन् भन्ने नकारात्मक अर्थमा लिइनु हुँदैन । ती प्रवाहले अदालतलाई अझै धेरै सुसूचित गर्दछन् । ती आवाजलाई अदालतको परिसर बाहिरका एमिकस् क्युरीको रूपमा हेर्न सकिन्छ । अर्थात् प्रभावित पारेको भन्दा जानकारीको आपूर्ति भन्न उचित होला । विचार र भावनाहरू तथ्य र संविधान तथा पहिला नै विश्वमै स्थापित मान्यताहरूमा आधारित हुन आवश्यक हुन्छ न कि सन्देश र विज्ञप्ति । 

अदालतले सकेसम्म धेरै फिड व्याक पाउनु राम्रो हो र ती लेख अन्तर्वार्ता आदिबाट सटिक रूपमा आउने गर्दछन् । अहिलेको संवैधानिक विवादमा पुगेको परिदृश्य सुरुमा राजनीतिक असमझदारीबाटै अगाडि बढेको हो । असमझदारीको मुख्य पक्ष जनताको बहुदलीय जनवाद कि अर्को दिशा र केन्द्रीय पदमाको रहने भन्ने हो । व्यावहारिक रूपमा भने यो विवाद भर्खरै हिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएका पक्षहरू र हिंसा नचाहाने र हिंसाबाट पीडितहरू तथा आआफ्ना पूर्वपार्टीका कथित संस्थापन पक्षसँग रहेका विमतिहरू वा ती संस्थापन पक्षबाट हेपिएका सोचहरू तथा उपयुक्त स्थान र सम्मान नपाएकाको फ्लोर क्रसमा आधारित छ । 

विवादको चुरोमा जाने हो भने एकपटक दल एकीकरण भएपछि पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने व्यवस्था छ । पार्टी एकीकरण भएपछि तिनै पार्टी फुट्न नपाउने हुन् कि अलगै हैसियतबाट फुट्न नपाउने हुन् भन्नेबारे त्यति प्रष्टता छैन । एकै ठाउँमा बसेर मारामार गर्नु राम्रो कि फुट्नु तुलनात्मक रूपमा राम्रो भन्ने परिस्थितिले देखाउँछ र देखाउनेछ । यहाँ सबैभन्दा महŒवपूर्ण तथ्य भनेको दुईवटा पूर्वदलहरूको एकीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । त्यसैले आगामी अधिवेशनलाई एकता अधिवेशन भनिएको छ । 

अहिलेका सबै कमिटीहरू कामचलाउ हुन् । यस अर्थमा पार्टीहरूको एकीकरण अन्तिम चरणमा नपुगेकाले एकता भइनसकेका आधारमा एकीकृत भइसकेको पार्टीजस्तै रूपमा कानुनलाई हेरेर प्रयोग गरी त्यही व्यवहारको अपेक्षा गरेर निकास दिँदा त्यो न्यायपूर्ण र विधिसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ? र त्यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षे डेडलक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने सवाललाई ध्यान दिइनुपर्छ । त्यस्तै दल यथावत् रूपमै साविकको अवस्थामै रहने हो भने अहिले फ्लोर क्रस गरेकाहरू के हैसियतमा पुग्दछन् भन्ने अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । 

महाधिवेशन पहिला नै एक पक्षले अर्को पक्षलाई हाउगुजी देखाएर महाधिवेशनमा वागडोर लिने दाउमा ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष छन् कि सँगै बस्न नसकिने अवस्थामा छन् भन्ने उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । त्यो तथ्य र पक्षलाई समेत अदालतले ध्यान दिन सकेन भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामात्र प्राविधिक विषय हुनसक्ने छ र यसले निकास दिन्छ नै भन्न सकिँदैन । 

यिनै तथ्यलाई ध्यानदिएर सर्वोच्च अदालतले केही महŒवपूर्ण निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ । अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको नेकपाको एकता अधिवेशनलाई पूरा गर्नु हो । यसो भएमा धेरैले आफ्नो हैसियत बुझ्ने छन् र हैसियत बुझेका धेरैले यथार्थलाई आत्मसात गर्नेछन् । त्यसमा चित्त नबुझाउनेहरू दल नफुटाएर अन्य हैसियतमा दलबाट बाहिर हुनेछन् । यस्तो बारम्बार हुने गर्दछ । तसर्थ अदालतले दल एकीकरणको एजेण्डामै रहेको अधिवेशनलाई निस्चित समयमा पूरा गर्न निर्देश दिन सक्नुपर्छ । निस्चित समयमा अधिवेशन हुनका लागि दलका अध्यक्षहरूसमेत प्रधानमन्त्री यथा अवस्थामा रहने अवस्था भएमा अधिवेशनको म्यान्डेटपछि दलको अध्यक्षसमेतका विवाद स्वाभाविक रूपमा अन्त्य हुन्छन् । 

यसले प्रधानमन्त्रीलाई संसद पुनःस्थापना पीडाको विषय हुने छैन । स्वाभाविक ओली ठूलो दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएर एकतापछि पनि ती पदमा रहेका हुन् । अधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनु उनको अधिकार हो । राजनीतिक इमानदारी भएमा वा अर्को कुनै रणनीतिक लक्ष नभएमा अधिवेशन जति छिटो गरायो त्यति नै प्रचण्ड पक्षको लक्षलाई अड्चन हुँदैन भने अर्कोतर्फ पूर्वसानो दलको अध्यक्ष प्रविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री नै बन्न खोजे पनि अधिवेशनभन्दा पहिला स्वाभाविक देखिँदैन । 

यसपछि समयमा अधिवेशन हुन नसकेमा स्वतः दुईवटा साविकका दलहरू बिउतिने सर्त महŒवपूर्ण हुनेछन् । यसले गर्दा एकता प्रक्रिया नै पूरा नभएको र अधिवेशनसमेत हुन नसकेकाले एकता प्रक्रिया अनिर्णयमा रहनु हुँदैन बरु अलग भएर पुनः कुनै समयमा एकता हुन सक्दछ भन्ने मानसिकता बन्न जान्छ । 

यस अवस्थामा अदालतले दुवै दलबाट फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई एकताको विशेष परिस्थिति तथा अवस्थाबाट दल धेरै अगाडि बढेर असफलसम्म भएकाले दल र संसदमा दल पुनःअगल भएको घोषणा हुनुभन्दा पहिला फ्लोर क्रस गरेकालाई उनीहरूले चाहेको दलमा बस्ने अधिकार दिइनुपर्छ र अधिवेशन नभएमा अधिवेशनको मिति तोकिएको पन्ध्र दिनभित्र दलहरूले अलग हैसियत र अलग कमिटीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने अदालतले उल्लेख गर्न सक्दछ । 

गल्ती गर्नेलेमात्र सजाय पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा पन्ध्र दिनभित्रमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नदिएमा प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने गरेर सत्ताधारी दलका सासंदहरूको संसद पद खाली गर्नुपर्ने हुन्छ र संसदको बाँकी अवधिका लागि चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो इतिहासका लागि सवक हुन सक्दछ । अहिलेको मध्यावधि चुनावको घोषणा सत्ताधारी नेकपाका दुवै घटक जिम्वेवार छन् र उनीहरूको कारणले देशले सास्ती भोग्नुपरेको छ र यसमा कुनै एक पक्षलाई मात्र दोष दिने अवस्था छैन । यो भन्ने अधिकार स्थापित भएको भन्ने आधार अधिवेशन समयमा गर्न कुनै पक्ष तयार नहुनु नै हो । अधिवेशन भएको भए धेरै विवाद स्वभाविक रूपमा समाधान हुने थिए ।

तसर्थ ओली र प्रचण्डको स्वाभिमान भनेको उनीहरूको पक्षमा रहनेहरूको पनि स्वाभिमान हो । त्यो स्वाभिमानलाई धरातलीय यर्थाथमा पुग्ने अवस्था सहज बनाउने काम अधिवेशनको निस्चित अवधि र दुवै पक्षका लागि उपयुक्त देखिने निकास न्यायालयले दिन सक्दछ । यो अधिकार सर्वोच्च अदालतले संविधान तथा दलसम्बन्धी कानुनअनुसारै प्रयोग गर्न सक्दछ । अधिवेशन हुन नसकेमा जो प्रचण्डको पक्षमा हुन पुग्दछन् उनीहरू स्वाभाविक रूपमा उनको नीतिमा समाहित हुनेछन् र माधवकुमार नेपालहरू या त ओलीमा फर्कनुपर्नेछ या राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्नेछ वा प्रचण्डका सहयोगीको रूपमा रहनुपर्नेछ । ओलीको पक्षले जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रष्ट रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ । 


Views: 235