13th April | 2021 | Tuesday | 6:48:56 PM

विकास खर्च र हाम्रो परिवेश

मेघनाथ दाहाल   POSTED ON : माघ २०, २०७७ (९:२१ AM)

विकास खर्च र हाम्रो परिवेश

कुनै पनि लोक कल्याणकारी मुलुकको बजेट तर्जुमा, प्रस्तुति, कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण नियमित वार्षिक रूपमा हुने क्रियाकलापभित्र पर्दछ । बजेटको आकार, प्रकार, स्वरूप, नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू जहिले सत्तासीन पार्टी तथा त्यसको चुनावी घोषणापत्र र अर्थमन्त्रीको सुझबुझमा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा बजेटको सुरुवात गर्ने श्रेय सुवर्ण शमशेरलाई दिने गरेको पाइन्छ जुन छ दशकभन्दा अगाडिको कुरा हो । बजेटलाई वित्तीय उपकरणमात्र बुझियो भने कम हुने हुँदा यो राजनीतिक पार्टी जसले चुनावमा संविधानले दिएको सरकार बनाउने आवश्यक मापदण्डलाई पूरा गर्ने म्याण्डेट पाउने दलको दर्शन तथा कार्यक्रम समावेश हुन्छ । 

आधुनिक विश्व परिवेशको सुरुवातसँगै वार्षिक बजेट र बजेटको आवश्यकतालाई सबैखालका शासक तथा देशहरूले अनुमोदन गर्ने गरेका छन् । यो वार्षिक बजेटको एउटा पाटोमात्र नभएर विभिन्न विकास परियोजना, तिनको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सकारात्मकता, आकार, प्रकार, प्राथमिकता तथा विनियोजन जस्ता पक्षहरूले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ । विकास बजेटको आवधिक मूल्यांकन योभित्रको एक महत्वपूर्ण अंग हो ।

विकास बजेटको उत्पादनमूलक प्रयोग नै सबैको चासोको विषय हुँदाहुँदै नेपालको विगत लामो समयको रोग विकासमा छुट्याइएको बजेटको घट्दो आकार र उपलब्ध बजेट यो वा त्यो बाहनामा समयमा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुँदै जाने जुन किसिमको लाजमर्दो र कम विकसित मुलुकलाई अझपछि पार्ने दीर्घरोगको निरन्तरता भइरहेको छ । यसले हामी सबैलाई आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर विभिन्न एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूबीचमा हाम्रो छविलाई विस्तारै विस्तारै बिगारिरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा जतिसुकै छलाङ मारेको कुरा गरे पनि आजको यथार्थ भनेको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्नको आयात छ । निर्माण तथा पूर्वाधारका लागि आवश्कयक वस्तु तथा सेवाहरूमा आयातको हिस्सा साठी प्रतिशतभन्दा बढी, फलपूmलमा हाम्रो न त जलवायुले काम गरेको देखिन्छ न त कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी भएका छन् । कृषिप्रधान मुलुकमा तरकारीजन्य वस्तुहरूमा थोरैमात्र भारतीय आयातमा कमीआएको भोलिपल्ट गृहिणीले तरकारी किनेर भान्सा चलाउने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । 

तथा शृंगारका वस्तुहरूमा आन्तरिक उत्पादन कत्ति पनि छैनभन्दा अफ्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । प्रविधि तथा प्रविधीजन्य मेसिनरीहरू तथा हार्डवेयरहरूको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा हाम्रो हविगत लाजलाग्ने किसिमको छ । हामी विस्तारै पूरै मुलक नै पिक्निक स्पट भइरहेको स्थिति छ जहाँ खानपिन तथा थोरै खुशीयालीको बाँडफाँटपछि सबै प्लाष्टिक तथा अन्य किसिमको काम नलाग्ने कबाडीहरू यत्रतत्र छरिएका पाइन्छन् ।

यी काम नलाग्ने प्लाष्टिकजन्य एवं फोहोर सामग्री स्थानीय वातावरणलाई नै हानिकारक बनाउने किसिमका हुने गर्दछन् । आमजनता समान्य जीवन चलाउन आवश्यक सबैखालको वस्तु तथा सेवाहरूको क्रय तथा विक्रयमा विदेशिकै वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा भर परिरहेको वर्तमान स्थितिमा नेतृत्वको गाईजात्रा हेरिनसक्नुको हुँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्वले सरकारी कर्मचारीको तलब तथा दैनिक क्रियाकलापलाई धान्न मुस्किल परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा शीर्षश्थ नेतृत्व लाज पचाएर तुकविनाका विभिन्न वाद तथा सिद्धान्तहरूको खहरे दिन प्रतिदिन उरालिरहेका छन् । अबको जुनसुकै पर्टी विशेषको नेतृत्वले के ख्याल राख्नुपर्छ भने जनता तथा आमभोटर आफू अफ्ठ्यारोमा छन् तर उनीहरूलाई नेतृत्वको सबैखालको सुकर्म तथा कुकर्मबारे सूक्ष्म रूपमा ज्ञात छ । 

कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाभित्र सरकार, निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक एवं सर्वसाधारणहरूको आपसी सबैखालको दायित्व तथा भुक्तानहरू जुन कानुनसम्मत हुनेगर्दछ उसलेमात्र सही एवं उत्पादनमुखी र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोगमा मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्दछ ।

वार्षिक बजेटका दुई मुख्य पाटामध्ये विकास तथा पुँजीगत खर्च हो । यसले मानवीय स्रोतको क्षमतालाई प्रविधिसँग साक्षात्कार गराई उपलब्ध वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनसँग जोडेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी रोजगार, आय, बजार तथा सामाजिक सांस्कृतिक उत्थानको साथै पूर्वाधारजन्य सेवाको सिर्जना तथा विस्तार तथा विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सबैखालका दाता तथा नेपालको विकासमा चासो राख्नेका लागि ध्यान आकृष्ट गर्ने कार्य गर्दछ । 

विकास बजेटको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझ बढी महत्व किन रहेको पाइन्छ भने यसले विद्यमान ठूलो संख्याको बेरोजगारीलाई एकातिर सम्बोधन गर्छ भने साथै स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोगको कारण आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई अफ्ठ्यारो राजनीतिक स्थितिका बची अगाडि बढाइरहेको हुन्छ । मानवीय स्रोतसाधनको अलावा प्राकृतिक र वित्तीय पक्षलाई सही एवं उचित प्रतिफलका लागि बाटो तय गर्ने हुँदा यसलाई सबैखालको मुलुकमा उत्तिकै महत्वका साथ लिने गरिन्छ ।

 विश्वका कतिपय द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिले युटर्न नलिएसम्म जसरी पनि विकास खर्चलाई समयमै खर्च गर्ने कोसिस गर्ने गरेका उदारहण पाइन्छन् । विकास खर्चको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको वार्षिक बजेटले तय गरेको आन्तरिक स्रोत संकलन तथा आर्थक वृद्धिको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गर्नै सबैभन्दा ठूलो कडीको रूपमा संसारभरि लिने गरेको पाइन्छ । तर, विकास खर्चको माध्यमद्वारा प्राप्त गरिने लक्ष्य सरकारको कार्यशैली, सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयको कार्यकारिणीको क्षमता, इमानदारीता र नेतृत्वको जिम्मेवारी, कर्मचारीहरूको दक्षता, चुस्तता एवं नीतिगत र कानुनी पक्षहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

विकास खर्चको प्रयोग मुख्यतः नयाँ तथा नौलो परियोजनाको साथै पुराना सबैखालको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय महत्वको साथसाथै कृषि,जसस्रोत, उद्योग, पर्यटनलगायत सबैक्षेत्र विशेषको उत्पादकत्वको वृद्धि तथा परिचालनसँग सम्बन्ध राख्ने खालको हुने गर्दछ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक पूर्वाधारदेखि उच्च तहका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको साथै साना तथा मझौला सबैखालका व्यावसायिक तथा घरेलु प्रकृतिका उद्यमहरू पर्दछन् । 

आवश्यकताका हिसाबले हामीलाई सबै क्षेत्र तथा समूहहरूमा पुँजीगत खर्चको जोहो असाध्यै कठिनमात्र नभएर व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै समस्याहरू झेल्नुपर्ने स्थिति छ । थोरै पुँजीको जोहो त्यसमा अनावश्यक र प्रत्यक्ष रूपमा झेल्नुपर्ने राजनीतिक दबाब र कर्मचारीवर्गको आफ्नै किसिमको काम गराइ तथा दाताहरूको लम्बेतान किसिमका शर्तहरूले यो सही र आवश्यक स्थानमा कति प्रतिशत पुग्छ वा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा न त अर्थ मन्त्रालय न त सम्बन्धित मन्त्री नै जानकार पाइन्छ । 

नेपालको भूगोल र त्यसमा पनि पहाडी, हिमाली र तराईको क्षेत्रलाई काठमाडौंले मात्र हेरेर पुगेन भनेर नै सबैको इच्छा तथा चाहनाको साथै राजनीतिक समझदारीकै आधारमा संघीयतालाई हामीले स्वीकार गरेको स्थिति हो । यसभित्रको सबैभन्दा अहम् पाटो भनेकै सरकारी सेवा सुविधा तथा बजेटलाई गाउँ तथा स्थानीयस्तरमा लैजान सजिलो तथा उपलब्ध थोरै बजेटलाई समयमै विना कुनै झन्झट तोकिएको परियोजनामै खर्च गर्न सकियोस् ता कि सर्वसाधारणले सरकारको उपस्थितिलाई महसुस गर्न तथा सुविधा र सेवाहरूको प्रवाहीकरणमा समयसापेक्ष परिवर्तन तथा चुस्तता आउन सकोस् । 

तर, विडम्बना आजको दिनसम्म यी र यस्ता खालका सैद्धान्तिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रयोग पुँजीगत खर्चको हकमा लागू भएको पाइँदैन । यसले एकातिर हाम्रो विकास प्रयासमा तगारो हालिरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक वृद्धिको जुन रटान हाम्रा विकासविज्ञ, योजनाकार, दाताहरू तथा जनप्रतिनिधि लाउने गर्दछन्, त्यसको तुक दाताहरू देख्न छोडिसकेका छन् । यो प्रक्रियामा सबैभन्दा दोषी को ? कसका कारण उपलब्ध विकास खर्चलाई समयमै र विनियोजित परियोजनामै खर्च गर्न सकिँदैन ? र भएको फन्डको एक आर्थिक वर्षभित्रमा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुनुपर्ने कारक तत्वहरू के के हुन् ? जस्ता पक्षहरू अत्यन्तै पेचिलो हुँदै गएको पाइन्छ । 

बजेट, परियोजना तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षहरू नितान्त वित्तीयमात्र नभएर राजनीतिक नेतृत्व र यसको काम गराइ तथा नेतृत्वलाई कर्मचारी तन्त्रले गर्ने विश्वास तथा भरोसामा निर्भर हुनेगर्छ । अझ हाम्रो जस्तो जहिले पनि राजनीतिक संक्रमणमात्रै भइरहने मुलुकको हकमा स्थायित्व तथा स्पष्ट बहुमतको सरकारले काम नगरेको देखिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि नै हाम्रो विकास बजेट घट्दै जाने तथा साधारणतर्फको बजेट जसरी वृद्धि भइरहेको छ त्यो नै एउटा स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । यसले कहीँ कतै अर्थतन्त्रभित्र नराम्रो रोग लागेको संकेत गर्छ । यसलाई देश हाँक्ने अभिभारा लिएर हिँडेका सम्माननीयहरूले विस्तारै सच्याउँदै लानु पर्नै देखिन्छ अन्यथा थेग्नै नसकिने बोझको जिम्मा कसलाई लगाउने भन्ने चिन्ताले सबैलाई भविष्यमा सताउने निश्चितप्रायः छ । 

संघीयता, कर्मचारी संयन्त्र, हाम्रो पुँजीगत खर्चको तरिका, शासनपद्धति वा सांसदहरूको संख्या अन्य कुन निकाय वा संयन्त्रले हाम्रो साधारण खर्चलाई यसरी नजानिँदो तरिकाले बढोत्तरी ल्याइरहेको छ, समयमै निक्यौैल गरेर अनावश्यक खर्चलाई समयमा नै कम गर्न नसकेमा त्यसको मूल्य डरलाग्दो त हुने नै छ साथै विकासतर्फको बजेटलाई यसले सिध्याउन कत्ति समय लाग्दैन ।

विद्यमान स्थितिमा केन्द्र, प्रदेशहरू तथा स्थानीय निकाय सबै क्रियाशील रहेकै अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक रिपोर्टलेमात्र चौध प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिएको छ । साउनबाट सुरु हुने हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको अवधि आधा भइसकेको तर विकास खर्चको हिस्सा जम्मा चौध प्रतिशतले हामीलाई कस्तो स्थितिमा छौं भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ । वर्तमान सरकारको पुसभन्दा अगाडिको पुँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय देखिन्छ । 

यसमा दोषी को, कसले खर्चलाई विनियोजन गर्न समस्या सिर्जना ग¥यो वा कसका कारणले विनियोजित रकम खर्च भएन जस्ता पक्षहरूले अत्यन्तै महत्व राख्ने गर्दछन् । सधैंको जस्तै जेठको अन्तिम र असारको आधाआधिबाट असार मसान्तसम्म गरिने विकास खर्चको दैनिक चार पाँच अर्बदेखि पच्चीसौं अर्बसम्मको विकासे झरीले कसलाई फाइदा गर्छ, तर स्थायित्व, विकास र समृद्धि तथा यस्तै प्रकारका आमनागरिकका आँखामा छारो हाल्ने कुराहरूले कहिलेसम्म काम गर्ने हुन्, पशुपतिनाथ नै जानुन् । 


Views: 585