13th April | 2021 | Tuesday | 6:58:44 PM

यसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि

नन्दलाल खरेल   POSTED ON : माघ २०, २०७७ (९:२८ AM)

यसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि

हिजो पञ्चायती शासन व्यवस्थामा त्यस बेलाका शासकले मुलुकलाई एशियाली मापदण्डमा लैजाने भन्दै ३० वर्षे शासन गरे । विकास, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भन्दै तत्कालीन एमाले र नेपाली कांगे्रसले २०४७ देखि २०६२÷०६३ सम्म आलोपालो शासन सत्ता सञ्चालन गरे । ०६२-०६३ देखि २०७२ सम्म संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाभन्दै झण्डै एक दशक नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले शासन गरे । त्यसपछि जनादेश प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले पनि समृद्धको नारा घन्काउँदै शासन गरिरहेको छ । 

समृद्धिका संकेतहरू अहिलेसम्म देखापरेका छैनन् । तैपनि संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कद्वारा प्रकाशित रिर्पोटअनुसार कूल १० नम्बरमा हाम्रो मुलुकले ५ दशमलव १३ अंकसहित ९२औं स्थान हासिल गरेको छ । गतवर्ष नेपाल सयौं स्थानमा थियो । देशमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि नहुँदा पनि मानिस कसरी सन्तुष्ट भए भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

मुलुकको समृद्धि किन नभएको होला भनेर प्रश्न गर्ने हो भने विभिन्न तर्क आउँछन् । विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषकहरू तथा अर्थविदहरूले आआफ्ना तर्क गर्ने गरेका छन् । धेरैले के भन्ने गरेका छन् भने मुलुकमा सुशासन नभएर भ्रष्टाचार बढेकाले मुलुकको समृद्धि नभएको बताउँछन्, त कतिले राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारीता नभएकाले भन्ने तर्क दिन्छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले चालु खर्च बढ्दै जानु पुँजीगत खर्च फुक्दै जानु र समयमै बजेटको कार्यान्वयन नगरी असारे विकासको पुनरावृत्तिले मुलुकको समृद्धिका ढोका बन्द भएको तर्क गर्छन् । 

कतिपय अर्थविदले प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग नहुनु र युवालाई कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा सामेल नगर्नुले मुलुक समृद्ध नभएको जोडदार तर्क पेश गर्ने गरेका छन् । कतिपय ब्युरोक्रेट्सहरूले भने बढ्दो व्यापारघाटा समृद्धिको बाधक हो भन्ने तर्क पेश गरेका छन् । कतिपय प्रगतिशील लेखकहरूले भने मुलुकको स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नअपनाई झन्झन् गरिब भएको कुरा गर्छन् । यी सबै तर्कमा आआफ्ना ठाउँमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न ।

यो पंतिकारले माथिका सबै तर्कलाई ठीक ठान्दै निम्न लिखित समृद्धिका सात सूत्रहरूलाई व्याख्या गरेको छु । यी सूत्रहरूको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । यी सात सूत्रहरूबाहेक अन्य थुप्रै सूत्रहरू हनुसक्छन् मुलुकको समृद्धिका लागि । तर पंतिकारले आफूलाई महत्वपूर्ण लागेका विषयलाई मात्र चर्चा गर्न खोजेको हुँ ।

सुशासन : समृद्धिको लागि सुशासन महत्वपूर्ण सर्त हो । राणा शासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । नीति नै परिवर्तन गरेर राज्य सञ्चालकका नाइकेहरूकै इशारामा ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । यसको आयतन निकै ठूलो भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संंस्था ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान हरेक वर्ष ओरालो लाग्दो छ । कारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक अंग, संसदको लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगजस्ता बलिया संरचना हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यस्ता आयोग तथा केन्द्रहरूमा राज्यले अर्बाैं लगानी छ । कतै पनि मुलुकमा सुशासन कायम छैन । कतै उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता सरोकारवाला निकायमा प्रभाव पारेको त छैन भनी प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । यस्तो कार्यलाई कसरी दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ ? त्यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । 

स्वस्थ नागरिकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास : स्वस्थ नागरिक भएमात्र मुलुमको समृद्ध सम्भव छ । अस्वस्थ नागरिकले चाहेर पनि मुलुकको विकास समृद्ध गर्न सक्दैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै न्यून छ । स्वास्थ्य सेवा निजीको हातमा गएको छ । दलाल तथा माफियाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र कब्जा गरेको हुनाले आमनागरिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवाबाट वञ्चित छन् । थोरै व्यक्तिको मात्र त्यहाँ पहुँच पुग्दछ । यसलाई सरकारको विशेष ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

समयमै बजेट कार्यान्वयन: विगत एक दशकदेखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । त्यसमा पनि पँुजीगत खर्चको ठूलो रकम जेठ–असारमा खर्च हुनेगरेको छ । नेकपाको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार आएपछि त झन् बजेटको कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर देखिएको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कूल बजेटको आकारमा २३ देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च गर्न नसकी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । यसपालि त सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । भौतिक पूूर्वाधार तथा अन्य विकासका लागि खर्च नगरी मुलुकको समृद्धि केवल नारामै सीमित हुनेछ ।

सडक र कृषि क्षेत्रको विकास: मुलुकमा दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छन् । यद्यपि कृषि उत्पादनले हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । अहिले वार्षिक डेढ खर्ब रकम कृषीजन्य वस्तु, फलफूल, माछामासु, तेल तथा घ्यूमै हामीले आयात गरी सिध्याएका छौं । कतिपय हाम्रो उत्पादन सडकको अभावले बजारमा पु¥याउन नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । सडकको विस्तार गर्ने हो भने कृषि उत्पादन बढाइ बजारीकरण गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन कृषीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ । जबसम्म सडकको विकास हुँदैन तबसम्म कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुँदैन । यो क्षेत्रको विकास नगरी समृद्ध हुन सक्दैन ।

सैद्धान्तिक आचरण: मुलुकले विगत डेढ दशकदेखि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ । राजनीति सबै नीतिहरूको प्रधान नीति हो । राजनीतिले नै सबैको कुराको निर्धारण गर्दछ । तसर्थ राजनीति गर्ने नेतृत्वले सैद्धान्तिक आचरणको पालन गरी मुलुकलाई सुशासनको दिशामा हिँडाउने हो भने मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । राजनीतिलाई सिद्धान्तले निर्देशित गर्दछ । सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयन विधि र प्रक्रियामा निर्भर हुने गर्दछ । मुलुक चलाउने विधि र प्रक्रियाको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा सैद्धान्तिक आचरणको कमीले पार्टी फुटिरहने, जुटिरहने प्रक्रियामै समय व्यतीत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुक न समृद्ध हुन्छ न त जनता सुखी हुन्छन् ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन: हिजो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । त्यो शासन व्यवस्थामा राज्यका स्रोत र साधनहरू निश्चित वर्गका मानिसले निश्चित क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्चेका थिए । त्यही भएर त्यो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय शासन व्यवस्था अपनाइयो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । तीनवटै सरकारको आआफ्नो कार्यक्षेत्र छ । तीनवटै सरकारले आआफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न बजेट बनाउने गरेका छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा संघीयताको मर्मअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन भएको छैन । स्थानीय तहमा झन्झन् भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । हिजो सिंहदरबार वरिपरिमात्र दलाल तथा माफियाको बिगबिगी थियो भने अहिले त्यसको नेटवर्क स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । प्रायः जनप्रतिनिधिहरू पनि कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका छिद्रहरू खोतल्नमै व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफूले बनाएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारबाटै निर्देशित र नियन्त्रित छ । मुलुकको समृद्धिका लागि संघीयताको सफल कार्यान्वयन अति नै जरुरी छ । वर्तमान परिस्थितिमा त झन् संघीयता हाम्रो अर्थतन्त्रले संघीयतालाई धान्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यद्यपि संघीयताको कारण स्थानीय निकायमा जनताको सहभागितामा थुप्रै विकासका काम भएका छन् । 

सन्तुलित वैदेशिक व्यापार: हाम्रो असुन्तलित व्यापारको व्यापार घाटा बढ्दो रूपमा छ । हरेक वर्ष व्यापार घाटा उच्च छ । निर्यात कम हुनु अयात उच्च हुनु नै व्यापारघाटाको अवस्था हो । हाम्रो व्यापारघाटा सबैभन्दा बढी भारतसँग छ । त्यसपछि चीनसँग छ । हाम्रो व्यापार दुई तिहाइ भारतसँग मात्र केन्द्रित छ । व्यापार घाटा उच्च हुँदा शोधानान्तर बचतमा कमी आउने गर्दछ । हाम्रो व्यापार घाटा झण्डै हाम्रो बजेटको आकारमा हुनेगरेको छ । कहिलेकही त बजेटको आकारलाई नाघ्ने गरेको छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि ? व्यापारघाटा सन्तुलित अर्थात् कम नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि असम्भव छ । हाम्रो युवाहरूले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रेमिट्यान्स उपभोगमै सिद्धिने गरेको छ । त्यसलाई हामीले उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकेनौं र राज्यले पनि त्यस्तो नीति बनाउन सकेन । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नभएकै कारण मुलुकको व्यापार घाटा उच्च भएका हो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नबनाई मुलुकको समृद्ध हुनै सक्दैन ।

अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि बहुआयामिक क्षेत्रको विकासको आवश्यकता पर्दछ । माथि उल्लेखित सूत्रहरूलाई इमानदार ढंगले लागू गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने हो भनेमात्र समृद्ध सम्भव छ । नत्र समृद्धिको नाममा देशलाई लुट्ने काम मात्र हुनेछ । सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व इमानदारीतापूर्वक लाग्न जरुरी छ । उनीहरू इमानदारीपूर्वक लागे भनेमात्र उनीहरूभन्दा तलका निकाय तथा कार्मचारीहरूले काम गर्नेछन् । समृद्धि भाषणमा होइन इमानदारीतापूर्वक सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने असम्भव छैन । सबैलाई चेतना भया । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )


Views: 198