13th April | 2021 | Tuesday | 7:07:39 PM

ससंद विघटनमा ओली–प्रचण्ड दुवै जिम्मेवार

बालचन्द्र शर्मा   POSTED ON : माघ २०, २०७७ (९:३२ AM)

ससंद विघटनमा ओली–प्रचण्ड दुवै जिम्मेवार

ससंदीयशासन पद्धतिमा ससंद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको निरपेक्ष हो वा आधार र कारण व्यवस्थापिकालाई पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ । हरेक देशमा संविधान निर्माणका आ–आफ्नै राजनीतिक भूमिकाहरू छन् । राष्ट्रियता, भौगोलिक परिस्थिति, शासन व्यवस्थामा जनताको चाहना, आन्तरिक द्वन्द्व आदि यसका कारक विषय हुन् । अहिलेको विवादमा कुन परिस्थितिमा संविधान निर्माण गरियो । यसको उद्देश्य र लक्ष्य के थियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यो परिस्थिति देशको हितमा छैन भने विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्ररी जानाकारी छ किनकि मलाई बाध्यतामा पारिएको भनी उहाँ प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ । बहुमत नागरिक, ससंद विघटन अहिलेको आवश्यकता हो÷होइन र संविधानको व्यवस्था के हो भन्ने विषयमा घोत्लिरहेका छन् । विघटनको विरोध र समर्थन साथै वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको विषयमा फरक–फरक विचार व्यक्त हँुदा दिलभित्र गुटउपगुट कायम भएको छ । यसबाट दलीय व्यवस्था कमजोर हुने संकेत देखिन्छ । 

बहुमत जनताको ध्यान अदालततर्फ केन्द्रित छ । ससंदमा बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको आधारमा विघटनको सिफारिश गरिएको हँुदा पुनःस्थापना सम्भव नै छैन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री । संविधानको आधारमा अदालत स्वतन्त्र छ । न्यायमूर्तिहरूलाई संविधानको भावना र मर्म थाहा छ । तसर्थ अदालतबाट हुने फैसलाप्रति विश्वास छ तर कार्यपालिकको प्रभावमा परेमा, देशको भविष्यका लागि संसद पुनःस्थापनको अन्तिम विकल्प सडक हो भन्छन् विघटनइतर पक्षहरू । 

ससंद विघटनको सिफारिश संविधान निर्माण गर्दा राखिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर छ वा छैन रु एउटा दलभित्रको आन्तरिक विवादले संसद विघटनको सिफारिश गर्नु ससंदीय पद्धतिको अभ्यासविपरीत हुन्छ वा हँुदैन रु यो सिफारिशले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ वा राख्दैन रु विघटनसँगै गरिएको मध्यावधि निर्वाचन भएमा, वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थाको सरंक्षण, प्रवद्र्धन, शान्ति, स्थिरता कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आधार के छन् रु भन्ने मुद्दाको अन्तरवस्तु हो ।

वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट देशमा स्थिरता कायम गर्ने प्रद्धिबद्धता जनाइएको छ । विगतमा पटकपटक संसद विघटनले राजनीतिक अस्थिरता भएको अनुभवबाट वर्तमान संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्थापिका ससंदलाई विघटन गर्ने अवस्था नआओस् । कथम कुनै कारणबस परिस्थिति आएमा, ससंदमा रहेका दलभित्र सम्भव भएसम्मका विकल्प खोज्न आवश्यक छ भनी प्रावधान राखियो । 

त्यो लिखित भावनामा चोट पर्नेगरी ससंद विघटन गरिएको अवस्थामा संविधान र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध, शान्ति र यही संविधानबाट देशमा स्थिरता कायम हुनेमा बढी आशा राखेका सेवानिवृत्त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट असंवैधानिक भन्नु र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने कानुन तथा राजनीतिज्ञ, विज्ञ पूर्वसभामुखबाट धेरै कठिन परिस्थितिबाट प्राप्त संविधान, शासन व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिका धराशायी हुन्छ कि भनी चिन्ता गरी उत्तेजित विचार व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । व्यवस्थाप्रतिको मोह हो । यस्ता विचारलाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रभाव पार्नेगरी व्यक्त भएका भनी निवेदन गर्नुको औचित्य देखिँदैन । 

अदालतमा विचाराधीन विषयको निर्णयमै असर पार्नेगरी विचार दिन पाइँदैन भन्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा हो । अदालतको निष्पक्षता र न्यायमूर्तिहरूको सक्षमतामा प्रभाव पार्ने फैसला गर्न मिल्दैन, यस्तो हुनुपर्छ भनी राजनीतिक कार्यक्रममा वा सार्वजनिक बहस र छलफल गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । 

सञ्चारमाध्यमबाट ससंदीय व्यवस्थाका गुण, अवगुण र अभ्यासका सम्बन्धमा स्वतन्त्र विचार, आलोचना, विवेचना व्यक्त गर्न पाइन्छ । दलीय आस्थाका आधारमा आफ्नै बुझाइको व्याख्या गरी प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो वा होइन भनेर आफ्नो राजनीतिक आस्थाका आधारमा विचार राखी निर्णयमा प्रभाव पार्न सार्वजनिक लविङ गर्नु गलत प्रवृत्ति हो । संविधानको व्याख्या शब्द र वाक्यमा आधारित हुँदैन । यसका उत्पति, उद्देश्य र वर्तमान परिस्थितिलाई पनि हेरिन्छ । स्ततन्त्र न्यायपालिकाबाट राजनीतिक व्याख्या हँुदैन । विश्वास लिनुपर्छ र वातावरण दिनुपर्छ । 

ससंदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल र नेतामा दलीय चरित्र महत्वपूर्ण हुन्छ । नेकपाका दुवै अध्यक्षमा यो कमजोरी देखियो । अहिले देशमा यो परिस्थिति ल्याउनुमा दुवै कमरेड प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । दुवैले संविधानको पालना नगरेको र राष्ट्रहितमा काम नगरेको देखिन्छ । संविधानको प्रावधानविपरीत एकता नभएको पार्टीलाई एकता भएको भन्ने, धारा ७६९२० बमोजिम सरकार गठन गर्ने, तर ९१०को सरकार हो भनी दाबी गर्ने, ससंदीय दलको नेता परिवर्तन सम्बन्धमा दलमा निर्णय नगर्ने तर पाँच वर्षमा सरकार आधाआधा समय चलाउने घोषणा गर्ने, कहिले एक अध्यक्ष, एक प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो भन्ने । 

कहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भइरहेछ सहमतिनजिक छ वा सहमति हुँदैछ भनी करिब तीन महिना समय बिताएको सबैलाई थाहा छ । यस प्रक्रियाबाट देश र जनताको महत्वपूर्ण समय खेर फालेको सत्य हो । भ्रष्टाचारको सीमा नाध्यो भन्ने एक, भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने अर्को । यो अवस्थामा देश र जनताको पक्षमा नबोली चुप रहनु प्रतिपक्षी दलको पनि कमजोरी देखियो । विघटन गर्नुभन्दा अघिको तयारी प्रचण्डलाई एक हप्तापहिले थाहा थियो तर कुनै समाधान निकाल्न सकेनन् । दुवैको अलगधार थियो । एकता सम्भव नै थिएन । जबजको धार र सरकार प्रमुखको हिसाबमा प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनपर्दथ्यो । कुरा स्थिरताको काम अस्थिरतको भइरहेको देखिको थियो । 

हाम्रो परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी अमेरिका र युरोपको ससंदीय व्यवस्थामा भएको अभ्यासको उदाहरण दिन उचित देखिँदैन । संसद विघटन गर्न राष्ट्रिय कारण देखाउनुपर्छ । महत्वपूर्ण कारणविनाको विघटन अप्रजातान्त्रिक हुन्छ । एउटा दलभित्रको व्यक्ति, शक्ति, अधिकारको द्वन्द्वमा सरकार चलेन भनी विघटन गर्नु दलीय आचरण र संसदीय व्यवस्थाको दुरुपयोग हो । आधार र कारण संसद अथवा जनतालाई देखाउन सक्नुपर्छ । 


Views: 618