13th April | 2021 | Tuesday | 8:12:02 PM

मेलम्चीको प्रतीक्षा कहिलेसम्म ?

विश्वनाथ खरेल   POSTED ON : माघ २२, २०७७ (९:१० AM)

मेलम्चीको प्रतीक्षा कहिलेसम्म ?

जलस्रोतमा धनी देश भए पनि १० प्रतिशत नेपाली अझै स्वच्छ खानेपानीबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ३७ लाख ५० हजार ५ सय ९३ जनसंख्याले अशुद्ध पानी पिउने गरेका छन् । उनीहरूले खोला, नदी, इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसारको पानी २० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् । २ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय १७ जनसंख्यामध्ये ५७ लाख ७० हजार १ सय ४३ जनाले मात्र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ पिउने पानी पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

स्वच्छ पानी शहरी क्षेत्रका बासिन्दाले पिउन पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखाका सिनियर प्रशोधित अधिकारीको भनाइअनुसार पानी प्रयोग गर्नेहरू राजधानीलगायत ठूला शहर तथा जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित छन् । यसरी बजेट अभावका कारण प्रशोधित स्वच्छ पानी सबै ठाउँमा पु¥याउन नसकिएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी गरेको पाइन्छ । अहिलसम्म पानीको पहुँचमा पु¥याउनमात्र ठिक्क भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएमात्र सबैलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ । 

हाम्रो देशको झण्डै तीन करोड जनसंख्यामध्ये दुई करोडले पिउँछन् मापदण्ड नपुगेको पानी कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतले मापदण्ड नपुगेको पानी पिउने गरेका छन् । यस्तो पानी पिउनको जनसंख्या एक करोड ९३ लाख २९ हजार ९ सय ८० रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रशोधन नगरिएको धारा तथा ट्युबेलको पानी सिधै पिउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले यस्तो पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मुलुकमा खानेपानीको समस्यालाई मध्यनजर गरी देशभर ५ हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

यसको साथसाथै खानेपानी तथा ढल निकास विभागले सबै जनतालाई खानेपानीको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आधारभूत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको छ । विभागले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्नेगरी आधारभूत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको थियो । यसर्थ जनतालाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउने उद्देश्यका साथ पाँच हजार १ सय ८७ आयोजना सञ्चालन गर्न लागेकोे जानकारी दिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत सरकारको सहयोग र २० प्रतिशत जनश्रमदानमा उक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । 

यसरी खानेपानी विभागले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ९ सय १६ आयोजनामात्र सञ्चालन गरेकोमा यस वर्ष बढाएको हो । यसरी सञ्चालन गर्न लागेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं १ सय ५२, स्याङ्जा १ सय ४८, गुल्मी १ सय २९ रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै आयोजना मनाङमा १३ वटा छन् । यी आयोजना सञ्चालनमा सरकारले छ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सन् २००१ मा काम सुरु गरिए पनि अझै सुरुङ खन्ने मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई पु¥याउनुपर्छ भनेर मेलम्ची खानेपानीको अवधारणा सुरु गरेका थिए । तर, जनतालाई मेलम्ची आयोजना देखाउँदै यहाँको खानेपानी वितरणको प्रभावकारिता, स्रोत पहिचान, संरक्षण, उपयोग, नियमन तथा प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भएको हो । जसको दोष पनि मेलम्ची आयोजनाले नै बोक्नुप¥यो । 

खानेपानीको धारामा पानी नआउने तर महँगो मूल्य तिरियो भने ट्यांकरको पानी सहजै पाउने अवस्था हुनु भनेको खानेपानी व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो । किनकि ट्यांकरबाट वितरण हुने पानी उपत्यकाबाहिर वा विदेशबाट आयात गरिएको होइन । मेलम्ची आयोजनाबाट नागरिक, विकासविद्, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनयन्त्रले के पाठ सिक्नु जरुरी छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास आयोजना भनेको केवल आर्थिक वा प्राविधिक मामिला होइन, यो त नितान्त व्यवस्थापकीय र बहुआयामिक अनुष्ठान हो । 

यसै सिलसिलामा विसं २०७५ को सुरुवातसँगै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको थियो । सुन्दरीजलदेखि उपत्यकामा विभिन्न भागमा पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने कामको जिम्मेवारी भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिइएको छ । यसरी पहिलो चरणमा पानी वितरण गर्न तोकिएका स्थलमा गत चैतअगावै पाइप बिच्छ्याइसकिने सम्बन्धित निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । यसको साथसाथै सुरुङ निर्माण सम्पत्र भएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा यस वर्ष असार÷सउनतिर आउने मेलम्ची विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा अब कति वर्ष लाग्ने हो यो भन्न सक्ने स्थिति छैन । काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटिएला भनेर पर्खेको तीन दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । आयोजना प्रगतिको कछुवा गतिले राजधानीवासीको धैर्यको बाँध टुटाउन लागेको छ । राजधानीवासीलाई आयोजना सञ्चालकले दिएको आश्वासन पट्ट्यारलाग्दो गरी कुरेका कु¥यै छन् । पछिल्लोपटक आयोजनाकै तर्फबाट गएको दसैंसम्म राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने आश्वासन दिइएको थियो । तर, मुहान र सुरुङ क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँग मेलम्ची आयोजना नेतृत्वले दिएको आश्वासन मेल खाँदैन । 

सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौता गरी सात वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने लक्ष्य राखेयताका १९ वर्षको प्रगति विवरणले देशको समग्र विकासको बेथितिलाई दर्साइरहेको छ । यो गतिहीनता प्राकृतिक होइन, मानवसिर्जित हो । हदसम्मको यस्तो हेल्चेक्र्याँइका जिम्मेवारमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने हो । देशमा दण्डहीनता मौलाएका कारण आयोजना ढिला भए पनि कसैलाई जिम्मेवार ठहराइन्न । सन् २००७ को लक्षलाई पटकपटक सार्दै २०७५÷०७६ सालसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समयसीमा परिवर्तन भइ नै छ । 

त्यो समयसीमा पनि टर्दै गएको छ । अनि मेलम्ची आउला भनी काठमाडौंमा धुलो खाँदै पर्खिबसेकाहरूले पनि केका निम्ति धैर्यधारण गर्नुपर्ने हो, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अतः आयोजनामा देखिएको सुस्तताको कारण सरकारदेखि आयोजनाका अधिकारीसम्मको चरम लापरबाही र अनुत्तरदायी कार्यशैली हो । तर आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई दोष दिएर जे जसरी पन्छिने गर्छन्, त्यसले उनीहरूको अनुत्तरदायी कार्यशैली अझ प्रष्ट्याउँछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ठेकदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषयसमेत हो ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार आयोजना सञ्चालक अधिकारीलाई हुन्छ । आयोजनाको कार्यप्रगति अनुगमन नगरी छाड्नेहरूलाई जवाफदेही नबनाउन्जेल मुलुकका सबैजसो आयोजनाको हबिगत यही हुनेछ । सरकार र एडिबीबीच सन् २००८ मा आयोजना पुनःसंरचना गर्ने सहमतिअनुरूप आयोजनाको काम दुई भागमा बाँडेर २०१३ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष राखियो तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवेले सन् २०१२ मा आइपुग्दा साढे ६ किलोमिटरमात्र सुरुङ खन्यो । 

चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि उससँगको ठेक्का प्रव्रिmया तोड्दै बाँकी सुरुङ खन्न इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एण्ड सिमेन्टिष्टी (सिएमसी) सँग सम्झौता गरियो । यो कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै समयसीमा सारियो । यो अवस्थामा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहन जरुरी छ । अन्यथा, आयोजनाको यो लापरबाही अझै बढेर जानसक्छ । त्यसैले पनि एकअर्कामा दोषारोपण गरेर होइन, समयमै काम सम्पन गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रचारमा सीमित मेलम्ची आयोजनाको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीले अनावश्यक उद्घाटन र समापनमा समय बिताउनुभन्दा यस्ता उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माण भइरहेको २७ किमी लामो सुरुङको अम्बाथान¬ग्याल्थुम खण्डको काम लगभग सकिएको अवस्था छ भने हाल आएर पानी टेष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । मूलतः काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । यो समस्याको समाधानका लागि मेलम्ची खोलाको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने सोचका साथ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य भइराखेकोमा यो सम्पन्न भई पानी आपूर्ति गर्ने लक्षित समय तालिका धेरै पटक थप भइरहेको छ ।

अहिले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएअनुसार खानेपानी प्रगति शून्यमा आएको छ । सोहीबमोजिम कार्य हुने हो भने विसं २०७७ साल असार मसान्तसम्ममा सुन्दरजलमा पानी आइपुग्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ टरेर आउँदो पुस÷माघतिर आउने आश्वासन अब त दिवा सपना जस्तोमात्र हुन पुगेको छ ।


Views: 118