13th April | 2021 | Tuesday | 8:22:58 PM

लोकतन्त्रमा नायकहरूमा शक्ति उन्माद

पुरुषोत्तम मरहठ्ठा   POSTED ON : माघ २२, २०७७ (९:१५ AM)

लोकतन्त्रमा नायकहरूमा शक्ति उन्माद

विश्वमा लोकतन्त्रको प्रेरणा लिँदा अमेरिका र भारतलाई नमुनाको रूपमा अझैसम्म मान्ने गरिन्छ । अमेरिकामा सत्ता हस्तान्तरण यस पटक सजिलै हुन सकेन । भारतमा लोकतान्त्रिक सरकारले किसानको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको असहिष्णु व्यवहारले मोदीको लोकप्रियतामात्र होइन सत्तारूढ बीजेपीको शाख गिरेको छ । नेपालको लोकतन्त्र पनि अचम्मैसँग तरंगित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हुँदाखाँदाको संसद भंग गरिदिएका छन् । पुस ५ गतेदेखि अहिलेसम्म मुलुक राजनीतिक अन्यौलमा गुज्रिएको छ । पदबाट राजीनामा नै नदिई कामचलाउ निरन्तरको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य उनलाई मिलेको छ । 

दुई तिहाइ पाएर पनि नेकपाको विचारले मुलुकलाई नेतृत्व दिन तीन वर्ष सफल हुन सकेन । स्वयं राष्ट्रपतिसमेत तोकिएकै समयमै निर्वाचन गराउन जरुरी भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन जोड दिँदैछिन् । चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई संविधानको विरोधमा छ भन्ने वक्तव्य दिँदा ओली भने सडकबाट न्यायालयलाई चुनौती दिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिन पुग्दछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सन्तोषजनक समाधान भएन भने मुलुकको परिस्थिति भयानक हुनसक्छ भन्ने अनिश्चित भविष्य देखाइरहेका छन् । नागरिक आवाज उत्कर्षमा पुग्दै गएको बेला अवहेलनाको अस्त्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तेस्र्याइएको छ । 

दलको विवाद दलमा नखोजी संसद भंग गरेर खोजिएको छ । आन्दोलन अहिले ठप्प भएको पनि छैन गति लिएको पनि छैन । सडकबाट खबरदारी भने झन झन बढेको छ । जनताहरू बिस्तारै सडकमा ओर्लँदैछन् । सडक शून्य भएको पनि छैन दिनदिनै जुलुस उठिरहेको छ । भय र त्रासका बीचमा अझै मानिस सुस्केरा हालेर सत्तोसरापमा लागेका छैनन् । अदालतमा भरोषा गरेका छन् । ब्रहृमले देखेका कुरा खबरदारी गरिरहेका छन् । देखेको कुरा बोल्न संविधानले निषेध गरेको छैन । 

जेल नेल भोगेर आएका नेताहरू राज्य नै मै हुँ भन्ने गरी सर्वत्र प्रभाव र दबाब छाड्न खोज्दैछन् । ६४ प्रतिशत बहुमत नेता आफूसँग भएको कारण देखाई संसद विघटनको दाबी गर्ने तर त्यो मत देखाउन संसद फेस गर्न नसक्ने ? पर्याप्त विकल्प दिएर संसदलाई जोगाउन नखोज्नेबाट फेरि विजित र दर्पदम्भितझैँ सियोको टुप्पो जति भूभागसमेत दिन्न भन्ने अहं पलाएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ तर अकालमा भंग हुने संसद के काम ? के विगत ३० वर्षदेखिकै यस्तै परम्परा विकास गरिरहने ? संविधानसभाले पटकपटक भत्किने संसदको पुनरावृत्ति नदोहोरियोस् भनेर नै स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको हो ।

नेपाली जनताले धेरै ताजा जनादेश र हरेक पटकको मध्यावधि निर्वाचन भोगिसकेका छन् । तर, अहिले नेकपामा देखिएको विभाजनको खड्गोलाई हेर्दा अहिले त्यो पार्टीभित्र बहुदलीय प्रजातन्त्र त थियो ? बहुदलीय पार्टी बन्न जबज र नौलो जनवादलेमात्र होइन विगतमा सशस्त्र युद्धका शहीदहरूको स्मृति र पछिल्लो समयका श्रद्धाञ्जलिसभामा ओलीको सहभागिता नहुनुबाटै भावनात्मक एकता त सुरुबाटै नदेखिएको देखिन्छ । पुस ५ चाहिँ सबै हिसाबकिताब गरेर ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

मुलुकका सत्ता नायक संसदसँग फेस गर्नुभन्दा जनतासँग फेस गर्न तिथि र मितिसहितको चुनाव नै घोषणा गरेर प्रस्तुत भइदिए । जसको कारण नेपाल फेरि एउटा डरलाग्दो सुरुङमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । ७० वर्षको अन्तरालमा यो मुलुकको लोकतन्त्रले स्थिरता ग्रहण गरी ठूलै आर्थिक छलाङ मारिसक्नुपर्ने थियो । तर, हामी अझै डोबाटोमा बसेर लोकतन्त्रको याचना गरिरहेका छौँ । आन्दोलनको समयमा दलहरूलाई सहयोग पु¥याउने नागरिक समाज निर्वाचनमा विजयी बनेर गएपछि दलहरूका लागि काउसो बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र बचाउने प्रजातन्त्रका सेनानीहरू पाखा पारिएको छ । बनाउने र बिगार्नेे खोइलाको घरभित्र अनिश्चित भविष्य बोकेकाले आफ्नो भविष्य कोसँग खोज्ने ? 

अरूले हाम्रो हैसियत देखाइदिने ? अचम्को धिग्दण्ड र बोलीले बाग्दण्ड खाएका दलका नेताहरूमा कहिल्यै चेत आउन सकेन । पशुपतिमा त्रिशूलले डामेर छाडेको साँढे जस्ता नेताहरू फुक्काफाल नभइदिएका भए संसद चल्दा गरुढका वरिपरि सर्पजस्ता देखिनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने थिएन । पद्धतिलाई भताभुंग पारेर भागबण्डा रोक्न सकेनन् । आवाज उठाउने भीम रावल बन्न पुगे । प्रतिपक्षी पार्टी भने गुट र उपगुटमा रमाए । आफ्नो स्वार्थ बाझिएपछि संविधाननुसार बनेका लोकतान्त्रिक संरचनालाई ध्वस्त बनाएर पद्धतीय अन्तरविरोध सिर्जना गरिदिएर नेपाली समाजको सारा काम ठप्प बनाए ।

जग हँसाइको राजनीतिमा जनता तमासे बनेर तिनको प्रहसन हेर्नैपर्ने गराइदिएका छन् । नेपाली जनताले यत्रो अवधिमा कहिल्यै भिजन र मिसन भएको नेता पाउन सकेनन् । वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ । संविधान राम्रो लेखिँदैमा नहुने रहेछ । देशले चुनावमात्र हेर्ने नेता पायो जनतालाई माथि उठाउने सुपात्रको नेता पाउन सकेन । सदैव रगत र पसिनाको बलिदानी गरेपछि थोरै समय टिक्ने चटकी लोकतन्त्र पो दिएछन् नेताहरूले ।

म्यादी लोकतन्त्रको के भरोसा ? सबै सोहोेर्ने र संग्रहमै रम्मिने कस्तो लोकतन्त्र ? नेताहरूलाई च्याम्पट्टी खेलाएझैँ निकै खेलाउन सक्ने चाणक्यजस्ता नेतामात्र सफल देखिएका छन् । जनताको जनजीविका र स्वास्थका विषयमा बोल्ने मुस्किलले सिला खोज्नुपर्ने भएको छ । फेरि त्यस्तो नदोहोरियोस् भनेपनि नेपालमा पटकपटक उही घटना दोहोरिने हिजो र आज उस्तै परम्परा रहेको छ । फेरि कहिल्यै यस्तो नहोला भन्यो झन् त्योभन्दा ठूलो रूपमा समस्या धान्ने नसक्नेगरी आउने गरेको छन् । 

विगतमा परम्परागत शक्ति राजतन्त्र र आधुनिक शक्ति राजनीतिक दलहरूबीचमा देखिएको द्वन्द्वलाई संविधानकै धारा टेकेर राजतन्त्रले निर्वाचित सरकारलाई हटाएको थियो । दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र जननिर्वाचित सरकारमाथि गरिएको कू प्रजातन्त्रमाथि ठूलो धक्का थियो । निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकार बने पनि १८ महिनाभन्दा ज्यादा टिक्न सकेन । अधिनायकवाद यति डरलाग्दो हुन्छ त्यहाँ न्याय र कानुन मरेको हुन्छ । जुद्ध शमशेरलाई हेरौँ उनले प्रधान न्यायाधीश, कमाण्डर इनचिफ र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निरंकुश फैसला गरी कति देशभक्तहरूलाई सत्तासँग कुनै प्रश्न गर्न नसक्ने गरी सिध्याइदिए । 

सैले उनीसँग जोरी खोज्न लागेन । दलभित्र पलाएको ऐँजेरुहरू जनतालाई कमजोर बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन । जनताले पटकपटक धोका पाइरहेका छन् । संसद बिउँत्याउने वा प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दिने दुई विकल्प छ अदालतसँग । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बृहत् मोर्चाबन्दी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा पर्ख र हेरको अवस्थामा कोही छैनन् । आन्दोलनसँगै संवैधानिक इजलासमा निरन्तरको सुनुवाइ चलिरहेको छ । निश्चित समयमा चुनाव हुने नहुने ठोकुवा कसैले गर्न सक्ने स्थिति छैन । निर्वाचन आयोग निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन लागेको छ । 

यसले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा असर पर्छ वा पर्र्दैन ? त्यो अलग विषय छ । ९० दिन बाँकी छैन चुनाव गर्ने भनिएको मिति । निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई हालका दिनमा पार्टीको लोगोले सकस बनाउने निश्चित छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि कतै यो पनि अदालतमा नपुग्ला भनेर भन्न सकिन्न । यो निर्वाचनबाट मुलुकले कति व्ययभार बहन गर्नुपर्नेछ । यकिन लेखाजोखा गर्न सकिन्न । कोरोनाले थलिएको यो मुलुकले फरि अर्बाैं अर्बंको व्ययभार निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा मुलुकले खर्चिनेछ । जिम्मेवार निकायहरू यस विषयमा सम्वेदनशील छैनन् । 

राजनीतिक नेताहरूलाई चुनावको मात्र चिन्ता देखिएको छ । खोक्रो भइसकेको देशले ५ वर्षको आवधिक चुनाव मध्यावधिमै गराएर सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावनाका अनेक ढोका बन्द गराउन खोज्दैछ । जनतामा जाने नाममा पटकपटकको निर्वाचनले के नेपालको लोकतन्त्र बलियो बन्न गयो ? निर्वाचन त ज्ञानेन्द्रले पनि गराउन नखोजेकै हु नि । पद्धतिमा नेताहरू चल्न नसकेपछि गरिब राष्ट्रका धनी नेताहरूले निर्धक्कसँग खर्चिलो चुनावमा होम्मिन बाध्य नपार्लान् भनेर कसले भन्न सक्छ ? अवधि बाँकी रहेको हुँदाखाँदाको संसद भंग गरेर मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पर्नेगरी थप भार बोक्न लाउने ? 

अब कसैले पनि एक थोपा आँसु र रगत बगाउनुपर्ने छैन भनी २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि नेतृत्व गर्नेहरूले बोलेका होइनन् ? त्यसैले हाल चलिरहेको मुद्दामा २०४७ सालको संविधानमा यस्तै संसद भंग गर्दा अपनाइएको नजिर अपनाउन अबका दिनमा उसलाई बाध्यात्मक गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? त्यस समयको फैसलाले बाध्यात्मक शक्ति गुमाइसकेको छ वा छैन ? त्यसैले अबका दिनमा हामीले संवैधानिक धारलाई समातेको हौं भने संवैधानिक सर्वोच्चतामा जोड दिनु प¥यो । 

यसका लागि विदेशका अदालतका न्यायाधीशद्वारा संसद भंग हुँदाको अवस्थामा लिइएको बाध्यात्मक नजिर अवश्य पालना गरिनुपर्छ । साहसिक निर्णयहरू राष्ट्रमण्डलीय देशका न्यायाधीशहरूद्वारा गरिएको यस विषयको फैसलालाई नजिर प्रमाण लिइनुपर्दछ । प्रिभी काउन्सिलको फैसलाले पनि कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक शक्ति राख्दछ । नजिरबाट न्यायाधीशहरूले कानुनको अस्तित्वलाई प्रष्ट्याउने भएकोले नजिर प्रतिपादन गरेर अबका दिनमा नयाँ कानुन बन्ने ठोस आधार बन्न सकोस् । हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको यो संसद विघटनको मुद्दा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि न्यायिक व्याख्या र निर्णयको अन्तिम व्याख्याता बन्ने अवसर मिलेको छ ।

त्यसैले अब आइन्दा विघटनको मुद्दा अदालतमा पटकपटक आइरहने २०४७ को संविधानको त्रुटिलाई २०७२ को संविधानमा भएको प्रावधानको रौंचिरा केलाएर न्याय गरेरमात्र होइन परेको आभास सबैलाई हुनुपर्दछ । सर्वोच्चलाई आफ्नो बोलीले आफ्नै मुख थुनिनुपर्ने अवस्था वर्तमान समयमा आउँदैन किनकि यसको प्रयोग उसले पहिलोपटक गर्दैछ । पुराना नजिरमा टेक्न उसलाई बाध्य नहुन सक्छ । किनकि मुलुकमा यो संविधान नयाँ हो । यो समय अदालतले निश्चित आधारमा फेरि यस्तो गल्ती कहिल्यै दोहोरिन नसक्ने गरी संविधानमा जनताको आस्था जगाउन निष्पक्ष फैसला खोजेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराको टेकोमा बनेका छन् स्पष्ट गर्नुपर्नेमा यसबारे जनतालाई सुसूचित गरिएको छैन । यो संविधानले तजबिजी अधिकार दिएको छैन । त्यसैले संसद बलियो बन्दा कतै मुलुकको सरकार प्रमुखले आफूलाई कमजोर ठानेका त होइनन् ? विगतको संवैधानिक अभ्यासमा सत्तामा जानेले यस्तै यस्तै दम्भले संसद भंग गरेका थिए तर राजीनामा गरेपछि आफू कामचलाउ बनेर । त्यसैले यस्तो अवस्थामा समाधान अदालत हो वा संसद ? यो अवस्थामा मुलुकभित्र निर्वाचन हुने हो भने देशले आठ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने विभिन्न स्रोतले देखाइसकेका छन् । सुरक्षा र अन्य खर्च त कति हो कति ? 

संसद पुनःस्थापना गर्दा यो निश्चित होस् समस्याको समाधान गर्दा फेरि अदालतकै वरिपरि दलहरूले चक्कर लगाउनुपर्ने दिन नआओस् । कम्युनिष्टको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने क्षमता सर्भाइभल गेम्सको कारण सदैव अदालतमा थुपार्न खोज्ने राजनीतिक नेताहरू सबभन्दा दोषी हुन् । यसमा अदालत एक्लैले राजनीतिक निकास निकाल्न सक्दैन । अदालतले त मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधानका विरुद्धमा हुने गलत अभ्याससम्म रोक्ने हो । राजनीति गर्ने त नेताहरू नै हुन् । आखिरमा लोकतन्त्रको रक्षा संसदीय सर्वोच्चताले हुन्छ कि संवैधानिक सर्वोच्चताले हुन्छ फैसला गर्ने जनताले हो । 

त्यसको छिनोफानो गर्ने संसदलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउनु कसैको हितमा देखिँदैन । मुलुक बर्वादीतिर लम्कँदैछ । देशको वर्वादीमा कोही हात बाँघेर बस्न सक्दैन । मुलुक अहिले निकै तरल अवस्थामा पुगेको छ । मुखले सार्वभौम सत्ताको ग्यारेन्टी गर्दैमा हुने भए सन् ८८ ताका मिखाइल गोर्वाचोभले राष्ट्रसंंघमा रूसले पूर्वी युरोपेली राज्यका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन भनेको होइन ? 

कम्युनिष्ट नेतामा देखिएको भ्रष्टीकरण र सत्ता स्वार्थ कस्तो हुँदो रहेछ जनता तिनको समर्थनमा बोलेनन् । एउटा गोली नपड्काई सोभियत १५ टुक्रामा छुट्टै अस्तित्व लिएर स्वतन्त्र हुन पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धले पराजित गरेको फासिवाद शीतयुद्धको समाप्तिपछि नयाँ संस्करणमा देखिन थालेको छ । पश्चिमी उदार लोकतन्त्र नै अन्तिम राजनीतिक अवधारणा स्थापित हुन अझै शंका छ । उसकै देशमा लोकतन्त्रको धज्जी उडिरहेको छ । 

यता केही समय नेपालीहरू कोरोना, सरकार र यो देशको पद्धतिसँग असन्तुष्ट छन् । देश, नेता र सरकारसँग खुशी नहुने जनता निराशावादी हुन जान्छन् । जसलाई निलिज्म अर्थात शून्यवादमा पुगेको ठानिन्छ । जनतामा निराशा बढ्दै गयो भने त्यसले निकै ठूलो आँधीबेहरी ल्याउने निश्चित छ । विलम्बले खतरा निम्त्याउने हुनाले जष्टिस डिले जष्टिस डिनाइतर्फ सोच्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । हतारमा निर्णय गर्न अदालत अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । जे होस् फैसला जस्तो सुकै आओस् अबका दिनमा राजनीतिक निकासका लागि नेपाली जनताले सदैव संसदलाई नै प्राथकितामा राखेको छन् ।


Views: 72