13th April | 2021 | Tuesday | 6:30:09 PM

प्रतिनिधिसभा विघटनका अशुभ संकेतहरू–३

शम्भु कोइराला   POSTED ON : माघ २३, २०७७ (८:४९ AM)

प्रतिनिधिसभा विघटनका अशुभ संकेतहरू–३

नमागिएको सल्लाह 

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले मुलुक चैतर्फीरूपमा वर्वादीतर्फ गइरहेको विषयमा गएका दुई अंकमा चर्चा गरियो । विषयको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी आजको अंकमा पनि विघटनले उब्जाएका अशुभ संकेतका बारेमै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।  न्यायिक मन प्रयोग सम्बन्धमा आशंका एकजना नाम चलेका मानवाधिकारकर्मीले अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभयो ः विसं २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा परेको मुद्दामा क्रमशः ११–११–११ र एउटामा ९ जनाको फुल बेन्चले निर्णय गरेकोमा यो पटक सानो घेरा बनाइएको छ । 

त्यसमा पनि वरिष्ठता मिचेर छनौट गरिएकाले न्यायिक मनको प्रयोग हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको अन्तर्वार्ता पढ्ने अवसर पाइयो । ठूलो घेरामा लगेको भए निर्णयको स्वीकार्यता बढ्ने भनाइ उहाँको पाइयो । विघटनको सिफारिश पहिलेको भन्दा फरक रहेको, यो विघटन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको र त्यसलाई उल्टाउन चाहने तत्वहरूको षड्यन्त्रमा परेको हुनाले सबैको चासोको विषय भएको भनाइ उहाँको रहेको छ ।

जनताको विश्वासमै बाँच्नुपर्ने संस्थाले जनचाहनाबमोजिम गरिदिएको भए विश्वास बढ्ने सम्भावना अझ प्रबल बन्ने थियो । तर, सानो घेरा बनाएको र वरिष्ठता मिचिएका कारण मानिसहरूको मनमा शंका उब्जिएको छ र विश्वासको संकट मौलाएको आभास भइरहेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने निकायले व्याख्यामात्र गर्नुपर्ने र संशोधन गर्न नपाइने भनाइ पनि प्रबलरूपमा आइरहेको छ । 

न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने मनशाय रहँदा यो विषयलाई अहिलेको जस्तो जटिल बनाइरहनुपर्ने होइन । सामान्य घरायसी वादविवादको फैसला गर्दा त न्यायिक मन र तटस्थताको अनिवार्यता रहन्छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संवैधानिक संकट आउने विषयको फैसला गर्दा त जनतालाई न्याय प¥यो भन्ने आभास हुनेगरी गर्नु अनिवार्य हुन्छ । न्याय ढिलो हुनुभएन र न्याय परेको महसुस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । 

न्यायिक मनको प्रयोग भएन, पूर्वाग्रह वा अहिले चर्चामा आएजस्तो सेटिङ भयो भने जनताको आवेग र आक्रोशलाई थेग्न कठिन हुन्छ । सामाजिक न्यायको अभावमा समाजमा द्वन्द्व, वैमनस्य र घृणा बढ्ने हुनाले मुलुकमा आवेग आक्रोशको मनस्थितिमा सर्वसाधारण कठिनाइपूर्ण तबरले जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छन् । त्यस्तो आवेग र आक्रोशले कुन् बेला के कस्तो रूप लिने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । आशा गरौं सम्बन्धित निकायले न्यायिक मनको नै प्रयोग गर्नेछ ।

सभामुखद्वारा प्रतिनिधिसभाको बैठक आहृवानको चर्चा र संवैधानिक परिषद्को सिफारिश फिर्ता मिति २०७७ माघ १६ गतेको एउटा कार्यक्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको बाबजुद कतैबाट अन्यथा भएमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । यो भनेको असामान्य परिस्थिति हो । द्वैद्व शासनको प्रारम्भ हो । यसले राज्यका सबै निकाय अलग धारमा बाँडिने खतरा रहन्छ । सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंग, निजामतीलगायत राष्ट्रसेवकहरू अलग धारमा विभाजित भएपछिको परिस्थितिमा, मुलुकको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विदेशी तत्वको चलखेल मुलुकमा बढ्ने र राष्ट्रिय अस्मितामा खतरा आइलाग्ने परिस्थिति बन्ने र अन्ततोगत्वा, मुलुक अफगानिस्तान जस्तो नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन पुसा ५ गतेको संवैधानिक परिषद्को तीनजना उपस्थित भएको समितिको बैठकले विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा गरेको सिफारिश संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएकोमा सभामुखले पत्रसहित संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाउनुभएको छ । 

पहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कारणले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिशअनुसारको नियुक्ति नभएको नजिरसमेत उल्लेख गर्दै परिषद्ले गरेको निर्णय परिषद्मै फिर्ता पठाइएको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गएको ५ गतेका दिनमा केही निर्णय गरेन, भएको छैन भनेर पत्रकार सामु बोल्ने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको सिफारिश पठाउने कामको विरोधमात्र गरेनन् जुन् दिन उनले कुनै निर्णय भएन भनेका थिए, सोही दिन निर्णय भएको हो भनी सफेद झुठसमेत बोल्न भ्याए र सोही मितिको निर्णयको आधारमा नियुक्ति भइसकेको छ । यो कदम अर्को संविधानविपरीत र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतको काम भएको छ भन्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद् गरिएको बलमिच्याँइले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याइदिने परिस्थिति निर्माण भइरहेकोमा बुद्धिजीविहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीचको द्वन्द्व, कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्व, संवैधानिक परिषद्लाई संविधानको परिकल्पनाविपरीत प्रधानमन्त्रीको निरिह संस्थाको रूपमा परिणत गर्नु, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढ्नुको सट्टा घट्दै जानु आदि कारणले मुलुकमा अनिष्टको बादल मडारिरहेको आभास भएको छ ।

सत्तारूढ़ नेताका आआफ्नै डम्फ

गृहमन्त्री वादलले समयमा अदालती फैसला नआए वैशाखमा चुनाव हुन कठिन हुने बताउनु भएको थियो भने केही दिनअगाडि वैशाखमा चुनाव हुन नसकेमा यो सरकार नै निरन्तर रहने बताउनु भएको थियो । यसबाट सहजै के बुझ्न सकिन्छ भने मुखले चुनाव भन्ने तर चुनाव नभएको दोष प्रचण्ड, माधव समूहलगायत अरूलाई थोपरेर कसैसँग जवाफदेही नहुनुपर्ने शासन व्यवस्था चलाउने मनशाय सहजै बुझ्न सकिन्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादकै रटान गरेर अलग्गै बसेका बादल राज्यसत्ताको आकर्षणका कारण पछिमात्र नेकपा माओवादीमा आएका हुन् । 

उनको भित्री राजनीतिक विश्वास भनेको अधिनायकवाद नै हो । फरक त्यो अतिवाद वामपन्थतिर बढी ढल्केको छ कि अति दक्षिणपन्थतिर ढल्केको छ भन्नेमात्र हो । वादलको विश्वास अति वामपन्थतिर ढल्केको छ भन्नेबारेमा सहजै अनुमान गर्न सकिने भयो । जनताको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने वादल, प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता आफू बसेकै रूखको हँगा काट्ने नेतासँग सहकार्य गरेको कारण मुलुक अधिनायकवादतर्फ अघि बढेकोमा दंग परेको हुनुपर्छ । जनता र चुनावको भुलभुलैयामा पारेर शासनसत्तामा टिकिरहने विषयमा दुई नेताबीच सहकार्य भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

आठ दशकको बलिदानीपूर्ण प्रयासपछि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई विनाआधार र कारण निमोठेर जनप्रतिनिधिको घरमा आगो सल्काउन सक्नेले आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै झुठ बोल्ने र जे पनि गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वका धेरै देशमा निर्वाचित व्यक्तिहरू नै तानाशाह भएको उदाहरण पर्याप्तमात्रामा भेट्न सकिन्छ ।

संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो दुष्कार्य गरेर कति पनि आत्मग्लानि महसुस नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरूलाई देशद्रोही भन्न सक्नेले भोलिका दिनमा कति झुठको शब्दकोश बनाउने हुन् अनुमान लगाउन कठिन छ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले पठाएको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने जरुरी सूचना राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर रोकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, विघटनको सिफारिश गरेको सूचना तत्कालीन अवस्थामै प्रकाशित हुनुपर्नेमा प्रश्न उठेपछि रातारात प्रकाशन गर्न लगाउनेले भोलिका दिनमा चुनाव भयो भने कुन् हदसम्म बलमिच्याइँ गर्ने हुन् सम्झदामात्रै पनि भयावह चित्र देखापर्छ । 

विभिन्न ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरू एकै पटक सबैजना खराब हुन् सक्दैनन् भन्ने मान्यताले राज्यका विभिन्न निकायबीच शक्ति सन्तुलन हुन्छ भन्ने सोचाइ राखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने, प्रतिनिधिसभा जस्ता जनताका प्रतिनिधि संस्थाको सामना नगर्ने, पार्टी पद्धतिमा सहभागी नहुने सहभागी भएका बखत भजनियाँ र कीर्तनियाँलाई मात्र काखी च्याप्ने, रचनात्मक आलोचना सुन्न नचाहने, संवैधानिक परिषद् जस्तो राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई अध्यादेशमार्फत भजन मण्डलीमा परिवर्तन गरी राज्यका निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थालाई लोभलालचमा पारी शक्ति सन्तुलनको हुर्मत लिने काम भएको छ । जसका कारण मुलुकमा हिट्लरी शैलीको तानाशाह जन्मने खतरा बढेको छ । खड्गको धार र वादलको चट्याङ पार्ने गर्जनले त्यसैतर्फ संकेत गरिरहेको छ ।

आआफ्नै अलगअलग संविधान र मनलाग्दी व्याख्या 

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष वहस गर्ने क्रममा भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टै संविधान छ, तपाइँ श्रीमान्हरू र हामीले बोकेको संविधान होइन, अर्कै संविधान । यो विषय सुन्दा सामान्य जस्तो लागेता पनि यो गम्भीर विषय हो । मुलुकको संविधानको मर्यादा प्रधानमन्त्रीले नगरेपछि अरूले यसको मनमौजी र आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न मिल्ने भयो । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर एकथरी व्याख्या होला सभामुख र उपराष्ट्रपति मिलेर अर्को व्याख्या होला । माघ १९ का दिन बख्तरबन्द गाडी अभ्यास गरिएकोलाई स्वाभाविक घटना नमान्ने बुद्धिजीवीहरूको आशंका सुनिएको छ । यो अन्योलकोबीचमा अरू निकायले आफ्नो आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्ने सम्भावना रहनेभयो । सर्वोच्चले विघटनको मामलामा न्यायिक फैसला गरेन भने उसको साख पनि धुलिसात् हुने र मुलुकमा विभाजन र अराजकताको बोलबाला हुने विषयलाई रत्तिभर नकार्न सकिँदैन ।

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण

जतिजति राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण हुन्छ, उतिउति राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण बढ्दै जान्छ । यो दुईजनाको सनकबाट सिर्जित अस्थिरता र द्वन्द्वले गर्दा नेताहरू वार र पारको मनस्थितिमा देखिएका छन् । नेताहरूको हठ र उद्दण्डता हेर्दा लाग्दछ, कुनै पक्ष हार्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली त मुलुक हारोस्, मुलुकको अवस्था जेसुकै होस् हार्ने त के आत्मसमीक्षा गर्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न । उहाँको कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएकाले सिर्जित भयावह परिस्थिति साम्य हुनेतर्फ होइन, अझ विकराल हुनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो असंवैधानिक कदमको बाबजुद बलजफ्ती जित हासिल गर्न आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति वा समूहलाई गैरकानुनी प्रलोभन दिई आफ्नो गुटमा भित्र्याउन तल्लीन हुनुहुन्छ । सशस्त्र विद्रोहमा लागेका विप्लव समूहलाई समेत उपयोग गरी चुनावमा विरोधीविरुद्ध उपयोग गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी लागिपरेको देखिन्छ ।

सारांशमा, प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र यसको विरोध गर्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको द्वन्द्वकोरूपमा बुझियो भने त्यो महाभुल हुनेछ । प्रचण्डको उदय, द्वन्द्वको समयमा घटित घटना सम्झेर उनलाई मन नपराउनेको जमात ठूलै छ । तर, कुरा चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने पक्षमा लाग्ने कि संविधानलाई एउटा गुटको पक्षमा मनपरी व्याख्या गरी मुलुकलाई द्वन्द्व, अस्थिरता र उल्टो दिशातर्फ लैजाने पक्षमा उभिने भन्ने हो । संविधानको रक्षा गर्ने पक्षमा उभिनु भनेको प्रचण्ड समर्थक बन्नु होइन, संविधानवादको समर्थक बन्नु हो । 

नेपाली जनताको करिब आठदशकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, कैयौं आन्दोलन, हजारौंको शहादतको कारण बनेको मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाध्ने दस्ताबेजको संरक्षणमा लाग्नु र त्यसमाथि आक्रमण गर्ने पक्षसँग प्रतिरोध गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो कसैको जित हार नभएर संविधानवादको जित हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् उत्पन्न अशुभ संकेतहरूलाई परास्त गर्न नेपालको संविधान २०७२ लाई बचाउनु आजको सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो ।


Views: 232