13th April | 2021 | Tuesday | 8:25:22 PM

खोप पछिको प्राथमिकता : रोजगार

चन्द्रसिंह अदै   POSTED ON : माघ २३, २०७७ (८:५४ AM)

खोप पछिको प्राथमिकता : रोजगार

कोभिड १९ का कारण अहिले धेरै उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग कलकारखानाले आफ्ना कर्मचारी कटौती गरेका छन् । जसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौं श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । देशमा रोजगारीका लागि एक सय कर्मचारीको आवेदन खुलेकोमा एक लाख, चार सय कर्मचारीको आवेदन खुलेकोमा चार लाख आवेदन संकलन भएको अवस्था छ । यो बेरोजगारको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । 

यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सुनौलो सपनालाई असफल पार्न सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्छ । तसर्थ सरकारी तथा निजी तवरबाट बेलैमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएला तर आधा शताब्दीसम्म अवस्था फेरिनेवाला छैन । अहिलेको शासन व्यवस्था, शासक, राजनीतिक नेतृत्व भोलिको पुस्ताका लागि केवल बिर्सन लायक तिरस्कारको इतिहासबाहेक केही हुँदैन । 

कोभिडको प्रभावले धेरैको व्यापार, व्यवसाय तथा समग्र जीवनमा समेत नमज्जाको धक्का लाग्यो । अहिले यी सबै कुरा सुस्तरी लयमा फर्किँदै छन् । सशस्त्र युद्ध, महाभूकम्प, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता बर्बर पीडाबाट तग्रिँदै गरेका हामीमा कोभिडको अकल्पनीय प्रभाव प¥यो । जेहोस् नेपालीहरू बर्बर विपत्ति र पीडामा मानवता, धैर्यता र कर्मलाई निरन्तरता राख्न सक्छन् भन्ने विश्व समुदायमा हाम्रो गौरान्वित पहिचानलाई आत्मासाथ गर्दै शान्ति र समृद्धि खोजिरहेका छौं ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएको लकडाउन बेला गाउँबाट शहर आएर रोजगारी गुमाएका धेरैको मनमष्तिष्कमा गाउँमै फर्केर केही गर्ने सोच मौलाएको थियो । कोही महामारीकै बीच गाउँमा फर्केर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय सुरु गरे । कोही जबर्जस्त शहरमै लकडाउनबीचको चर्को अभावसँग जुँधेर बसिरहे । तर पनि उनीहरूको गुमेको रोजगार फर्किने होइन सधैंका लागि गुम्यो । यसरी सधैंका लागि रोजगार गुमाएर सहरको गरिब र निमुखाहरूको बारेमा सरकारले कहिले सोच्छ ? उनीहरूको भोक, रोग र शोक सरकारले कहिले देख्छ ? संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरू कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएर आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएका छन् । तर, स्वदेशमा आफ्नो श्रम र सीपको सदुपयोग निर्धक्क रूपमा गर्ने वातावरण छैन । 

राज्य सबैभन्दा अनुदार छ । त्यस्तै, स्वदेशमा भएका युवायुवतीहरू आफ्नो श्रम र सीपको उचित मूल्यांकन, संबद्र्धन, प्रबद्र्धन र बजारीकरणका निम्ति राज्यको हुनुपर्ने भूमिका शून्य हुँदा विरत्तिएर आज पनि भारतका विभिन्न कुनामा कमाउन होइन पेट पाल्नकै लागि छिपेर बस्न बाध्य लाखौंको संख्यामा नेपाली छन् । मृत्युलाई बाजी राखेर कोरोनाको महामारी रहँदा पेट पाल्न नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा भारत छिरे । महामारीकै बीचमा भिजिट भिसामा ६० हजारभन्दा बढी नेपालीहरू खाडी मुलुक छिरे । स्वदेशमै भोकमरीको कारण अकालमै नागरिकहरू मरेका छन् । के उनीहरूको लागि देशमा सरकार छ ? सरकारलाई उनीहरूको वास्तै छैन । 

कोरोनाको प्रभावसँगै आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा थला परेका आम मानिसको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै बाँच्नका निम्ति रोजगारी चाहिएको छ । देशमा बेरोजगारको स्थिति भयावह छ । जसरी सरकारले तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल भिœयाउन अनुकरणीय पहल ग¥यो, त्यसैगरी रोजगार गुमाएका आम श्रमिकका लागि रोजगारको वैकल्पिक उपायको पहल गर्नुप¥यो । कोभिड प्रभावबाट थलिएका आम नागरिकका लागि खोप पछिको प्राथमिकतामा रोजगार अनिवार्य आवश्यकता छ । 

सरकारले लकडाउनबाट रोजगार गुमाएका वा बेरोजगारहरूका निम्ति खोप अभियानपश्चात तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउने वा रोजगारको विकल्प नखोज्ने हो भने भएको जनशक्ति पनि विरत्तिएर पलायन हुनेछ । जब देशमा जनशक्ति रित्तिँदै जान्छ, तब त्यो देशको उत्पादन घट्छ । शायद आज विश्वकै तुलनामा सबैभन्दा महँगी नेपालमा छ । यसको मुख्य कारण देशमा उत्पादन नहुनु र उत्पादन गर्ने जनशक्ति पलायन हुनु हो । यदि जनशक्ति पलायन भएकै अवस्थामा त्यसको वैज्ञानिक अवधारणामा केन्द्रित व्यवस्थापन भएको अवस्थामा मुलुकलाई चौतर्फी फाइदा हुने थियो । 

तर, नेपालमा भएका वा पलायन भएका जनशक्तिको सदुपयोग गरेर होस् सरकारले फाइदा लिन सकेको छैन । बरु जनशक्तिको वैज्ञानिक अवधारणा बेगर सबैभन्दा दुरुपयोग भएको छ । जस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सन्दर्भमा उनीहरू कमाउन गएका हुन् । तसर्थ, उनीहरूले मासिक आम्दानीको ५ प्रतिशतमात्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो भने वार्षिक ४० खर्बभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । यो रकमले राज्यको वार्षिक बढेटमा ठूलो हलचल ल्याउने थियो । यो कुरामा राज्य चुकेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अवधारणाले म्यानपावर व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउने वार्षिक ४० करोडभन्दा बढी रकम गुमेको छ । कमसेकम वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले श्रमिकको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने म्यानपावर व्यवसायीले खुशीसाथ कर तिर्ने थिए भने फ्रि टिकट फ्रि भिसाको नाममा सबैभन्दा धेरै दलालतन्त्र, विकृति, विसंगति, ब्लाकमेलिङको डरलाग्दो सञ्जाल मौलाउने थिएन ।

सरकारले ल्याएको नीति, नियम यदि प्रभावकारी रूपमा व्यावहारिक र कार्यान्वयन हुने हो भने राज्यले न त श्रमबजारबाट यति ठूलो रकम गुमाउनुपथ्र्याे न त म्यानपावर क्षेत्रमा यतिठूलो विकृति मौलाउने थियो । कानुनी राज्यमा यस्तो हुँदैन । कानुनी राज्यमा श्रमिकलाई रोजगारको व्यवस्था गरिन्छ । नागरिकले आफ्नो श्रमलाई निर्धक्क बजारीकरण गर्न सक्छन् । योग्य व्यक्तिले निर्धक्क व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर, नेपालमा यी सबै गर्न कानुनी नीति नियमको उल्झन यति धेरै छन् कि मानौं त्यसलाई सरकारी अंकुश नै मान्दा सबैभन्दा ठीक होला । 

सरकारले आगामी दिनमा स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति निक्कै कम छ । विदेश पलायन हुनेमध्ये करिब दुई वा तीन प्रतिशतमात्र दक्ष श्रमिक छन् । अहिले आइटीको जमाना छ । विज्ञानको यो युगमा नेपालमा आइटीका प्रोफेसनल व्यक्तिहरूको समूह निक्कै सानो छ । पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको नेपालमा होटल क्षेत्रमा प्रोफेसनल कामदार निक्कै कम छन् । कृषि वा पशुपालनमा योग्य कृषक कम छन् । 

तर, सरकारले स्वदेशमै प्राविधिक शिक्षाको वैज्ञानिक प्रयोग गर्दै श्रमिकलाई प्रोत्साहनसँगै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारीको सुनिश्चिततासँगै यसको विकल्प खोजी गर्ने तत्परता देखाउनुको साटो सबैभन्दा अदक्ष श्रमिकलाई फ्रि टिकट फ्रि भिसाको अवधारणा ल्याएर निःशुल्क विदेश जाऊ भनेर देशमा जनशक्ति बजारको टाट पल्टाउने कसरत गरेको छ । सरकारको यो अभियानले आर्थिक, भौतिक र सबै दृष्टिबाट मुलुकलाई सबैभन्दा घाटा छ । तसर्थ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साक्षात्कार गर्न कोरोना खोपपछिको पहिलो अभियान रोजगारी गुमाएकासहित बेरोजगारका निम्ति रोजगारीको अभियान थालनी गर्नु अत्यावश्यक र सान्दर्भिक छ ।


Views: 74