13th April | 2021 | Tuesday | 6:41:07 PM

लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्दै लोकतन्त्रका व्याख्याताहरू

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : माघ २५, २०७७ (९:०९ AM)

लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्दै लोकतन्त्रका व्याख्याताहरू

अब फेरि मध्यावधि निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि तानाशाही भन्ने अनौठो बहस उठेको छ । यो केवल बहसमा सीमित छैन, यसले जनता पिर्न सुरु गरिसकेको छ । विगतका जस्तोसुकै बन्दमा पनि बन्द नहुने अलिखित मान्यता पाएको थियो चिया नास्ता पसलले । त्यहा“ बन्द अवज्ञा गरेको भनेर तोडफोड गर्न पुगेको छ यो बहस, पसलेको शरीरमा तातो तेल उछिट्याएर । त्यो पनि मन्त्री भएर सत्ता सम्हाली सकेको नेताको नेतृत्वमा । अब यसमा त्यस्तो क्षमतावान नेताको असहमति मै यो तोडफोड भएको हो भने त्यस्तालाई कति अक्षम नेता भन्ने हो । अर्को थरि सत्तामा बसेर सत्ताको साधनस्रोत लगाएर सडक थुनेर भाषण गर्न पुग्छ । 

अझ रोचक कुरा त के छ भने यो कुनै दुई सिद्धान्तको बहस होइन । कुनै दुई दलको संघर्ष पनि होइन । साम्यवादी विचार बोक्ने दलहरू जोडिएर बनेको एकै दलको आन्तिरिक कलह हो । आरम्भदेखि नै आपूmलाई लोकतन्त्रको पहरेदार, ठेकेदार भनाउँदै आएको दल नेका विपक्षमा छ । बीपीको लोकतान्त्रिक विचारधाराको आधारमा बनेको त्यो दलका केही प्रभावशाली नेताहरू मध्यावधि निर्वाचनलाई जनअधिकार खोसिएको भन्ने मान्छन् । त्यस अवस्थामा बीपी विचारधाराको संशोधनमा फलाना फलाना अवस्थामा मात्र जनताले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनु लोकतन्त्र हो । जनतालाई हरदम सोधिनु जनअधिकार हनन् हो गरिएको पक्कै हैन । त्यसैले लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्नै पर्ने भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका उठ्न सुरु भएको परिवर्तनको लहरले डेढ दुई दशकभित्रै संसारभरि परिवर्तन ल्यायो । औपनिवेश युगको अन्त्य भयो, कहिल्यै सूर्य अस्त नहुने भन्ने दन्त्यकथा जस्ता लाग्ने मुलुक आफ्नो सानो भौगोलिक क्षेत्रमा समेटिए । विश्वयुद्धपछि बेरोजगार भएका सैनिकहरूले भाडाका सैनिक सेवा सुरु गरे । अफ्रिकी मुलकहरूमा दिनहु“जसो यस्ता सैनिक सेवाको साहराले अनेकौ सैनिक विद्रोह अनि सत्ता परिवर्तन भए । विश्वको मान्यता आपसी सम्बन्ध आदिमा आएका फरकहरूले सबैतिर परिवर्तन भए । आधुनिक नेपालको निर्माण ताकादेखि नै पहिले शत्रुवत् पछि दुवैले एकअर्कालाई हराउन नसक्ने महसुस गरेर मित्रवत् भएको नेपाल र अंग्रेज अब छिमेकमा रहेनन् । 

अर्थात् औपनिवेशिकताको अन्यसँगै नेपालका राणा भारतको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने भयो । कम्पनी सरकारको नजिक र भारत सरकारको नजिक हुन राणाहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु थियो । त्यसैले नेपालमा परिवर्तन भयो, जो कसैले रोक्न सक्दैन थियो । राणा शासक सत्तामा पुग्ने बित्तिकै एक्लो हुने गरेको थियो । राजाहरू त मुक्त हुन चाहन्थे नै स्वयं राणा परिवारकै पनि राणा उखेल्न चाहन्थे । 

धेरै ठूलो प्रमाण नै चाहिन्न । महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेर दुई नाम नै काफी छन् । यो सबै परिस्थितिले परिवर्तन हुने थियो र भयो पनि । तर जहा“ अरू मुलुकहरूले परिवर्तनपछि स्थायित्वको निमित्त काम गरे, जनताको, राष्ट्रको भलो गर्न काम गरे नेपालले भने राजनीतिक परिभाषा, त्यसका विभिन्न भेद आदिको परीक्षण गर्नमा समय बितायो । 

परिणामतसँगै वा नेपालभन्दा कैयौंपछि परिवर्तन भएका मुलुकहरूमा स्थायित्व प्रगतिको बोलवाला छ नेपाल भने अहिले प्रजातन्त्र भन्ने कि लोकतन्त्र भन्ने कुरामै अनुसन्धान र अभ्यासरत छ । प्रजातन्त्रको सुन्दरपक्ष, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लाग्दा लाग्दै जनता भने हातमुख जोर्ने जोह गर्न मुगलान भासिँदैछ । अन्यत्र स्थायित्व पाएर प्रगति पथमा लम्केको समाज छ तर नेपालमा अभैm शिशु तन्त्र छ, संस्थागत गर्ने दुरुह काममा नेतागण लागेका छन् । वर्षौंदेखि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आदिको व्याख्या गर्दैआएका व्याख्याताहरू आपैंm लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्दै भौंतारिरहेका देखिन्छन् । यति हु“दाहुँदै अध्ययन अध्यापन हु“दा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको एउटै शास्त्रीय परिभाषा छ । जनताको सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन आदि न काम न ज्यादा । 

तैपनि किन यस्तो छटपटी ? के सावित गर्न प्रगति नै रोकेर पनि राजनीतिक दर्शनको प्रयोगशाला बन्न बाध्य गराइँदैछ मुलुकलाई ? सत्तामा खुट्टा घुमाएका कथित विद्वानहरू त्यसपछि किन आलोचक भएर निस्कन्छन् । आपैंmले सम्हालेको काम गरेको कालखण्डलाई आफ्नै मुखले किन गाली गर्दछन् ? फेरि सत्तामा पुगेर त्यही कार्यकलाप किन गर्दछन् ? यो प्रश्नको जवाफ आज सबैलाई चाहिएको छ । हो सबै यसको जवाफ चाहन्छन् तर आपूm जवाफ दिन चाहँदैनन् । २०१५ सालदेखि नेपालमा निर्वाचन लगातार भइरहेकै छ । हो बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको करिब दुई दशक भने निर्वाचन हुन सकेन । त के भयो त्यो नामले नै प्रजातन्त्र थियो, निर्वाचन भए पनि नभए पनि । 

कालरात्रि भनिएको पञ्चायतमा लगातार निर्वाचन भई नै रहे । त्यसमा मत दिनेहरू नेपालकै जनता थिए । उम्मेदवार हुने मंगलग्रहबाट आयातीत थिएनन् । वर्तमानमा परिवर्तनका महामना भनिनेहरूमा पनि त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए । अर्थात् जनताले चुनेको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि । वर्तमानमा पनि जनताको मतले प्रतिनिधि भएका छन् । त्यो बेलामा मत दिनेले आपूmले मत दिएको व्यक्ति चिन्थ्यो, मत पाउनेले आफ्नो मतदाता चिन्थ्यो । अहिले दुवैको बीचमा बिचौलिया आएको छ, दल नामको यो बिचौलिया बेगर मतदाताको र उम्मेद्वारको परिचय नै सम्भव छैन ।

आफ्नो प्रतिनिधि र जनताको बीचमा सिधा सम्बन्ध सम्भव नै छैन । जुन दलबाट आएको हो त्यो दलको बिचौलिया बेगर सम्पर्क नै सम्भव छैन । पहिले जस्तो जनता रिझाउनु परेको छैन किनभने दल रिझाए उम्मेद्वारी पक्का, उम्मेद्वारी भए जिताउने काम कार्यकर्ताको । नमानेमा अन्तरघातमा कारबाही निश्चित ।

त्यसो भए लोकतन्त्रका नेपाली विद्वानहरू के को अनुसन्धान गर्दैछन् त ? कुरा स्पष्ट छ उनीहरू लोकतन्त्रको परिभाषामा बलात दल हुल्न खोज्दैछन् । धेरै स्थानका व्यख्यानहरूमा यो भन्न पनि थालेका छन् । केही केहीमा व्याख्यामा विनादल लोकतन्त्र हुन्न भन्ने पनि आउन थालेको छ । जब यो जिद्धी आउने गर्दछ सम्पूर्ण बाटेको डोरी फुक्दछ र पुरानै स्थानमा आइपुग्छ । अनि फेरि सुरु हुन्छ व्यवस्था परिवर्तन, शासन परिवर्तन अर्थात् सुरुदेखि सुरु । फेरि पोया बटुल्ने बाट्ने । अनि बाबुराम प्रवृत्तिहरू बोली र दल बदल्न लाग्छन । सयौं चोटि अजमाइसकेका पात्रहरू नयाँ कलेबरमा आउँछन् । जनता विचरो फेरि तिनीहरूलाई नै विश्वास गर्छ, कैयौंचोटि असफल भएका पात्र, विचार फेरि सफल हुन्छन् भनेर विश्वास गर्न किन विवश छन् त जनता ?

सामान्य कुरा हो, किनभने यो पिंढीलाई विना नेता तिमीहरू केही होइनौ भनेर पंगु बनाइएको छ । चोकमा, चियापसलमा, गोष्ठी आदिमा जनता प्रश्न उठाउ“छ, नेतृत्वको नकारात्मकपनको खिल्ली पनि उडाउँछ । तर, त्यहाँबाट निक्लेर सिधा अआफ्नो खोरमा पुग्छ । कसैले किन यस्तो भन्यो भने भन्छ, विकल्प नेतृत्व खोइ त ? ऊ आपूmले गर्न सक्छु भन्ने सोच्नै सक्दैन । यो हालत सामान्य जनताको मात्र होइन कतिपय दलका केन्द्रीय स्तरका भनिएका नेताहरूको पनि हो । आगो उकेल्ने आशलाग्दा नेता मानिएकाहरू बुढा पिंढीसँग नेतृत्वको भिख भाग्दै हुन्छन् । अर्थात् उनीहरूको नजरमा नेतृत्व एक उत्तराधिकार हो जो पहिलेकाले नदिई अर्काले पाउँदैनन् । यस्तो सोच भएको नेताले जनतालाई कसरी लोकतन्त्र अनुभूत गराउँछ ?

आफैं अन्यायामा पर्दा बक नफुट्ने नेताबाट आफ्नो हित होला भनेर आश गर्ने जनताको त्यही हालत हुन्छ जो नेपाली जनताको भएको छ । हरेक नेपाली समान नेपाली, हरेक नेपालीको अधिकार समान, कर्तव्य समान भन्ने सोच आजको युगमा प्रतिगामी भएका छ । किनभने यो सोचलाई नरोकी लोकतन्त्रमा दल घुसाउन सम्भव छैन । तर लोकतन्त्रको परिभाषा दलको परिधिमा सीमित हुनै सक्दैन । यही नै पीडा हो लोकतन्त्रका व्यख्याताहरूको । यदि लोकतन्त्रलाई दलको परिधिभित्र घुसाउन सकिएन भने उनीहरूको निमित्त प्रलय हुन्छ । किनभने प्रजातन्त्रलाई दलको आवश्यता छैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुन्छ । यो हुनु हुन्न, यसै कोसिसमा बारम्बार लोकतन्त्रको परिभाषा फुस्कन्छ र नेपाल पुनः नया“ राजनीतिक भुँमरीभित्र पस्छ ।

लोकतन्त्र दलको परिधिमा अट्दैन, तर दल लोकतन्त्रको परिधिमा अट्छ । दल जनता र प्रतिनिधिको बचि बिचालिया होइन सेवक भएर रहेका ठाउँमा दल आवश्यक छ । केवल लोकतन्त्र दलहरूको अधिन कि दलहरू लोकतन्त्रको अधिन भन्ने विषयमात्र हो । त्यसैगरी जनताको छान्न पाउने अधिकार अन्तर्घात जस्ता हतियारले बन्द गर्ने बित्तिकै त्यो तानाशही भयो । मत हाल्ने बेलामा कोही कार्यकर्ता होइन एक समान अधिकारको जनता हो । त्यसैले कसैलाई पनि यो हतियार प्रयोग गरिन्छ भने त्यो तानाशाही हो र तानाशाही कुनै पनि तरिकाले लोकतन्त्र होइन । 


Views: 95